सत्ताधार्‍यांवर लक्ष कसे ठेवणार ?

देशाची जी काही अधोगती झाली आहे, त्याला देशातील राजकीय पक्ष उत्तरदायी आहेत’, असे कुणी म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये; मात्र त्याचसमवेत ‘अशा पक्षांवर लगाम लावण्यात जे कमी पडले किंवा ज्यांनी प्रयत्न केले नाहीत, त्यांचाही यात मोठा सहभाग आहे’, असेही म्हणणे आवश्यक आहे. अशाच हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २१ एप्रिल या दिवशी १६ व्या नागरी सेवा दिनानिमित्त देहलीतील विज्ञान भवनामध्ये आयोजित कार्यक्रमात भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्‍यांना मार्गदर्शन केले. त्यांच्या संपूर्ण मार्गदर्शनाचा रोख हाच होता. मोदी यांनी म्हटले, ‘सत्ताधारी पक्ष करदात्यांच्या पैशांचा वापर ‘स्वतःच्या पक्षासाठी करत आहे कि देशहितासाठी ?’, हे तुम्हाला पहावे लागेल. प्रशासनाकडून चूक झाली, तर देशाचा संपूर्ण पैसा लुटला जाईल.’ पंतप्रधानांचे वाक्य किती समर्पक आणि मार्मिक आहे, हे देशाची प्रशासकीय रचना जाणणार्‍यांना लक्षात आले असेल. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेमध्ये प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी स्थिर असतात, तर त्यांच्याकडून काम करवून घेणारे अन् धोरणे ठरवणारे सत्ताधारी राजकीय पक्ष केवळ ५ वर्षांसाठी असतात. जनतेने त्यांना पुन्हा निवडून दिले, तर पुढील ५ वर्षे ते कायम रहातात. ‘अशा शासनकर्त्या राजकीय पक्षांवर त्यांच्या आदेशांचे पालन करून जनतेला सोयीसुविधा पुरवण्यासह शासनकर्त्यांवर प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे’, असेच पंतप्रधान मोदी यांना म्हणायचे आहे आणि लोकशाही व्यवस्थेमध्ये तेच आदर्श आहे.

इतकी वर्षे देशात ते झाले नाही आणि असे होऊ दिले नाही, याला राजकीय पक्ष अन् प्रशासकीय अधिकारी दोघेही उत्तरदायी आहेत, हेही जनतेच्या लक्षात आले असेल. त्याचसमवेत या दोघांवर लोकशाहीमध्ये जो अंकुश जनतेने ठेवायला हवा होता, तोही साध्य होतांना दिसला नाही; कारण भारतियांना लोकशाहीच मुळी कळली नाही. आज लोकशाही व्यवस्थेला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यावरही या दृष्टीने चित्र चांगले आहे, असे कुणीही म्हणणार नाही; म्हणजेच या तिघांनी मिळून गेल्या ७५ वर्षांत समाजाच्या प्रती, राष्ट्राच्या प्रती प्रामाणिक आणि आदर्श राहून कृती केली असती, तर आज भारत महासत्ता झाला असता, हे कुणीही नाकारणार नाही; मात्र दुर्दैवाने तसे होऊ शकलेले नाही. पंतप्रधान मोदी यांना जे वाटते आहे, तसे करण्यासाठी भावी पिढीने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे, असे कुणी म्हणेल; मात्र तसे शिक्षण, संस्कार आणि नेतृत्व असेल, तर ते साध्य होऊ शकते, अन्यथा थोड्याशा प्रमाणात कुणीतरी तसा प्रयत्न करू शकतो. पंतप्रधान मोदी सत्तेत आल्यापासून केंद्रशासनावर भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेला नाही कि एखादा घोटाळा झाला आहे, असे समोर आलेले नाही. त्यापूर्वीच्या काँग्रेस आणि अन्य राजकीय पक्षांच्या सत्ताकाळात घोटाळेच घोटाळे झाल्याचे समोर येत होते. म्हणजेच नेतृत्व सक्षम आणि आदर्श असेल, तर बर्‍याच प्रमाणात करदात्यांच्या पैशाचा योग्य विनियोग अन् रक्षण होऊ शकते.

आदर्शांच्या निर्मितीसाठी साधना हवी !

