|
वेंगुर्ला – रेडी येथील यशवंतगडाच्या तटबंदीला लागून अवैधरित्या करण्यात आलेले उत्खनन, आर्.सी.सी. बांधकाम आणि त्याच्याशी संबंधित व्यक्ती यांच्यावर कारवाई करण्यास पुरातत्व खात्याने कायद्यावर बोट ठेवून तूर्तास असमर्थता व्यक्त केली आहे. यावर संतप्त प्रतिक्रिया देतांना शिवप्रेमींनी म्हटले आहे की, कायद्यावर बोट ठेवून अशा प्रकारांकडे दुर्लक्ष केल्यास किंवा कारवाईस विलंब केल्यास आगामी पावसाळ्यात गडाची तटबंदी ढासळू शकते, हे पुरातत्व खात्याच्या लक्षात येत नाही का ? त्यामुळे याविषयी न्याय मिळेपर्यंत उपोषण चालूच ठेवणार आहोत.
येथील शिवप्रेमी तथा भारतीय भ्रष्टाचार निवारण संस्थेचे कोकण प्रांताचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजन रेडकर आणि भूषण मांजरेकर अन् त्यांचे सहकारी यांनी यशवंतगडाच्या रक्षणासाठी २० फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषण चालू केले आहे.
याविषयी पुरातत्व खात्याच्या रत्नागिरी विभागाचे साहाय्यक संचालक डॉ. विलास वाहणे यांनी श्री. रेडकर यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, यशवंतगडाजवळ झालेले अनधिकृत बांधकाम हे गडाच्या बाहेरील क्षेत्रात आहे. कायद्यातील तरतुदींमध्ये गडाच्या (स्मारकाच्या) बाहेरील नियंत्रित क्षेत्र घोषित केले नसल्याने संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. राज्य संरक्षित स्मारकाचे संरक्षित क्षेत्र आणि नियंत्रित क्षेत्र निर्धारित करण्याचा प्रस्ताव पुरातत्व आणि वस्तू संग्रहालय संचालनालयाच्या संचालकांना मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला आहे. त्यावर कार्यवाही होण्यास किमान १ – २ मासांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत संबंधितांना अनधिकृत बांधकाम थांबवण्याकरता तात्काळ आदेश देण्यासाठीचे विनंती पत्र जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना दिले आहे. त्यामुळे उपोषण कृपया मागे घ्यावे.
(सौजन्य : Sam Athawale official)
आंदोलनाला नागरिकांचा पाठिंबा
१. सौरभ नागोळकर, सुमित राणे, रोशन पांडजी : बर्याच ठिकाणी काही धर्मांध पैशांच्या जोरावर गड-दुर्गांना हानी पोचवून बांधकाम करत आहेत. आम्ही शिवप्रेमी त्याचा निषेध करतो.
२. वीरेश माईणकर, शिरोडा : स्वतंत्र भारतात गड-दुर्गांचे रक्षण, संवर्धन करणे हे शासनाचे दायित्व आहे; मात्र काही अपप्रवृत्ती आणि स्वार्थीपणा यांमुळे हे साध्य होतांना दिसत नाही. अशा वेळी भारतीय भ्रष्टाचार निवारण संस्था गड-दुर्गांच्या संवर्धनाचे कार्य करत आहे, हे सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे. यशवंतगडाजवळ होणार्या अवैध बांधकामाकडे सरकारचे होणारे दुर्लक्ष निषेधार्ह आहे.
३. कृष्णदेव मिश्र, वृंदावन, मथुरा : प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे या गडाच्या जवळ अवैधरित्या बांधकाम करण्यात आले आहे. हे समाज आणि संस्कृती यांवरील आक्रमण आहे. या अवैध बांधकामाचा मी विरोध करतो.
संपादकीय भूमिकाशिवरायांची जयंती साजरी करतांना गड-दुर्गांचे रक्षण आणि संवर्धन करण्याचे दायित्व विसरणे, प्रशासनाला लज्जास्पद ! गड-दुर्गांच्या रक्षणासाठी शिवप्रेमींना सलग ३ र्या दिवशीही आंदोलन चालू ठेवावे लागणेही, प्रशासनाला लज्जास्पद ! |