पुणे – जिल्‍ह्यातील १ सहस्र ३८५ ग्रामपंचायतींच्‍या अधिकोष खात्‍यांमध्‍ये ३१४ कोटी ६५ लाख ३० सहस्र ४११ रुपये शेष आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी शेष असतांनासुद्धा गावांमध्‍ये विकासकामे गतीने होत नाहीत. या निधीतील ६० टक्‍के निधी घनकचरा आणि सांडपाणी व्‍यवस्‍थापनासाठी वापरणे बंधनकारक आहे; मात्र ही कामेसुद्धा होत नसल्‍याचे वास्‍तव आहे. घनकचरा आणि सांडपाणी व्‍यवस्‍थापनासाठी ग्रामपंचायतीला ‘स्‍वच्‍छ भारत मिशन’कडून अतिरिक्‍त अनुदान प्राप्‍त झाले आहे. जिल्‍ह्यातील ४०० हून अधिक ग्रामपंचायतींनी या संदर्भातील कामे पूर्ण केली आहेत. गावाच्‍या सर्वांगीण विकासासाठी हा निधी वापरला, तरच निधी खर्च होऊन नव्‍याने निधी प्राप्‍त होणार आहे. वर्ष २०२३ -२४ या आर्थिक वर्षाचे विकास आराखडे जिल्‍ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींसाठी संमत केले आहेत. यापूर्वी दिलेला निधी वापरला जात नाही, तोवर ग्रामपंचायतींना निधी मिळणार नाही. त्‍यामुळे ग्रामपंचायतींनी उपलब्‍ध निधीचा कार्यक्षम आणि नियमानुसार वापर करून विकासयोजनांची तातडीने कार्यवाही करावी, असे जिल्‍हा परिषदेचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.
संपादकीय भूमिका :संमत निधीचा विकासकामांसाठी वापर होत नसेल, तर निधी का घेण्‍यात येत आहे ? यासाठी संबंधितांची चौकशी करून कारवाई करणे आवश्‍यक आहे. |
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वीजदेयकांची ३३ कोटी रुपये थकबाकी !
पारव्यांना धान्य टाकणार्यांवर दंडात्मक कारवाई !
सासोली येथे सामायिक भूमीची मोजणी प्रशासनाने पोलीस बंदोबस्तात पूर्ण केली
पुणे महापालिका ओढे-नाले, कालवे यांवरील पुलांचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करणार !
हिंदु बांधवांचे संघटन व्हावे, या हेतूने आयोजित हिंदु राष्ट्र-जागृती बैठक सोरतापवाडी (पुणे) येथे पार पडली !
राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती डबघाईला ! – अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते