१. ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ विषयावर चर्चेसाठी समिती स्‍थापन करण्‍याची घोषणा
‘ऑगस्‍ट मासाचा शेवटचा दिवस (३१ ऑगस्‍ट) आणि सप्‍टेंबरचा पहिला दिवस (१ सप्‍टेंबर) विरोधकांसाठी फारच आश्‍चर्याचा ठरला. ३१ ऑगस्‍ट या दिवशी सरकारने घोषित केले की, १८ ते २३ सप्‍टेंबर या कालावधीत संसदेचे ५ दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाईल. ‘हे विशेष अधिवेशन का बोलावले जाईल ?’, यावर विरोधक अजूनही कयास लावत असतांनाच सरकारने १ सप्‍टेंबर या दिवशी आणखी एक आश्‍चर्यकारक घोषणा केली की, माजी राष्‍ट्र्रपती रामनाथ कोविंद यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली एक समिती स्‍थापन येणार आहे की, जी भारतातील ‘एक राष्ट्र-एक निवडणूक’ या विषयावर चर्चा करील आणि सरकारला सल्ला देईल. या दोन सूत्रांवरून भारतातील विरोधी पक्षांमध्‍ये प्रचंड गोंधळ चालू झाला आहे.
राष्‍ट्रीय विचारवंतांमध्‍ये ‘एक राष्ट्र-एक निवडणूक’ हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. वर्ष २०१४ मध्‍ये सत्तेवर आल्‍यानंतर याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उघडपणे मत व्‍यक्‍त केले होते. तेव्‍हा ते ‘एक राष्ट्र-एक निवडणूक’ या बाजूने आहेत’, असे म्‍हणाले होते. उल्लेखनीय म्‍हणजे वर्ष १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि राज्‍यांच्‍या विधानसभा यांच्‍या निवडणुका एकाच वेळी होत होत्‍या. वर्ष १९५१-५२, १९५७-१९६२ आणि वर्ष १९६७ च्‍या लोकसभा निवडणुकांसमवेतच सर्व राज्‍यांच्‍या विधानसभांच्‍या निवडणुका झाल्‍या होत्‍या अन् त्‍या नेहमी ५ वर्षांच्‍या अंतराने घेतल्‍या जात होत्‍या. वर्ष १९६७ मध्‍ये इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्‍यानंतर हे समीकरण संपूर्ण बिघडले; कारण त्‍यांनी अनेक राज्‍यांमध्‍ये त्‍यांच्‍या पक्षाची नसलेली सरकारे या ना त्‍या कारणाने बरखास्‍त केली होती. बिगर काँग्रेस सरकारच्‍या हकालपट्टीचा परिणाम असा झाला की, विविध राज्‍यांमध्‍ये मध्‍यावधी निवडणुका झाल्‍या आणि सारे समीकरणच बिघडले. दिवंगत इंदिरा गांधी यांनी त्‍यांच्‍या वर्षांच्‍या पंतप्रधानपदाच्‍या कार्यकाळात २५ राज्‍य सरकारे बरखास्‍त केली होती. याहून अधिक राज्‍य सरकारे बेदखल केल्‍याची नोंद कुणाकडेही नाही.
२. ‘एक राष्ट्र-एक निवडणूक’ घेतल्‍यास देशाची ६० सहस्र कोटी रुपयांची बचत !
‘एक राष्ट्र-एक निवडणूक का असावी ?’, हा प्रश्‍न आणि त्‍याचे उत्तर अतिशय महत्त्वाचे आहे. सर्वप्रथम काही संख्‍यात्‍मक माहिती पाहू. वर्ष १९६७ नंतर बहुतेकदा असे घडले आहे की, देशात प्रतिवर्षी कुठे ना कुठे निवडणुका होतात. गेल्‍या ३ दशकांपासून अशी परिस्‍थिती आहे की, प्रतिवर्षी अनुमाने ४-५ विधानसभा निवडणुका होतात. त्‍यात मोठ्या प्रमाणावर पैसा व्‍यय होतो. ‘सेंटर फॉर मिडिया स्‍टडीज्’च्‍या अनुमानानुसार वर्ष २०१९ च्‍या लोकसभा निवडणुकीत अंदाजे ६० सहस्र कोटी रुपये व्‍यय झाले होते. यासमवेतच विधानसभा निवडणुकाही घेतल्‍या असत्‍या, तर लोकसभा आणि सर्व विधानसभा यांच्‍या निवडणुकांना जवळपास सारखाच व्‍यय आला असता; पण लोकसभा निवडणुकीसमवेत विधानसभा निवडणुका होत नसल्‍याने विधानसभा निवडणुकीतही तेवढाच किंवा त्‍याहून अधिक पैसा व्‍यय होतो. ६० सहस्र कोटी रुपये ही लहान रक्‍कम नाही. जगातील एकूण २०१ देशांपैकी ५० देश असे आहेत, ज्‍यांचे एकूण सकल देशांतर्गत उत्‍पादन (जीडीपी) इतके नाही.
मध्‍य आशियातील किरगिझस्‍तान आणि ताझिकिस्‍तान या दोन मध्‍यम-उत्‍पन्‍न देशांचा एकूण ‘जीडीपी’ या रकमेइतकाच आहे. यावरून ही रक्‍कम किती अधिक आहे, हे समजते. ६० सहस्र कोटी अमेरिकन डॉलरमध्‍ये रूपांतरित केले, तर ते अनुमाने ८ अब्‍ज (ट्रिलियन) (६० सहस्र कोटी) अमेरिकी डॉलर्सहून अधिक होतात. आम्‍ही ५ वर्षांत दोनदा एवढी मोठी रक्‍कम व्‍यय करतो; कारण आम्‍ही विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेऊ शकत नाही.
भारतासारख्‍या विकसनशील देशासाठी या पैशाचे किती महत्त्व आहे, याचे अनुमान अमेरिकेच्‍या अध्‍यक्षपदाच्‍या गेल्‍या निवडणुकीत ६.५ अब्‍ज डॉलर्स व्‍यय झाला. यावरूनच लावला जाऊ शकतो. जर आपण त्‍याचे रुपांतर रुपयात केले, तर ते ४८ सहस्र ५३० कोटी रुपये येते. याचा अर्थ असा की, आपल्‍या देशातील लोकसभा आणि विधानसभा यांच्‍या निवडणुकीत व्‍यय होणारा पैसा हा अमेरिकेच्‍या राष्‍ट्राध्‍यक्षांच्‍या निवडणुकीत व्‍यय झालेल्‍या पैशांपेक्षा पुष्‍कळ अधिक आहे. लोकसभा आणि विधानसभा यांच्‍या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्‍यास आपण संपूर्ण ८ अब्‍ज डॉलर्स, म्‍हणजेच ६० सहस्र कोटी रुपयांची बचत करू शकतो लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्‍यास ! हा पैसा आपल्‍या देशाच्‍या विकासासाठी आणि गरिबी निर्मूलनासाठी व्‍यय करता येईल.
३. ‘एक राष्ट्र-एक निवडणूक’साठी घटनात्‍मक स्‍थिती !
‘एक राष्ट्र-एक निवडणूक’साठी राज्‍यघटनेत कोणतेही स्‍पष्‍ट प्रावधान (तरतूद) नाही, जी लोकसभा आणि विधानसभा यांच्‍या निवडणुका एकाच वेळी घेणे अनिवार्य करते. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्‍या वेळी घ्‍याव्‍या लागतील, असा विचारही घटनाकारांनी केला नसेल, असे दिसते. घटनेच्‍या कलम ८३ (२) मध्‍ये लोकसभेच्‍या कार्यकाळाशी संबंधित तपशील आहेत आणि तिचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा निश्‍चित करण्‍यात आला आहे. त्‍याचप्रमाणे कलम १७२ (१) म्‍हणते की, राज्‍य विधानसभांचा कार्यकाळ मुदतीपूर्वी विसर्जित केल्‍याखेरीज ५ वर्षांचा असेल; पण लोकसभा आणि विधानसभा यांच्‍या निवडणुका एकाच वेळी होतील, असे कुठेही लिहिलेले नाही.
४. लोकसभा आणि विधानसभा यांच्‍या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्‍यास येणार्‍या अडचणी अन् आव्‍हाने !
‘एक राष्ट्र-एक निवडणूक’ला काही घटनात्‍मक आव्‍हाने आहेत. जसे की, कलम ३५६ म्‍हणते की, कोणतीही विधानसभा अधिकृत कारणाखेरीज विसर्जित केली जाऊ शकत नाही. त्‍यामुळे ज्‍या विधानसभांमध्‍ये विरोधी पक्षांचे बहुमत आहे किंवा जेथे विरोधी सरकारे आहेत, तेथे मोठे अडथळे निर्माण होऊ शकतात. ‘हे भारतीय जनता पक्षाचे षड्‌यंत्र आहे. ज्‍या अंतर्गत त्‍यांच्‍या सरकारचा कार्यकाळ अल्‍प केला जात आहे’, असे त्‍यांना वाटू शकते. त्‍यासाठी ‘एक राष्ट्र-एक निवडणूक’ या विषयावर देशव्‍यापी एकमत होणे आवश्‍यक आहे. विधानसभेचा उर्वरित कार्यकाळ संपुष्‍टात आणून विरोधी पक्षांच्‍या सरकारांच्‍या निवडणुका लोकसभेसमवेत घ्‍याव्‍यात, याविषयी सर्व विरोधी पक्षांचे एकमत हवे. तसे झाल्‍यास लोकसभा आणि विधानसभा यांच्‍या निवडणुका एकाच वेळी होऊ शकतात.
हे आव्‍हान येथेच संपत नाही. सर्वांत मोठे आव्‍हान हे आहे की, समजा काही कारणास्‍तव विधानसभेत कोणत्‍याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही किंवा पक्ष फुटला आणि त्‍यामुळे विधानसभा बरखास्‍त करावी लागली, तर अशा स्‍थितीत काय होणार ? कारण अनेक वेळा कोणताही पक्ष सरकार स्‍थापन करण्‍याच्‍या स्‍थितीत नसतो आणि विधानसभेसाठी नवीन निवडणुका घेणे आवश्‍यक असते. वर्ष १९८९ ते २०१४ पर्यंत कोणत्‍याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही किंवा कोणतेही सरकार ५ वर्षे बहुमत राखू शकले नाही. त्‍यामुळे लोकसभा निवडणुका कशा वारंवार घेतल्‍या गेल्‍या, हेही आपण पाहिले आहे. अशा प्रकारे लोकसभेलाही होऊ शकतो.
५. गहन विवेचन, सहमती आणि राज्‍यघटनात्‍मक सुधारणा यांची आवश्‍यक !
सर्व पक्षांची इच्‍छाशक्‍ती असेल आणि ‘राष्‍ट्र्रहित सर्वोपरि’ असेल, तर हे लोकसभा आणि विधानसभा यांच्‍या निवडणुका एकाच वेळी घेणे शक्‍य होईल. त्‍यावर उपाय असा असू शकतो की, जोपर्यंत अविश्‍वास प्रस्‍ताव आणणार्‍या गटाला सरकार बनवण्‍याचा आणि चालवण्‍याचा पर्याय आहे, हे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत अविश्‍वास प्रस्‍ताव स्‍वीकारला जाऊ नये. दुसरे म्‍हणजे जर अविश्‍वास प्रस्‍तावाखेरीज सरकार स्‍वतःहून पडले, तर राज्‍य उर्वरित कालावधीसाठी राष्‍ट्रपती राजवटीत ठेवावे किंवा सर्वपक्षीय सरकार स्‍थापन केले जावे. या सर्वांसाठी गहन विवेचन, सहमती आणि राज्‍यघटनात्‍मक सुधारणा यांची आवश्‍यकता आहे.
६. ‘एक राष्ट्र-एक निवडणुकी’मुळे राष्‍ट्रहिताच्‍या दृष्‍टीने होणारे लाभ
अ. देश ‘पॉलिसी पॅरालिसिस’पासून वाचू शकेल; कारण जेव्‍हा पुन्‍हा-पुन्‍हा निवडणुका घेतल्‍या जातात, तेव्‍हा निवडणूक संहितेच्‍या कार्यवाहीमुळे धोरणात्‍मक निर्णय घेता येत नाहीत. त्‍यामुळे विकासकामात अडथळे निर्माण होतात.
आ. निवडणूक आयोगाला प्रतिवर्षी मतदार सूचीचे नूतनीकरण करावे लागते. अनेक वेळा घाईगडबडीत नूतनीकरण योग्‍य प्रकारे होत नसल्‍याने कामातही वाढ होते. यातूनही सर्वांची सुटका होईल.
इ. आर्थिक दृष्‍टीकोनातून सर्वांत महत्त्वाची गोष्‍ट, म्‍हणजे देशाची ६० सहस्र कोटी रुपयांची किंवा त्‍याहून अधिक रुपयांची बचत होईल.
ई. निवडणूक काळात सुरक्षादलांना सुरक्षेसाठी तैनात केले जाते. निवडणुका घेणे हे त्‍यांचे मुख्‍य काम नाही. तरीही ते राष्‍ट्राची महत्त्वाची सुरक्षा कार्ये सोडून निवडणूक कर्तव्‍य बजावत असतात.
उ. याखेरीज ‘एक राष्ट्र-एक निवडणूक’ केल्‍याने देशातील भ्रष्‍टाचार थेट न्‍यून होईल; कारण निवडणुकीत पैसा व्‍यय करण्‍यासाठी उमेदवार आणि पक्ष यांना पैशांची आवश्‍यकता असते. निवडणुका एकाच वेळी घेतल्‍यास सरकार आणि पक्ष अल्‍प पैसा व्‍यय करतील. त्‍यामुळे भ्रष्‍टाचार न्‍यून होईल.
ऊ. प्रतिवर्षी शाळेतील शिक्षकांची सेवा विविध निवडणुकांसाठी घेतली जाते. त्‍यामुळे मुलांच्‍या शिक्षणावर परिणाम होतो. त्‍यापासून मुलांची सुटका होईल.
एकंदरीत ‘एक राष्ट्र-एक निवडणूक’ हे राष्‍ट्राच्‍या हिताचे आहे. त्‍याची किंमत काहीही असली, तरी देशाने ‘एक राष्ट्र-एक निवडणूक’ या दिशेने वाटचाल केली पाहिजे.
– मेजर सरस त्रिपाठी (निवृत्त), लेखक आणि प्रकाशक, गाझियाबाद, उत्तरप्रदेश.
संपादकीय भूमिका‘एक राष्ट्र-एक निवडणुकी’मुळे होणारे लाभ लक्षात घेता सर्वपक्षीय सरकारांनी त्‍या दृष्‍टीने वाटचाल करणे श्रेयस्‍कर ! |
कापूस पिकाची ‘व्यथा’ ! 
त्रिपुरारी पौर्णिमा
श्रवण आणि ऐकणे यांमुळे माणूस विद्वान होतो !
बंगाल आणि बांगलादेश येथील हिंदूंचे धर्मांतर अन् त्यांचा छळ यांचा इतिहास !
कोल्हापूर जिल्ह्यात गृह मतदानाला प्रारंभ !
१५ मिनिटांचे एकच उत्तर – १०० टक्के मतदान !