रस्ते अपघात थांबणार केव्हा ?

रस्ते अपघात रोखण्यासाठी शासनकर्ते आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांनी युद्धपातळीवर काम करणे आवश्यक !

बुलढाणा येथे समृद्धी महामार्गावर नागपूरमधून पुणे येथे जाणार्‍या विदर्भ एक्सप्रेसच्या बसला ३० जूनच्या मध्यरात्री अपघात होऊन २६ प्रवासी जागीच ठार झाले. या भीषण अपघातानंतर समृद्धी मार्गावरील अपघातांची आकडेवारी आणि त्यामध्ये प्राण गमावलेल्या नागरिकांची आकडेवारी पुन्हा एकदा माध्यमावर झळकली. सरकारकडून मृतांच्या नातेवाइकांसाठी आर्थिक साहाय्य घोषित करण्यात आले आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये डझनभर लोकप्रतिनिधी याविषयीची लक्षवेधी सूचना उपस्थित करून स्वत:चे विचार प्रखरपणे मांडतील. त्यावर सरकार अगदी गंभीरपणे उत्तर देईल आणि चौकशीसाठी एखादी समितीही स्थापन केली जाईल. पुढे या गंभीर विषयाची ‘सर्वांत मोठी ब्रेकींग न्यूज’ म्हणून वृत्तवाहिन्या वृत्ते प्रसारित करतील, तर काही वृत्तपत्रांची ही पहिल्या पानाची ‘हेडलाईन’ होईल. समृद्धी महामार्गावरील यापूर्वीच्या भीषण अपघातांचा घटनाक्रमही असाच होता. प्रश्न हा आहे की, विविध उपाययोजना काढूनही अपघातांचे प्रमाण घटण्याऐवजी वाढत का आहे ? समृद्धीसारखे महामार्ग विदेशातही आहेत; मात्र तेथे अपघातांची संख्या अत्यंत नगण्य आहे. ११ डिसेंबर २०२२ या दिवशी चालू झालेला मुंबई-नागपूर द्रुतगती महामार्ग ज्याची ‘समृद्धी महामार्ग’ अशी ओळख आहे, त्यावर आतापर्यंत ४०० हून अधिक अपघात झाले आहेत. ही स्थिती निश्चितच गंभीर आहे.

ही केवळ समृद्धी महामार्गाचीच नव्हे, तर मागील काही वर्षांत मुंबई-गोवा महामार्गाची ओळख तर ‘मृत्यूचा मार्ग’ अशी झाली आहे. या मार्गावर गेल्या १३ वर्षांत ३ सहस्र ३०० नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. रस्ते अपघातांमध्ये देशात महाराष्ट्र तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. समृद्धी महामार्गावरील अपघातांमध्ये सर्वाधिक १०४ अपघात चालकाला झोप लागण्यामुळे झाले आहेत.

८५ अपघात अतीवेग आणि उष्णता यांमुळे टायर फुटून झाले. ही आकडेवारी पहाता मानवी चुकांमुळेच होणार्‍या अपघातांची संख्या अधिक आहे.

