सबळ पुराव्यांअभावी आरोपींची मुक्तता होणे, ही पोलीस आणि न्याययंत्रणा यांमधील त्रुटी कधी दूर होणार ?
अत्यंत गाजलेल्या ‘हवाई सुंदरी गितिका शर्मा आत्महत्या प्रकरणा’त देहली येथील न्यायालयाने या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी आणि हरियाणा काँग्रेस सरकारमधील तत्कालीन गृहराज्यमंत्री असलेले गोपाळ कांडा अन् ‘एम्.डी.एल्.आर्.’ या विमान आस्थापनाचे व्यवस्थापक अरुण चढ्ढा यांना निर्दोष घोषित केले. ५ ऑगस्ट २०१२ या दिवशी गितिका हिने देहली येथील तिच्या निवासस्थानी आत्महत्या केली होती. या आत्महत्येनंतर गितिकाच्या आईनेही ६ मासांतच आत्महत्या केली होती. गितिकाने आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिलेल्या पत्रात गोपाळ कांडा हेच तिच्या मृत्यूसाठी कारणीभूत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख करत त्यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले होते. गितिका प्रकरणाप्रमाणेच अनेक प्रकरणांमध्ये ‘प्राथमिकदृष्ट्या ठोस पुरावे आहेत’, असे सांगितले जाते, पहिल्यांदा संशयितांना अटकही होते; मात्र जेव्हा निकाल समोर येतो, तेव्हा गितिका प्रकरणांप्रमाणे संशयित निर्दोषच सुटतात. त्यामुळे ‘गीतिका प्रकरणात पोलीस पुरेसे पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्यात असमर्थ ठरले का ?’, असा प्रश्न उत्पन्न होत आहे. त्यामुळे गोपाळ कांडा जर निर्दोष आहेत, तर दोषी कोण ?
गितिकाचा प्रवास !
गोपाळ कांडा यांचे सिरसा येथे रेडिओ दुरुस्तीचे छोटेसे दुकान होते. त्यानंतर विविध व्यवसाय करत वर्ष २००८ मध्ये त्यांनी गुडगाव येथे वडिलांच्या नावाने ‘एम्.डी.एल्.आर्.’ हे हवाई आस्थापन चालू केले. या आस्थापनांमध्ये तरुण युवतींना अधिक प्रमाणात भरती करण्यात आले होते. यात गितिकाचाही समावेश होता. गितिकाला पहिल्याच मुलाखतीनंतर ‘केबिन क्रू’चे नियुक्तीपत्र देण्यात आले, तर केवळ ६ मासांतच तिला हवाईसुंदरी बनवण्यात आले. यानंतर गितिकाची प्रगती होत गेली आणि ३ वर्षांत ती कांडा यांच्या आस्थापनात संचालक झाली. त्यानंतर हे आस्थापन सोडून ती दुबईला गेली आणि परत आल्यानंतर काही दिवसांतच तिने आत्महत्या केली. गितिकाने आत्महत्या केल्यावर गोपाळ कांडा यांना अटक होऊन १८ मास कारागृहात काढावे लागले होते.
पत्रात अनेक गंभीर आरोप !
आत्महत्येच्या पूर्वी लिहिलेल्या पत्रात गितिकाने, ‘कांडा आणि अरुण चढ्ढा या दोघांनीही माझा विश्वासघात केला आहे. या दोघांनी माझा उपयोग करून घेतला आणि आता माझ्या कुटुंबाच्या मागे लागले आहेत. गोपाळ कांडा नेहमीच खोटे बोलतात. युवतींकडे ते नेहमीच वाईट नजरेने पहातात आणि त्यांचा छळ करतात’, असे गंभीर आरोप केले होते; मात्र न्यायालयाच्या निकालात ‘आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिलेल्या पत्रात एखाद्याचे नाव घेतले हे पुरेसे नसून केवळ पत्राच्या आधारावर कुणालाही दोषी ठरवता येऊ शकत नाही’, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे गितिका जर तिच्या पत्रात कांडा यांचा थेट उल्लेख करते, तर ‘आत्महत्येस कांडाच उत्तरदायी आहेत’, असे पुरावे गोळा करण्यास पोलीस असमर्थ ठरले आणि त्यामुळेच कांडा यांची मुक्तता होऊ शकली’, असे म्हटले, तर गैर होणार नाही.
जेसिका लाल हत्या प्रकरण !
अशाच प्रकारे गाजलेल्या अन्य एका प्रकरणात २९ एप्रिल १९९९ या दिवशी देहलीच्या एका मद्यालयात जेसिका लाल नावाच्या ‘मॉडेल’ची तत्कालीन केंद्रीय मंत्र्यांचा मुलगा मनु शर्मा याने हत्या केली होती. या हत्येनंतर पोलिसांनी मनु शर्माला अटक केली होती; मात्र न्यायालयाने पोलिसांचे पुरावे अमान्य ठरवत मनु शर्मा याची निर्दोष मुक्तता केली. मनु शर्मा केंद्रीय मंत्र्यांचा मुलगा असल्याने पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्यात आला आणि पोलिसांनी अन्वेषणच अशा प्रकारे केले की, मनु शर्मा हा निर्दोष सुटण्यास साहाय्य होईल, असे आरोप करण्यात आले. यानंतर हे प्रकरण नागरिक आणि माध्यमे यांनी उचलून धरले. यासाठी आंदोलने झाली आणि लोकांच्या दबावामुळे हा खटला वरच्या न्यायालयात परत चालला. हत्येनंतर तब्बल ७ वर्षांनी हा निकाल लागला आणि वरिष्ठ न्यायालयाने मनु शर्मा याला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. या प्रकरणातील आणखी एक विशेष म्हणजे मनु शर्माला चांगल्या वर्तणुकीचा आधार घेऊन वर्ष २०२० मध्ये कारागृहातून मुक्त करण्यात आले.
मनु शर्मा याने जेसिकाची गोळी झाडून हत्या केली, तेव्हा त्या ठिकाणी १०० हून अधिक लोक उपस्थित असूनही एकाचीही साक्ष पुरेशी ठरली नाही. हीच गोष्ट अनेक लोकांना नंतर खटकली आणि एक आंदोलन उभे राहिले. त्यामुळे प्रारंभी जे कनिष्ठ न्यायालय ‘पुरावे नाहीत’, असे सांगत होते, तोच खटला जेव्हा वरिष्ठ न्यायालयात चालला, तेव्हा अगोदर समोर न आलेले पुरावे कसे काय समोर आले ? म्हणजेच ‘पोलिसांनी अन्वेषण योग्य केले नाही’, असे म्हणण्यास पुरेसा वाव आहे. त्यामुळे याही प्रकरणात ‘जनउद्रेक झाल्यानंतरच गितिकाला न्याय मिळणार’, असे समजायचे का ?
गितिकाला न्याय कोण देणार ?
जेव्हा अनेक संवेदनशील प्रकरणे चालू असतात, तेव्हा न्याय मिळण्यासाठी वाट पहाणे या पलीकडे कोणताच पर्याय नसतो. अनेक खटले वर्षानुवर्षे चालतात आणि बहुतांश प्रकरणांमध्ये पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तताच केली जाते. अनेक खटल्यांमध्ये आरोपी हे राज्यकर्ते किंवा लोकप्रतिनिधी असल्याने सत्ता आणि पैसा यांचा वापर करून ते प्रशासकीय व्यवस्थेला हाताशी धरून खटल्याचा निकाल हवा तसा लावून घेतात, असेच समोर येते. गितिकाच्या खटल्यातही निकाल येण्यास ११ वर्षांचा कालावधी लागला आणि इतका काळ लोटल्यावरही गितिकाला न्याय मिळाला नाही. अशा प्रसंगी आता ‘गितिकाला न्याय कोण देणार ?’, असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. कांडा यांना निर्दोष घोषित केल्यानंतर एका राजकीय पक्षाने त्यांची भेट घेऊन त्यांना पक्षात येण्यास निमंत्रण दिले, हेही दुर्दैवी आहे. समाजात अशा कित्येक गितिका असतील की, ज्या न्यायाच्या प्रतिक्षेत असतील. त्यामुळे गितिका असो वा जेसिका वा अन्य कुणीही अशांना तात्काळ न्याय मिळण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !