१. केरळमधील एका महिलेने केलेल्या अश्लील कृत्याची चित्रफीत सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित करणे
‘केरळ राज्यात एका ३३ वर्षीय कार्यकर्ती म्हणवणार्या महिलेने एक अतिशय धाडसी कृत्य केले आणि त्याची चित्रफीत ‘यू ट्यूब’, ‘फेसबुक’, तसेच अन्य सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित केली. त्यात तिच्या अर्धनग्न शरिरावर तिची मुले चित्रे काढत असल्याचे दाखवण्यात आले. या वेळी तिचा १४ वर्षीय मुलगा हा तिच्या वक्षस्थळांवर हात ठेवून त्याच्या आजूबाजूला फुले चिकटवतो किंवा नक्षीकाम करतो. तिची ८ वर्षीय मुलगीही या कामात भाग घेते. त्यातून ती महिला असा संदेश देऊ इच्छिते, ‘जो वयात आलेला मुलगा त्याच्या आईला अर्धनग्न अवस्थेत पहातो, तो अन्य स्त्रियांशी कामवासना ठेवू शकत नाही किंवा अन्य अनैतिक व्यवहार करत नाही.’
२. महिलेच्या विरोधात विविध कायद्यांतर्गत फौजदारी गुन्ह्याची नोंद
ही चित्रफीत ‘यू ट्यूब’वर प्रसारित झाल्यानंतर तिच्याविरुद्ध केरळमध्ये फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला. हा फौजदारी गुन्हा ‘अॅट्रॉसिटीज अँड सेक्सीओल व्हायलंस अगेन्स्ट वुमेन अँड चिल्ड्रन’, ‘जुवेनाईल जस्टीस (केअर अँड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन)’, ‘पॉक्सो’ कायदा, माहिती आणि तंत्रज्ञान कायदा अन् भारतीय दंड विधान कायदा अशा विविध कायद्यांतर्गत नोंदवण्यात आला. पोलिसांच्या मते अशी कृत्ये ही अश्लील आहेत. अशा प्रकारे तरुण वयात येत असलेल्या मुलांसमोर एखाद्या स्त्रीने अर्धनग्न होऊन तिच्या अंगावर चित्रे काढणे, वक्षस्थळावर हात ठेवू देणे आणि जाणीवपूर्वक ते समाजमाध्यमांतून लोकांसमोर आणणे, हे अनेक कायद्यांचे उल्लंघन आहे. या महिलेने भारतीय संस्कृती आणि स्त्री धर्म या सर्वच मर्यादांची मानहानी केली आहे. यात लहान मुलांची लैंगिक छळवणूकही आहे.
३. महिलेचा धर्मद्रोही पूर्वेतिहास
या महिलेचा पूर्वेतिहास पाहिला, तर असे लक्षात येते की, वर्ष २०१४ मध्ये स्वतःच स्वतःचा जोडीदार निवडून ‘किसिंग’ स्पर्धेमध्ये (चुंबन घेण्याची स्पर्धा) या महिलेने उत्स्फूर्तपणे भाग घेतला होता. त्याच वेळी तिला कारागृहात डांबून जामीन नाकारला असता, तर तिने असे हीन कृत्य केले नसते. त्याचप्रमाणे तिने केरळातील शबरीमला मंदिरामध्ये (या मंदिरात १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांना प्रवेश बंदी आहे.) जाणीवपूर्वक दर्शनाला जाण्याचा प्रयत्न केला, जो केरळमधील हिंदु भाविकांनी हाणून पाडला. हिंदूंच्या पवित्र अशा मंदिराची सहस्रो वर्षांची परंपरा भंग केल्याप्रकरणी तिच्याविरुद्ध भारतीय दंड विधान कलम १५३ अ आणि ब, तसेच २ विचारप्रणाली अन् २ धर्म यांमध्ये विद्वेष निर्माण करणे इत्यादी कलमे लावून तिला कारागृहामध्ये ठेवायला पाहिजे होते. केरळमध्ये ‘ओणम्’ या धार्मिक उत्सवाच्या वेळी ‘पुलीकली’ हा नृत्यप्रकार सादर केला जातो. त्यात गेली अनेक दशके केरळातील हिंदु भाविक स्वतःच्या शरिरावर वाघासारखे रंगकाम करवून घेऊन रस्त्यावर नृत्य करतात. त्यात महिलांना भाग घेऊ दिला जात नाही; म्हणून या महिलेने या ‘पुलीकली’मध्येही हिरीरीने सहभाग घेतला होता.
४. मुसलमान आणि ख्रिस्ती पंथांमधील लिंगभेदाविषयी गप्प का ?
या महिलेने अशी चित्रे काढण्यासंदर्भात म्हटले, ‘हा पुरुष विरुद्ध महिला, असा लिंगभेद आहे. पुरुष अर्धनग्न उभे राहिले, तर गुन्हा नसतो. महिलांवर मात्र अशा प्रकारे गुन्हे नोंदवणे आणि त्यांच्याकडे अशा दृष्टीने पहाणे, हे चुकीचे आहे.’ ही महिला जेव्हा लिंगभेदाच्या गोष्टी करते, तेव्हा ज्या ख्रिस्ती पाद्री किंवा धर्मगुरु यांनी महिला, मुली अन् बालके यांचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी व्हॅटिकन चर्चला अनेकदा माफी मागावी लागली आणि पीडितांना हानीभरपाई द्यावी लागली, त्या विरोधात ती कधी काही का बोलली नाही ? मुसलमान महिलांना हिजाब घालावा लागणे, बहुपत्नीत्वामुळे मुसलमान महिलांना ३ सवतींसमवेत रहावे लागणे, तिहेरी तलाक आदी अनेक गोष्टींमध्ये केवळ मुसलमान महिलांची छळवणूक होते. त्या विरोधात ही महिला कधी उभी राहिली नाही. मग वरील उदाहरणे लिंगभेदाची नाहीत का ?
