१. लोकपाल कायद्याचे स्‍वरूप आणि उद्देश
अ. ‘१८ व्‍या शतकात सर्वप्रथम स्‍वीडनमध्‍ये लोकपाल ही संकल्‍पना उदयास आली. एक अशी व्‍यवस्‍था जी न्‍यायमंडळे आणि शासकीय संस्‍था यांच्‍या व्‍यतिरिक्‍त भ्रष्‍टाचाराच्‍या विरोधात कृती करील. आपल्‍या भारतात लोकपाल कायदा होण्‍यासाठी अनेक वर्षे प्रयत्न चालू होते. सर्वप्रथम हा विचार भारताचे तत्‍कालीन अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी मांडला. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे सरन्‍यायाधीश गजेंद्र गडकर यांनी ‘लोकपाल कायदा होऊन तसे पद निर्माण व्‍हावे’, असे सुचवले. त्‍यानंतर वर्ष १९६३ मध्‍ये डॉ. एल्. एम्. सिंघवी यांनी संसदेत विधेयक मांडले. त्‍यानंतरही काही वर्षे लोकपाल विधेयक संसदेत मांडण्‍यात आले; पण ते संमत होऊ शकले नाही.
आ. ज्‍येष्‍ठ समाजसेवक श्री. अण्‍णा हजारे यांनी देहली येथे भव्‍य लोकपाल आंदोलन उभे केले. परिणामी ‘लोकायुक्‍त कायदा संमत केला जाईल’, असे तत्‍कालीन काँग्रेस सरकारला मान्‍य करावे लागले. त्‍याप्रमाणे वर्ष २०१३ मध्‍ये लोकायुक्‍त कायदा संसदेत संमत करण्‍यात आला असून तो १.१.२०१४ पासून कार्यवाहीत आला आहे. (‘युनायटेड नेशन्‍स कन्‍व्‍हेन्‍शन अगेन्‍स्‍ट करप्‍शन’ यांनी यात सुधारणा केल्‍या आहेत.) पूर्वी लोकपालाच्‍या कार्यक्षेत्रापासून पंतप्रधानांना दूर ठेवण्‍यात आले होते. आता त्‍यात पंतप्रधानांचाही समावेश करण्‍यात आला आहे. त्‍यामुळे पंतप्रधानांच्‍या विरोधात तक्रार दिली, तर त्‍याचेही अन्‍वेषण करण्‍यात येईल.
इ. लोकपालची नियुक्‍ती राष्‍ट्रपतींच्‍या आदेशाने करण्‍यात येईल. लोकपाल समिती लोकपाल म्‍हणून काम बघतील. लोकपाल कार्यालयामध्‍ये एकूण ८ व्‍यक्‍ती असतील. त्‍यांचा मुख्‍य सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे सरन्‍यायाधीश असतील. ते आणि ८ जणांपैकी ४ जण हे न्‍यायिक सदस्‍य असतील. त्‍याचप्रमाणे ४ व्‍यक्‍तींमध्‍ये अनुसूचित जातीजमाती, मागासवर्गीय आणि महिला यांचे प्रतिनिधी असतील. लोकपाल निवडीचे अधिकार एका समितीला आहेत. या समितीमध्‍ये पंतप्रधान, संसदेचे सभापती, विरोधी पक्ष नेते, सरन्‍यायाधीश किंवा सरन्‍यायाधिशांनी नेमलेले सर्वोच्‍च न्‍यायालयातील न्‍यायमूर्ती आणि एक नामवंत कायदे तज्ञ हे असतील. भ्रष्‍टाचार समूळ नष्‍ट करणे, हा या कायद्याचा उद्देश आहे.
ई. यात कलम २ प्रमाणे तक्रारदाराची व्‍याख्‍या दिली आहे. त्‍याचप्रमाणे प्राथमिक अन्‍वेषण हे फौजदारी प्रक्रिया संहितेप्रमाणे होईल, असे नमूद केले आहे. प्राथमिक चौकशीचे अधिकार लोकपालाला असतील. लोकपाल कार्यालयात त्‍यांचा स्‍वतंत्र असा कर्मचारी वर्ग असेल. लोकपालचा सचिव हा केंद्र सरकारच्‍या सचिव दर्जाचा असेल. त्‍यानंतर अतिरिक्‍त सचिवाच्‍या दर्जाची संचालक चौकशी, संचालक प्रशिक्षण अभियोग, खटला चालवणारे असतील. यासमेवतच त्‍यांच्‍या साहाय्‍यासाठी अन्‍य कर्मचारी वर्ग असेल. त्‍यांच्‍यासाठी केंद्र सरकार स्‍वतंत्र आर्थिक प्रावधान उपलब्‍ध करील.
२. लोकपालचे कार्यक्षेत्र
कलम १४ प्रमाणे लोकपालच्‍या कार्यक्षेत्राचे वर्णन केलेले आहे. त्‍यामध्‍ये पंतप्रधानांच्‍या विरोधात भ्रष्‍टाचाराची तक्रार असल्‍यास त्‍याचे अन्‍वेषण लोकपाल करू शकतात. परराष्‍ट्र धोरण, अंतर्गत सुरक्षा, अवकाश, अणुऊर्जा, तसेच कायदा आणि सुव्‍यवस्‍था या गोष्‍टींशी निगडित तक्रारींचा लोकपाल विचार करणार नाही. हे विषय लोकपालच्‍या कक्षेबाहेर ठेवण्‍यात आले आहेत. यासमवेतच जे खासदार संसदेमध्‍ये मतदान करतात, त्‍यांच्‍याविषयी असलेली तक्रारही लोकपालच्‍या कार्यक्षेत्रात येणार नाही. भ्रष्‍टाचारी किंवा अकार्यक्षम अधिकार्‍यांच्‍या विरुद्ध तक्रार करता येईल. ते ‘प्रिव्‍हेन्‍शन ऑफ करप्‍शन अ‍ॅक्‍ट १७८८’मधील गट अ, ब आणि क दर्जाचे अधिकारी यांच्‍याविरुद्ध होऊ शकेल. त्‍याचप्रमाणे ज्‍यांना केंद्र सरकारचे अर्थसाहाय्‍य मिळते किंवा केंद्रासमवेत राज्‍यांचेही अर्थसाहाय्‍य मिळते, अशी मंडळे, न्‍यास, आस्‍थापना, विविध आस्‍थापनेचे संचालक, सचिव, विविध अधिकारी आणि कार्यवाह किंवा व्‍यवस्‍थापक यांच्‍याविरुद्ध तक्रार असल्‍यास त्‍याची चौकशी लोकपाल करू शकतील. संशयितासमवेत अन्‍य व्‍यक्‍तीही सदर भ्रष्‍टाचारामध्‍ये गुंतल्‍या आहेत, असे लोकपालला वाटल्‍यास ते संबंधितांना नोटीस देऊन त्‍यांचे म्‍हणणे ऐकून घेतील. लोकपालचे अधिकार कलम २५ प्रमाणे निश्‍चित (डिफाइन) करण्‍यात आले आहेत.
लोकपाल हा दिवाणी प्रक्रिया संहितेप्रमाणे एखाद्या व्‍यक्‍तीला समक्ष उपस्‍थित रहाण्‍याचा आदेश देऊ शकतो. यासमवेतच त्‍यांना दिवाणी प्रक्रिया संहितेमध्‍ये असलेले सर्व अधिकार असतात. लोकपाल हे कागदपत्रे पडताळू शकतात आणि आवश्‍यकता वाटल्‍यास चौकशीसाठी अधिकारी पाठवून कागदपत्रेही कह्यात घेऊ शकतात. लोकपाल या कायद्याअंतर्गत करण्‍यात येत असलेल्‍या कामांना न्‍याय प्रक्रिया कलम १९३ भारतीय दंड विधानानुसार स्‍वरूप दिलेले असते. लोकपालाला वाटले की, न्‍यायनिवाडा होईपर्यंत संशयिताच्‍या कह्यातील मालमत्ता आणि कागदपत्रे कह्यात घेण्‍याची आवश्‍यकता आहे, तर ते तशा प्रकारचा आदेश करू शकतात. चौकशी अंती असे कळले की, संबंधित अधिकार्‍याने केंद्र किंवा राज्‍य सरकार यांची हानी केलेली आहे, तर लोकपाल ती हानीभरपाईही त्‍या अधिकार्‍याकडून मिळवू शकतात. लोकपालांना अशा प्रकारचे अधिकार कलम ३९ प्रमाणे आहेत.
३. १०० हून अधिक खासदारांच्‍या तक्रारीमुळे लोकपाल पदच्‍युत होऊ शकणे
लोकपालाच्‍या विरोधात १०० हून अधिक खासदारांनी तक्रार दिली, तर राष्‍ट्रपती चौकशी करून लोकपालाला त्‍या पदावरून हटवू शकतात. लोकपाल कायद्याचे कलम ४४ प्रमाणे प्रत्‍येक सरकारी कर्मचार्‍याला त्‍याची संपत्ती घोषित करावी लागते. त्‍यांना प्रत्‍येक वर्षीचे ‘अ‍ॅन्‍युल रिटर्न’ (वार्षिक विवरणपत्र) जुलै ३१ पर्यंत प्रविष्‍ट करणे बंधनकारक आहे. लोकप्रतिनिधी आणि नोकरदार वर्ग यांनी प्रविष्‍ट केलेला वार्षिक लेखाजोखा सामान्‍य नागरिक पाहू शकतात. त्‍यात अनैसर्गिक वाढ असल्‍याचे आढळून आले, तर अशा व्‍यक्‍तीविरुद्ध तक्रार करू शकतात. केंद्र सरकारला लोकपाल अधिनियम सिद्ध करण्‍याचा अधिकार आहे.
४. भ्रष्‍टाचारमुक्‍त देशासाठी लोकपाल कायद्याचा अभ्‍यास करून तक्रारी करणे आवश्‍यक !
‘लोकपाल कायदा’ कलम ६३ अनुसार प्रत्‍येक राज्‍यासाठी लोकायुक्‍त स्‍थापन केला जाऊ शकतो. लोकायुक्‍तांची संकल्‍पना सर्वप्रथम महाराष्‍ट्र सरकारने निर्माण केली होती; मात्र लोकायुक्‍ताला जे अधिकार द्यायला पाहिजे होते, त्‍यात महाराष्‍ट्र सरकार न्‍यून पडले. त्‍यामुळे लोकायुक्‍तांचा स्‍वतंत्र बाणा लक्षात येऊ शकला नाही. महाराष्‍ट्र सरकारने हिवाळी अधिवेशनातच लोकायुक्‍तांविषयी विधेयक मांडण्‍याची घोषणा केली होती. लोकपाल कायद्यामध्‍ये सरकारच्‍या संमतीखेरीज संशयिताच्‍या विरोधात गुन्‍हे नोंदवण्‍याचे अधिकार लोकपाल कायद्यानुसार असतात. सध्‍या १३ किंवा १४ राज्‍यांमध्‍ये लोकायुक्‍त स्‍थापित आहेत; मात्र लोकायुक्‍तांचे सर्वांत उत्‍कृष्‍ट कार्य कर्नाटक राज्‍यात होते. तेथे त्‍यांच्‍या हातामध्‍ये स्‍वतंत्र यंत्रणा आहे. कर्नाटकमध्‍ये सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे न्‍यायमूर्ती संतोष हेगडे हे लोकायुक्‍त पदावर कार्यरत होते. तेव्‍हा अनेक मंत्र्यांच्‍या विरुद्ध भ्रष्‍टाचाराचे आरोप होते. त्‍यामुळे लोकायुक्‍तांनी त्‍या मंत्र्यांच्‍या विरोधात फौजदारी खटले प्रविष्‍ट करण्‍याचा आदेश दिला.
अशाच प्रकारे अन्‍य काही राज्‍यांतही लोकायुक्‍तांनी फौजदारी खटले प्रविष्‍ट करण्‍याचे आदेश दिल्‍यामुळे काही मंत्र्यांना पायउतार व्‍हावे लागले. असे काही दुर्मिळ उदाहरणे लोकायुक्‍ताच्‍या संदर्भात पहायला मिळतात. ज्‍या नागरिकांना भ्रष्‍टाचाराच्‍या विरोधात राग आहे आणि ज्‍यांना भ्रष्‍टाचारमुक्‍त देश हवा आहे, त्‍यांनी लोकपाल कायद्याचा अभ्‍यास करून तक्रारी कराव्‍यात. वैयक्‍तिक आकस ठेवून खोटी तक्रार करण्‍यात आली आहे, असे आढळून आल्‍यास तक्रार करणार्‍या व्‍यक्‍तीला १ वर्षापर्यंत कारावास होऊ शकतो. तसे प्रावधान ‘लोकपाल २०१४’ या कायद्यामध्‍ये करण्‍यात आलेले आहे. सुप्रशासन हवे असल्‍यास नागरिकांनी या कायद्याचा अभ्‍यास करून लाभ घेतला पाहिजे; कारण आपल्‍याला हिंदु राष्ट्र स्‍थापन करायचे आहेे; जे सत्‍शील, सदाचारी आणि पापभिरू लोकांचे राष्ट्र असेल.’
(२१.५.२०२३)
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय
विकृत वेशभूषा !
राष्ट्रीय ग्राहक मंचाकडून पीडित महिलेला न्‍याय !
निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या मतदानाच्या आकडेवारीवर विरोधी पक्षांचा आक्षेप (?)
राज्यघटनेला काँग्रेसचाच धोका होता; म्‍हणून थेट सर्वाेच्च न्यायालयाने पाचर मारून ठेवली !
हिंदूंचे धर्मांतर करण्‍यात तमिळनाडू सरकारची भूमिका सक्रीय !
‘इ.व्ही.एम्.’आणि ‘व्हीव्हीपॅट’ मशीन यांचा इतिहास अन् काम समजून घ्या !