|
सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) – शहरास २४ घंटे पाणी मिळण्यासाठी जलवाहिनी टाकायची आहे; मात्र जलवाहिनी टाकण्याचा मार्ग राखीव वनक्षेत्रातून जात असल्याने त्यासाठी वनविभागाची अनुमती आवश्यक आहे. यासाठी विशेष प्रयत्न आणि आत्मीयता दाखवली नसल्याने ही अनुमती मिळण्यास अपयश आले आहे. त्यामुळे शहरात निर्माण झालेली पाणीटंचाई ही निसर्गनिर्मित नसून नगरपालिका प्रशासन निर्मित आहे, अशी टीका शहरातील नागरिक करत आहेत. (वनविभागाकडून विलंब का होत आहे ? याचे कारण जनतेला समजले पाहिजे ! – संपादक)
सावंतवाडी शहरास २४ घंटे पाणीपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने नगरपालिका प्रशासनाने धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय घेतला आणि तशी कृती केली. या वेळी धरणावर १ कोटी रुपये खर्च करून दरवाजे (गेट) बसवण्यात आले. गेट बसवल्यानंतर धरणाची उंची १७ मीटर होती, ती १८ मीटर झाली. पाण्याचा साठा १ मीटरने वाढला आहे; परंतु शहरात २४ घंटे पाणी आणण्यासाठी पाळणेकोंड धरण ते सावंतवाडी शहरापर्यंत टाकायच्या जलवाहिनीचा मार्ग वनविभागाच्या भूमीतून जात आहे. जलवाहिनीसाठी निधीची तरतूद करूनही वनविभागाची अनुमती न मिळाल्याने आणि प्रशासनाकडून त्यासाठी विशेष प्रयत्न झाले नसल्याने जलवाहिनी टाकण्यात आलेली नाही. त्याचा परिणाम म्हणून शहरात आता पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे.
पाळणेकोंड धरणातून सावंतवाडी शहरास पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी पुष्कळ जुनी झाली असून त्यामध्ये ३४ टक्के पाणी गळतीमुळे वाया जात आहे. ती गळती काढण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत नाही. शहरात पाण्याचा अपव्यय शोधण्यासाठी भरारी पथकाची नियुक्ती केली जाते; परंतु जलवाहिनीची गळती शोधून ती दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाही. त्यामुळे सावंतवाडी शहरातील प्रशासन निर्मित पाणीटंचाईवर मुख्याधिकार्यांनी उपाययोजना करावी, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
संपादकीय भूमिकाउपाययोजना काढण्यासाठी जनतेला का सांगावे लागते ? |