५. केरळ उच्च न्यायालयाच्या एर्नाकुलम् खंडपिठाकडून महिलेवरील गुन्हा रद्दबातल
या महिलेवर फौजदारी गुन्हा नोंद झाल्यानंतर तो रहित करण्यासाठी तिने सत्र न्यायालयासमोर अर्ज दिला. सत्र न्यायालयाने तिचा अर्ज विविध सयुक्तिक कारणे देऊन असंमत केला. त्यामुळे तिने केरळ उच्च न्यायालयाच्या एर्नाकुलम् खंडपिठात अर्ज केला. त्याची सुनावणी न्यायमूर्ती डॉ. कौसर एडपगत्थ यांच्यासमोर झाली. त्यांनी या महिलेच्या गुन्ह्याकडे कला, लिंगभेद, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, घटनेचे कलम १९ या दृष्टीकोनातून पाहिले आणि मोठ्या मनाने तिच्या विरुद्धचा गुन्हा रद्दबातल केला.
अर्थातच हे निकालपत्र देतांना न्यायमूर्तींनी अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, लिंगभेद, पाश्चिमात्य देशांतील न्यायप्रणाली, त्यातील अश्लीलता, अश्लीलतेचे सार्वजनिक ठिकाणी प्रदर्शन आणि त्यात महिलांचे अधिकार असे विविध संदर्भ दिले. तसेच या वेळी न्यायमूर्तींनी ‘माय बॉडी माय चॉईस (माझे शरीर माझी निवड)’, हे ब्रीदवाक्यही सांगितले; मात्र खेदजनक गोष्ट अशी की, यात एका विदेशी विचारवंताचेही इंग्रजी वाक्य नमूद केले, जे पुढीलप्रमाणे आहे, ‘जेव्हा तुम्ही तुमच्या आईच्या डोळ्यांमध्ये पहाता, तेव्हा तुम्हाला या पृथ्वीवर सर्वांत शुद्ध प्रेम मिळाल्याचे जाणवेल.’ येथेही न्यायमूर्ती ही महिला अर्धनग्न असल्याचे सोयिस्करपणे विसरले. वयात आलेल्या मुलांना आपल्या वक्षस्थळांवर हात ठेवून रंगवू देणे आणि नंतर त्याची चित्रफीत सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित करणे हे अन्य कुठे चालू शकत असेल; पण सहस्रो वर्षांच्या भारतीय संस्कृतीमध्ये अशी गैरकृत्ये चालत नाहीत. ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।’ (मनुस्मृति, अध्याय ३, श्लोक ५६) म्हणजे ‘जिथे नारीची पूजा होते, तेथे देवता रममाण होतात.’ ज्या पवित्र भूमीमध्ये मैत्रेयी आणि गार्गी अशा महान विदुषींनी जन्म घेतला, तेथे लिंगभेद स्वीकारला जाऊ शकत नाही. भारतात मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पंतप्रधान यांपासून राष्ट्रपतींपर्यंत अनेक महत्त्वाची पदे महिलांनी भूषवली आहेत. तसेच झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, राणी तारामती, राणी चन्नम्मा, अहिल्यादेवी होळकर अशा तेजस्वी विरांगनांनी अनेक दशके लढाया करून परकियांना तीव्र विरोध केला आहे. अशा भूमीत असे अश्लील कृत्य कितपत योग्य ?
६. भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र पालट होणे आवश्यक !
अशी किती निकालपत्रे येतील आणि जातील; पण आपल्या वेद, पुराणे, श्रुति-स्मृति, ग्रंथ यांमध्ये सांगितलेला ‘कर्मफलन्याय’ सिद्धांत या प्रकरणाशी संबंधितांनाही योग्य तो दंड करील. न्यायमूर्ती जर भारतीय परंपरा आणि धर्मग्रंथ यांमध्ये काय सांगितले आहे, याचा विचार करण्याऐवजी पाश्चात्त्यांकडे तोंड करून बसणार असतील, तर हे अयोग्य आहे. हे न्यायमूर्ती शरीयत कायद्यांचे निकष येथे का लावत नाहीत ? हाही प्रश्न उपस्थित होतो. राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी हा निकाल, तसेच अशी अन्य निकालपत्रे सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन रद्दबातल करून घ्यावीत आणि कठोर कायदे करावेत. ‘अशा पद्धतीने राज्यघटनेतील अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि कलम १९ या गोष्टी सांगून सत्र न्यायालयाने दिलेले निकालपत्र कुणी रद्दबातल ठरवत असेल, तर अशा न्यायमूर्तींना किती काळ त्यांच्या पदावर ठेवायचे ?’,
हाही प्रश्न अनुत्तरित ठेवता कामा नये. एकंदरच आपल्या न्यायव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र पालट होणे आवश्यक आहे.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२६.६.२०२३)
संपादकीय भूमिकाअभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली करण्यात येणारी अश्लीलता रोखण्यासाठी तिची व्याख्या स्पष्ट करून अपप्रकार रोखायला हवेत ! |