कर्नाटकात ‘हिंदु’ शब्द उच्चारणे, हा घोर अपराध झाला आहे. राज्यातील मूडबिद्रे येथे स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने आयोजित एका शाळेतील कार्यक्रमात ‘हिंदु जागरण वेदिके’च्या कार्यकर्त्या’ अशी एका महिलेची ओळख करून दिल्यामुळे व्यासपिठावर उपस्थित माजी विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष आणि समुपदेशक अब्दुल करीम यांचे पित्त खवळले. त्यामुळे ते व्यासपिठावरून निघून गेले. त्यांचे रुसवे फुगवे काढण्याचा प्रयत्न केला गेला; मात्र प्रयत्न व्यर्थ ठरले. संतापजनक गोष्ट म्हणजे शिक्षणाधिकार्यांनी करीम यांच्या संदर्भात घेतलेली गुळमुळीत भूमिका ! त्यांनी मुख्याध्यापकांनाच समज देऊन ‘महिला कार्यकर्तीचे केवळ नाव घ्यायला हवे होते’, असे सुनावले. करीम यांना राग येण्याचे कारण काय ? भारतात अनेक इस्लामी संघटना आहेत. त्या संघटनांच्या नावामध्ये ‘इस्लाम’, ‘मुसलमान’ असे शब्द आहेत. संघटनेतील या शब्दांवर हिंदू अशा प्रकारे आक्षेप घेतात का ? हिंदूंनी मुसलमानांच्या हिंदुविरोधी कृत्यांवर अशा प्रकारे आक्षेप घेण्याचे ठरवले, तर वर्षातील ३६५ दिवस अल्प पडतील. करीम यांचे कृत्य त्यांच्यातील धर्मांधता दर्शवते. तसे पहायला गेले, तर करीम यांना जी शिकवण दिली गेली आहे, त्यानुसार ते वागले. त्यामुळे त्याविषयी आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. आश्चर्य वाटले, ते शिक्षणाधिकार्यांच्या मानसिकतेचे ! भारतीय राज्यघटना ‘धर्मनिरपेक्ष’ असल्याचे नेहमीच हिंदूंना सुनावले जाते. जर राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष असेल, तर तिनेच प्रत्येकाला धर्मस्वातंत्र्य दिले आहेच. त्याही पुढे जाऊन सामाजिक भान ठेवून एखादी संघटना तिचे नाव ठरवू शकते. त्यामुळे संघटनेच्या नावात ‘हिंदु’ असल्यामुळे त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काय ? शिक्षणाधिकार्यांची भूमिका धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेला धरून होती का ? शिक्षण विभागात जर मुसलमानांचे लांगूलचालन करणारे असे अधिकारी असतील, तर त्यांच्या अखत्यारीत येणार्या शाळांमधील हिंदु विद्यार्थ्यांना धर्मांध मुलांकडून काही त्रास झाला, तर हे अधिकारी हिंदु विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देतील का ? स्वातंत्र्यानंतर ‘धर्मनिरपेक्षता’ म्हणजे मुसलमानांची हांजी हांजी करणे’, अशी शिकवण प्रशासनाला दिल्यामुळे शिक्षणाधिकारीही सारासार विवेकबुद्धीचा वापर करण्याऐवजी ‘करीम यांचे मन कसे राखता येईल ?’, याचा विचार करतात. शिक्षणाधिकार्यांसह या कार्यक्रमाला उपस्थित प्रशासनातील कुणीही करीम यांना समज देण्याचे धाडस दाखवले नाही. प्रशासकीय पातळीवर जोपासली जाणारी ही धर्मनिरपेक्षता हिंदूंच्या मुळावर उठणारी आहे. अशा ‘निधर्मी’ अधिकार्यांचा भरणा असलेले प्रशासन कर्तव्यनिष्ठपणे आणि तत्त्वनिष्ठपणे कारभार कसा हाकणार ? स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षांनंतरही ही परिस्थिती पालटलेली नाही. अशी प्रशासकीय व्यवस्था आणखी किती काळ चालू ठेवायची ? आता तर कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार असल्यामुळे प्रशासन अधिकाधिक मुसलमानधार्जिणे आणि हिंदुविरोधी झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.
भारतातील ‘धर्मनिरपेक्ष’ प्रशाशन हे राष्ट्राच्या उत्कर्षासाठी धोकादायक असल्याने ते विसर्जित करा ! |