केंद्र सरकारने वर्ष २००९ मध्ये ‘आर्.टी.ई.’ म्हणजे ‘राईट टू एज्युकेशन अॅक्ट’ (शिक्षण हक्क कायदा) आणला. या कायद्याच्या अंतर्गत सर्व बालकांना शिक्षण देणे, हे सरकारचे उत्तरदायित्व आहे. महाराष्ट्र सरकारने या कायद्यावर वर्ष २०१२-१३ मध्ये काम करण्यास प्रारंभ केला; मात्र सध्याची स्थिती पाहिल्यास सरकार या कायद्यानुसार कृती करतांना दिसत नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते.
सातारा जिल्ह्यात इंग्रजी माध्यमाच्या २२७ शाळा असून आर्.टी.ई. अंतर्गत इयत्ता १ ली ते ८ वीपर्यंत ४२ सहस्र ९८ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांची मागील ४-५ वर्षांचा आर्.टी.ई. शुल्क परतावा सरकारने अद्यापपर्यंत दिलेला नाही. ही थकित रक्कम अनुमाने ११३ कोटी रुपये आहे. आर्.टी.ई. कायद्यांतर्गत विद्यार्थ्याला शाळेत प्रवेश दिल्यानंतर ६ मासांच्या आत सरकारकडून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क शाळेच्या खात्यावर वर्ग होणे बंधनकारक आहे, तसेच या कायद्यांतर्गत सरकार शिकवत असलेल्या एका विद्यार्थ्याचा व्यय आणि शाळेचे एका शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क, यात जे अल्प असेल, ती रक्कम सरकारने देणे बंधनकारक आहे. सातारा येथील १-२ शाळा सोडल्यास एका विद्यार्थ्याचे वार्षिक शैक्षणिक शुल्क रक्कम केवळ ३० सहस्र रुपये आहे; मात्र सरकार एका विद्यार्थ्यामागे केवळ १७ सहस्र ६७० रुपये देते; पण तेही ४ वर्षांपासून दिलेले नाही. ‘आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थी ज्या शाळेत शिकत आहेत, त्या शाळांचे शुल्क शासनाने भरणे अनिवार्य आहे’, असे कायद्यामध्ये नमूद आहे. विशेष म्हणजे सरकारी शाळेत प्रवेश मोकळे असूनही सरकारने हे उत्तरदायित्व खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांवर सोपवले आहे. त्यामुळे अशा शाळांना हा आर्थिक ताण सहन होईना.
कोरोनाच्या काळात काही शाळा बंद पडल्या. ज्या शाळा अस्तित्वात आहेत, त्या आर्थिक संकटात आहेत. शिक्षकांचे मासिक वेतन, शाळेची देखभाल-दुरुस्ती आदी गोष्टी अवघड झाल्या आहेत. सरकारने राबवत असलेल्या योजनांविषयी विज्ञापने दिली, तरी थकित शुल्क परताव्याच्या पूर्ततेसाठी तेवढ्याच तत्परतेने कृती करावी, अशी शाळा व्यवस्थापनाची अपेक्षा आहे. एकूणच काय योजना कोणतीही असो, ती योग्य पद्धतीने चालू हवी. सरकार ज्यांच्यासाठी योजना काढते त्यांच्यापर्यंत त्या सुविधा पोचत नाहीत. सरकारने इच्छाशक्ती वाढवून योजना लाभार्थींपर्यंत पोचण्यातील अडथळे दूर करावेत, हीच अपेक्षा !
– श्री. राहुल देवीदास कोल्हापुरे, सातारा