मूलभूत समस्या सोडवण्याविषयी थोडे तरी गांभीर्य दाखवा !

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्यातील शाळांतील पिण्याच्या पाण्याची अडचण येत्या २ आठवड्यांत सोडवण्याचा आदेश दिला आहे. यासह अन्य सुविधांच्या संदर्भात सर्वेक्षण करण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्यातील शाळांमधील शौचालये आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्या यांवरून अप्रसन्नता व्यक्त करतांना ‘थोडे तरी गांभीर्य दाखवा’ अशा शब्दांत सरकारला फटकारले.

“Show some seriousness”: Karnataka High Court pulls up State over lack of toilets, drinking water in schools

report by @ShagunSuryam https://t.co/nqxHiYCC0u

— Bar & Bench (@barandbench) June 22, 2023

उच्च न्यायालयाने आदेश देतांना म्हटले की, शाळांमधील अशा प्रकारच्या मूलभूत सुविधांच्या अभावाचा परिणाम प्रतिभाशाली विद्यार्थ्यांना राज्य आणि देश यांच्या प्रगतीच्या कार्यात संधी देण्यापासून वंचित करण्यावर होऊ शकतो. हे वास्तव दुःखद आहे. एकीकडे काही शाळांकडे सर्व आधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्र, शुद्ध पाणी आदी अनेक सुविधा आहेत, तेथील विद्यार्थी भाग्यवान आहेत. आम्ही हे स्पष्ट करतो की, सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या त्रुटी लगेच दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलावीत.