भारतीय दंड विधान आणि ‘श्री ४२०’ !

संपादकीय

‘मेरा जुता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्थानी।।’ हे ‘श्री ४२०’ या हिंदी चित्रपटामधील राज कपूर यांचे गाणे आजही प्रसिद्ध आहे. या गाण्यामध्ये नायक ‘पेहराव विदेशी गोष्टींचा असला, तरी हृदय भारतीय आहे’, असे अभिमानाने सांगतो. थोडक्यात ‘काळानुरूप आणि परिस्थितीमुळे पेहराव पालटला असला, तरी हृदयामध्ये माझ्या देशाविषयी प्रेम आहे’, असे नायक सांगत आहे. नायकाची ही पद्धत आपल्याला भावते. त्यामुळे नायकाचे हे अभिरूप आपण सर्व भारतियांमध्ये पहातो आणि ‘सर्व भारतियांमध्येही देशाविषयी आत्मीयता आहे’, या विचाराने आपण सुखावतो. ‘भारतियांमध्ये राष्ट्रीयत्वाची भावना आहे’, या विचाराने आपण जर सुखावत असू, तर याच भारतियांना न्यायप्रदान करणारी आणि देशाच्या लोकशाहीचा एक आधारस्तंभ असलेली न्यायव्यवस्था स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षांनंतरही इंग्रजाळलेली असेल, तर त्याविषयी आपण काहीच करणार नाही का ? ‘देश स्वतंत्र झाल्यापासून इंग्रजाळलेल्या न्यायव्यवस्थेचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले नसेल, तर यामागील ‘श्री ४२०’ कोण ? आणि भारतीय दंड विधानातील ‘कलम ४२०’ हे लोकप्रतिनिधींना लावायचे का ?’, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. नवी देहली येथे चालू असलेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता संमेलन २०२३’च्या उद्घाटनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘न्यायालयांमध्ये भारतीय भाषांचा वापर आणि तेथील भाषा सर्वसामान्यांना समजेल, अशा पद्धतीने सुलभ करण्यासाठी केंद्रशासन प्रयत्न करणार आहे’, अशी महत्त्वाची घोषणा केली.

‘श्री ४२०’ मधील नायक स्वत:चे हृदय भारतीय असल्याचे तरी सांगत आहे; मात्र देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा पोषाखच नव्हे, तर कायदे आणि पूर्ण न्यायदेवताच पाश्‍चात्त्य संकल्पनेवर आधारित आहे. ‘ऑर्डर’, ‘ऑर्डर’ म्हणणारे न्यायाधीश आणि ‘थॅक्स माय लॉर्ड’ म्हणणारे अधिवक्ता भारतीय संस्कृतीत तामसिक समजल्या जाणार्‍या काळ्या झग्यात आजही वावरतात. कायदे सोडा, मागील ७६ वर्षांत या किमान गोष्टी देशानुरूप करण्याची कार्यवाहीही लोकप्रतिनिधींनी केली नाही. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘सर्वसामान्यांना आपले वाटतील, अशा पद्धतीने देशातील कायदे करण्यात येतील’, ही घोषणा निश्‍चितच समाधानकारक आहे; मात्र त्या दिशेने गांभीर्याने, निश्‍चयपूर्वक आणि कालबद्धतेत मार्गक्रमण करणे आवश्यक आहे.

कार्यवाही कालबद्धतेत व्हावी !

भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये प्रलंबित खटल्यांची समस्या जितकी भयंकर आहे, तितकीच न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांचा अवलंब नसणे आणि अतिशय किचकट भाषाशैली असणे, या समस्याही गंभीर आहेत. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर प्रारंभीची काही वर्षे पायाभूत सुविधांसाठी दिल्यानंतर पुढील काही वर्षांत तरी न्यायालयांच्या या महत्त्वाच्या समस्यांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक होते; मात्र याकडे काँग्रेसने पूर्ण दुर्लक्ष केले. मागील काही वर्षांत या समस्यांविषयी चर्वितचर्वण चालू झाले; परंतु त्यात पुढे काही सरकलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयापासून सत्र न्यायालयांपर्यंतचे बहुतांश कामकाज आजही इंग्रजी भाषेतून चालले आहे. ‘उच्च न्यायालयांच्या निर्णयाची प्रत त्या त्या राज्यांच्या स्थानिक भाषेत उपलब्ध व्हावी’, यासाठी केंद्रशासनाकडून राज्यशासनाला यापूर्वीच सूचना देण्यात आल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय मराठी भाषेत भाषांतरित करण्यासाठी एका स्वतंत्र व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा आदेश काढला. मुंबई उच्च न्यायालयाप्रमाणे ही कार्यवाही राज्यातील जिल्हा दंडाधिकारी इथपर्यंतच्या सर्व न्यायव्यवस्थेच्या ठिकाणी होणे आवश्यक आहे.

न्याय विकत घ्यावा लागतो !

न्यायव्यवस्थेचे राष्ट्रीयीकरण करतांना भारतीय संस्कृतीनुसार कायद्यांमध्ये आवश्यक पालट करणे मुख्य गाभा आहे; परंतु केवळ कायद्यांमध्ये पालट करून चालणार नाही, तर प्रतिदिनच्या सुनावण्या स्थानिक भाषेनुसार होणे, ब्रिटीशकालीन रितीरिवाजांना तिलांजली देणे, भारतीय संस्कृतीनुरूप पोषाख निश्‍चित करणे या गोष्टीही तितक्याच गांभीर्याने होणे आवश्यक आहे. भारतातील सर्वसामान्य व्यक्ती न्यायालयात येते, तेव्हा त्याला न्याय विकत घ्यावा लागतो. ‘न्याय विकत मिळतो’, असे म्हटले, तर यातून न्यायालयाचा अवमान होतो, असे कुणाला वाटेल; परंतु ही वस्तूस्थिती आहे. सत्र न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कुठेही न्यायप्रक्रिया पूर्ण करायची झाली, तर त्यासाठी नागरिकांना अधिवक्त्यासाठी लाखो रुपये व्यय करावे लागतात. बरे सत्र न्यायालयात एकदाच पैसे व्यय केले, तरी त्यापुढे कुणी अपिलात गेले, तरी येणारा व्यय वाढतच जातो. एखाद्या व्यक्तीला अधिवक्ता देणे शक्य नसेल, तर सरकारकडून अधिवक्ता दिला जाईलही; परंतु तो न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिकपणे काम करील, याची विश्‍वासार्हता कोण देणार ? त्यामुळे सद्यःस्थितीत ज्याच्याकडे पैसे आहेत, तोच न्यायालयीन प्रक्रिया राबवू शकतो, ही वस्तूस्थिती आहे. त्यामुळे न्याय मिळण्यासाठी एखाद्या सर्वसामान्य व्यक्तीने आयुष्यभराची कमाई व्यय केली, तरी त्याला न्याय मिळेल, याची शाश्‍वती नाही. ‘आंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता परिषदे’च्या व्यासपिठावर पंतप्रधान मोदी यांनी हा गंभीर प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. त्याच्या पूर्ततेसाठी सर्व अधिवक्ता आणि न्याययंत्रणा यांनी एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे.

न्यायव्यवस्थेमध्ये सुधारणा करतांना तत्त्वनिष्ठता, धर्माचरण, साधना हेही तितकेच महत्त्वाचे घटक आहेत. यांविना न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा अशक्य आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयत्वाला धरून कायदे आणि यंत्रणा या गोष्टींमध्ये पालट करणे आवश्यक आहेच; परंतु ‘जुता जापानी, पतलून इंग्लिशस्तानी’, हे गाण्यात ठीक आहे; परंतु न्यायव्यवस्थेमध्ये पोषाख आणि हृदय हे दोन्ही भारतीय संस्कृतीनुरूप असेल, तरच तिची स्थिती सुधारेल !