‘प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी सत्ताधार्‍यांवर लक्ष ठेवले पाहिजे’, हे जरी खरे असले, तरी अशा प्रामाणिक अधिकार्‍यांवरच कारवाई करण्याचे आणि त्यांना खोट्या आरोपाखाली त्रास द्यायचे उद्योग हेच सत्ताधारी करत असतात, हे जनता गेली ७५ वर्षे पहात आहे. अशोक खेमका नावाच्या हरियाणातील प्रशासकीय अधिकार्‍याचे ४० हून अधिक वेळा स्थानांतर करण्यात आले, हे एकच उदाहरण यासाठी पुरेसे आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. जनता संघटित नसल्याने ती सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात लढू शकत नाही, हे आपण पहात आलो आहोत. कुणी लढा देण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला कसे संपवले जाते, हेही जनतेने पाहिले आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांना जे अपेक्षित आहे, हे साध्य होण्यासाठी काय केले पाहिजे, याची देशभरात चर्चा होऊन उपाय काढणे आवश्यक आहे. ‘राजकीय पक्ष सत्तेत येण्यासाठी भ्रष्टाचार करतात आणि सत्तेत आल्यावर सत्तेत कायम रहाण्यासाठी भ्रष्टाचार करतात’, असे म्हटले जाते. अशा वेळी प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलीस ‘मम’ म्हणत असतात, हे जनतेला ठाऊक आहे. राजकीय पक्षांचे नेते, प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलीस यांचे कुटुंबीय त्यांना याविषयी कधी जाब विचारत नाहीत. उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित असतांना नेते, अधिकारी अन् पोलीस यांच्याकडे कोट्यवधी रुपयांची बेहिशोबी संपत्ती सापडते, तेव्हा त्यांच्या कुटुंबियांनी त्यांना साथ दिलेली असते, हे स्पष्ट असते. आज देशात हीच मानसिकता आहे. कुठल्याही भ्रष्टाचार्‍याला त्याच्या कुटुंबाकडून भ्रष्टाचार करण्यास विरोध केला जात नाही. एखाद्या पत्नीने पतीविरोधात, आईने मुलाविरोधात, मुलांनी वडिलांच्या विरोधात भ्रष्टाचारावरून तक्रार केली आहे, असे देशात एकतरी उदाहरण आहे का ? नाही, असे उदाहरण नाही. म्हणजेच काय, तर संपूर्ण व्यवस्थाच भ्रष्ट झाली आहे, हेच लक्षात येते. त्यामुळे कुणी वाल्याचा वाल्मीकि होऊ शकत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. वाल्या कोळ्याला जेव्हा नारदमुनींनी ‘दरोडेखोरी का केली ?’, असे विचारल्यावर तो ‘कुटुंबासाठी केली’, असे जेव्हा सांगतो, तेव्हा नारदमुनी त्याला घरच्यांना पापाचे वाटेकरी होण्याचे विचारून येण्यास सांगतात. त्या वेळी घरच्यांनी ‘आम्ही पापाचे वाटेकरी होणार नाही’, असे म्हटल्यावर वाल्या कोळ्याला त्याची चूक लक्षात येते आणि तो नारदमुनींच्या मार्गदर्शनाने साधना करू लागतो. आता अशा प्रकारे कुणी कुणाला सांगितले, तरी तो साधना करणार आहे का ? सुख, ऐषोआराम, अधिकार आदी गोष्टींतील आनंद सोडून कुणी त्याग, समर्पण, संघर्ष करण्यास कधीतरी सिद्ध होईल का ? तर याचे उत्तर ‘नाही’, असेच येईल.

यासाठी पंतप्रधान मोदी यांना जे अधिकारी अपेक्षित आहेत, तसेच केवळ अधिकारीच नव्हे, तर शासनकर्ते, पोलीस, न्यायाधीश, शिक्षक आणि शेवटी नागरिक निर्माण करण्यासाठी त्यांना साधना शिकवणे अन् ती करवून घेणे, हेच मूळ असणार आहे. हिंदु राष्ट्रात प्रत्येकाला साधना शिकवून ती त्याच्याकडून करवून घेण्यात येईल आणि त्यातून संस्कारक्षम पिढी निर्माण होईल !