राज्यशासनाचा आरोग्य विभागाच्या आयुक्तांना आदेश !
मुंबई – शासकीय रुग्णालयांत आरोग्य पडताळणी आणि उपचार करतांना जनतेची दिशाभूल किंवा फसवणूक करून रुग्णांकडून शुल्क घेतल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, असा आदेश २३ ऑगस्ट या दिवशी राज्यशासनाने आरोग्य विभागाच्या आयुक्तांना दिला. १५ ऑगस्टपासून राज्यशासनाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये सर्व पडताळण्या, सेवा आणि उपचार, तसेच सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर देण्यात येणारी वैद्यकीय सेवा सर्व नागरिकांसाठी नि:शुल्क केली आहे. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास कठोर कारवाई करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.