गोव्यात अबकारी खात्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा मद्य अनुज्ञप्ती घोटाळा

खात्यातील कारकून बनावट अनुज्ञप्ती आणि पैसे मिळाल्याची बनावट पोचपावती देत असल्याचे उघड

पणजी, २२ जून (वार्ता.) – अबकारी खात्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा मद्य अनुज्ञप्ती घोटाळा उघडकीस आला आहे. याचा फटका उत्तर गोवा किनारपट्टीच्या भागात मद्यविक्री करणारे आणि मद्यालय चालवणारे यांना बसला आहे. या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार हा खात्यातील एक वरिष्ठ कारकून आहे. या घोटाळ्यामुळे सरकारची वर्षाकाठी सुमारे २ कोटी रुपयांची हानी झाली असण्याची शक्यता आहे. या घोटाळ्याचा सर्वाधिक फटका पेडणे तालुक्यातील व्यावसायिकांना बसला आहे.

संबंधित वरिष्ठ कारकुनाने मद्यविक्री करणारे आणि मद्यालय चालवणारे यांच्याकडून पैसे घेऊन त्यांना बनावट अनुज्ञप्ती आणि पैसे मिळाल्याची बनावट पोचपावती दिली. या दुकानमालकांना अबकारी खात्याने अनुज्ञप्ती नूतनीकरण न केल्याच्या नोटिसा पाठवल्याने हा प्रकार उघडकीस आला. नोटीस आल्यानंतर संबंधित मद्यविक्री दुकानमालकांनी खात्यात संबंधित अधिकार्‍यांना संपर्क साधून त्यांनी अनुज्ञप्ती नूतनीकरणासाठी आवश्यक पैसै भरल्याचे सांगितले; मात्र खात्याने पैसे न आल्याचे संबंधितांना सांगितले. यामुळे मद्यविक्री करणारे आणि मद्यालय चालवणारे यांना धक्का बसला. यामध्ये काहींनी नवीन अनुज्ञप्तीसाठी १ लाख रुपये, तर काहींनी अनुज्ञप्ती नुतनीकरणासाठी ५० सहस्र रुपये भरले होते. हा घोटाळा वर्ष २०१७ पासून चालू असण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे संबंधित कारकून देत असलेल्या बनावट अनुज्ञप्तीवर अबकारी निरीक्षकाची स्वाक्षरी होती आणि खात्याचा अधिकृत स्टँपही होता.

याविषयी तक्रारी आल्यानंतर खात्याने खात्यांतर्गत अन्वेषणाला प्रारंभ केल्याचे समजते. प्राथमिक अन्वेषणात मद्यविक्री करणारे आणि मद्यालय चालवणारे यांनी दिलेले शुल्क खात्याच्या ‘सिस्टम’मध्ये नोंद झालेले नाही. पेडणे येथील एका राष्ट्रीय अधिकोषाचा बनावट रबर स्टँप बनवून त्याचा या ठिकाणी वापर करण्यात आल्याने पोचपावती बनावट असल्याचे कुणाच्याही लक्षात आले नाही. विशेष म्हणजे संबंधित कारकुनाला सेवेतून निलंबित करण्याऐवजी त्याचे सत्तरी येथील कार्यालयात स्थानांतर करण्यात आले आहे. (या घोटाळ्यात आणखीही काही लोक सहभागी असू शकतात. त्यामुळे कारकुनाला नोकरीवरून काढून न टाकता स्थानांतर करण्यात आले असावे, असे कुणी समजल्यास चुकीचे ठरू नये ! – संपादक)

संपादकीय भूमिका

‘कुंपणच शेत खाते’ ही म्हण सार्थ करणारे सरकारी कर्मचारी !