कर्तव्यचुकार प्रशासन

वरवर पाहिल्यास अशा अपघातांना नेमके उत्तरदायी कोण ? हा प्रश्न निर्माण होतो; परंतु रायगड जिल्ह्यातील सावित्री नदीवरील बस अपघाताच्या उदाहरणावरून नेमके दोषी कोण आहे ? हे लक्षात येते. वर्ष २०१६ मध्ये सावित्री नदीवरील पुलाचा काही भाग पुराच्या पाण्याने वाहून गेला. रात्रीच्या वेळी पूल वाहून गेल्याचे लक्षात न आल्यामुळे बसचालकाने पुलावर चढवलेली गाडी थेट नदीच्या प्रवाहात पडली. यामध्ये ४० हून अधिक प्रवाशांचा मृत्यू झाला. या अपघातानंतर सरकारने चौकशी समिती नियुक्त केली. कालांतराने या समितीने पुलाचे दायित्व असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांना ‘क्लीन चीट’ (निर्दाेषत्व) दिली. हा अपघात होण्याच्या काही मास आधी सावित्री नदीवरील पुलाच्या दुरुस्तीचा तारांकित प्रश्न स्थानिक आमदार भरत गोगावले यांनी विधीमंडळात उपस्थित केला होता; मात्र त्यानंतरही पुलाच्या बांधकामाचा अभ्यास करून त्याची दुरुस्ती करण्यात आली नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पावसाळ्यापूर्वी त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या सर्व पुलांची पहाणी करून त्यावरील विविध उपाययोजना करणे बंधनकारक आहे. ज्या रात्री हा अपघात झाला, त्यापूर्वी स्थानिक पोलीस ठाण्यातील पोलीस सावित्री नदीवरील पुलाच्या ठिकाणी येऊन गेले होते. त्या वेळी पूल पडला नव्हता; मात्र नदीने पाण्याची धोक्याची पातळी ओलांडली असल्याचे पोलिसांनी संबंधित यंत्रणेला सूचित केले नाही. त्याच वेळी वाहनांना पुलावर जाण्यास प्रतिबंध केला असता, तर हा अपघात निश्चितच टळला असता. त्यामुळे भलेही सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने त्यांना ‘क्लीन चीट’ दिली असली, तरी कर्तव्यचुकार प्रशासनामुळे कसे अपघात होऊ शकतात, याचे हे बोलके उदाहरण आहे.

सक्षम यंत्रणा हवी !

रस्ते अपघात रोखण्यासाठी सरकारकडून पूर्वीच्या तुलनेत विविध पावले उचलली जात आहेत. वाहतुकीच्या सुनियंत्रणासाठी वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांना दंड वाढवणे, रस्ता सुरक्षा समित्यांची स्थापना करणे, रस्ता सुरक्षा धोरण घोषित करणे, असे अनेक उपाय करण्यात आले आहेत. तरीही रस्ते अपघात न्यून झालेले नाहीत, ही मात्र वस्तूस्थिती आहे. नियमितच्या गर्दीतून वाहने वेगाने चालवण्यास मर्यादा येतात; परंतु महामार्गावरून चालक अतीवेगाने वाहन चालवतात. अनेकदा अतीवेगाने चालणार्‍या गाडीची चाके घर्षणामुळे पेट घेतात, तर अनेकदा टायर फुटून अपघात होतात. चालक कुशल असूनही त्याची विश्रांती पूर्ण झाली नसेल, तर त्याला आलेली क्षणाची डुलकी सर्व प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालते. महामार्गावरील बहुतांश अपघातांची ही प्रमुख कारणे पुढे आली आहेत. याविषयी अद्यापही महाराष्ट्रातच नव्हे, तर भारतात चालक-वाहक यांना स्वयंशिस्तीचे धडे देणारी सक्षम यंत्रणा नाही. अपघात रोखण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर अशी व्यवस्था तातडीने निर्माण करणे आवश्यक आहे.

महामार्गावर सुविधा असल्या, तरी जिल्ह्याजिल्ह्यांतील राज्य महामार्गांची वानवा आहे. अनेकदा रस्त्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची असल्यामुळे पावसाळ्यामध्ये रस्त्यांवर खड्डे पडतात. याकडे सरकारकडून अद्यापही गांभीर्याने पाहिले जात नाही. लोकप्रतिनिधी समृद्धी मार्गावरील अपघातांविषयी प्रश्न उपस्थित करतात, तेव्हा तो प्रश्न गंभीर आहेच; परंतु स्वत:च्या मतदारसंघातील रस्त्यांच्या निकृष्ट दर्जामुळे नागरिकांना कोणत्या हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात ? याकडे मात्र ते सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे ही स्थिती केवळ समृद्धी महामार्गाची नाही, तर देशाची आहे. जे प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकारणी पायाभूत सुविधा नागरिकांना इतक्या वर्षांत देऊ शकलेले नाहीत, तेही गुन्हेगाराच्या चौकटीत येतात. त्यामुळे देशातील रस्ते अपघात रोखण्यासाठी दर्जेदार रस्ते, त्यांवरील आवश्यक सुविधांकडे लक्ष देणारी यंत्रणा आणि नागरिकांमध्ये सतर्कता आणणे या सर्व पातळीवर लोकप्रतिनिधी अन् प्रशासकीय यंत्रणा यांनी युद्धपातळीवर, तसेच प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.