‘कन्सिलिएशन’ (सामोपचार) : न्यायालयाच्या बाहेर वाद मिटवण्याची कायदेशीर पद्धत !

१. न्यायालयाच्या बाहेर वाद मिटवण्यासाठी वर्ष १९९६ मध्ये ‘द आर्व्हिटेशन अँड कन्सिलिएशन ॲक्ट’ संमत

‘आजमितीस न्यायालयामध्ये इतके खटले प्रलंबित असतात की, त्यांचा निवाडा लागेपर्यंत पिढ्यान्‌पिढ्या जातात. नव्याने प्रत्येक दिवशी नवीन खटले प्रविष्ट होतच असतात. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आकडेवारीनुसार सुमारे ३ कोटी न्यायिक खटले विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यामुळे न्यायसंस्थेवर एवढा ताण आलेला आहे की, निर्णयाच्या अचूकपणावरही परिणाम होऊ लागला आहे. वर्ष १९९६ मध्ये ‘द आर्व्हिटेशन अँड कन्सिलिएशन ॲक्ट’ पारित झाला. त्यातील प्रावधानानुसार न्यायालयाला समांतर पर्याय देण्यात आले. लोकअदालत, विविध प्रकारचे लवाद, न्यायिक प्राधिकरण, आर्बिट्रेशन (मध्यस्थी), कन्सिलिएशन या सर्व पद्धतींच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या बाहेर; परंतु न्यायालयाच्याच काही नियमांचा वापर करून ‘क्वासि ज्युडिशिअल पॅनेल’ स्थापन करण्यावर गंभीर विचार करण्यात आला. साध्या सोप्या सुटसुटीत पद्धतीने झटपट पद्धतीने न्यायनिवाडे आणि खटले हातावेगळे करण्यात येतात. या कायद्याच्या ‘भाग (पार्ट) ३’मधील कलम ६१ पासून ‘कन्सिलिएशन’ पद्धतीने दोन्ही पक्षांमधील वाद मिटवण्याची कायदेशीर पद्धत दिलेली आहे. कलम ६१ पासून कलम ८१ पर्यंत या पद्धतीचा गोषवारा दिलेला आहे. कोणत्याही दोन पक्षांमध्ये मतभेद असतील, तर या पद्धतीने वाद सोडवता येऊ शकतो, उदा. नवरा आणि बायको यांमध्ये काही मतभेद असतील अन् दोघांचे मुळीच पटत नसेल, तसेच दोघांनाही घटस्फोट नको असेल, तर अशा वेळी या पद्धतीचा अतिशय सुरेख वापर करून आपले इप्सित साध्य करता येते.

२. ‘कन्सिलिएशन’ पद्धतीसाठी दिवाणी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) आणि पुरावा (एव्हिडन्स् कायदा) वर्ज्य !

‘आपापसांतील परस्पर संमतीने वाद मिटवण्यासाठी एका पक्षाकडून ‘कन्सिलिएशन’ पॅनल (मंडळ) जे अधिवक्ता, ज्येष्ठ नागरिक, पत्रकार, निवृत्त पोलीस अधिकारी, निवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी आणि निवृत्त सरकारी अधिकारी यांमधून निवडलेले असते, त्यांना संपर्क करण्यात येतो अन् त्यातून दुसर्‍या पक्षाला तडजोड करण्याविषयीचे पत्र पाठवण्यात येते. हे अत्यंत माणुसकीच्या पद्धतीने केले जाते. दोघांचे अहंकार दूर करून या ‘कन्सिलिएशन’च्या पद्धतीने वाद दूर करता येतात. ‘कन्सिलिएशन’ पद्धतीसाठी ‘सीपीसी’, तसेच ‘एव्हिडन्स् कायदा’ वर्ज्य असतो. न्यायालयाची काही क्लिष्ट आणि वेळखाऊ कलमे या प्रक्रियेसाठी वगळण्यात आलेली आहेत. सत्य, असत्य, प्रतिज्ञापत्रक (ॲफिडेव्हिट), साक्षी-पुरावे तेही माणुसकीच्या माध्यमातून या पॅनेलसमोर सादर केले जातात. त्यानंतर योग्य आणि समतोल निर्णय दिला जातो. परस्पर संमतीने वाद मिटवण्यात यश येते. ही अतिशय सुंदर आणि प्रभावी पद्धत आहे. पर्यायी तंटा निवारणाच्या (‘अल्टरनेट डिस्प्युट रिड्रेसल’च्या) माध्यमातून हे वाद सोडवले जातात. जर न्यायालयात न लढता बाहेरच्या बाहेर वाद मिटत असेल, तर कुणाला नको आहे.

३. अहंकाराऐवजी प्रेम आणि विवेक यांच्या माध्यमातून वाद मिटण्यास साहाय्य

पती-पत्नी वाद, धनादेश रहित होणे (चेक बाऊंस होणे) म्हणजेच ‘रिकव्हरी’ वाद करारातील अटीभंगाचा वाद, कौटुंबिक पिता-पुत्र वाद, संपत्तीचा वाद, कस्टडीचा वाद, घरगुती वाद आणि ताणतणावाचे वाद, शेजार्‍यांमधील वाद, दोन आस्थापनांमधील वाद, महिलांसंबंधी वाद, ग्राहक आणि नोकरी इत्यादींचे बरेच वाद या पद्धतीने मिटवले जातात. अहंकाराची जागा जर प्रेम आणि विवेक यांनी घेतली, तर वाद मिटून सुसंवाद निर्माण होतो. दोन्ही दावेदारांमधील अहंकार बाजूला सारून मध्यस्थी करून वाद संपुष्टात आणण्याचे काम ‘कन्सिलिएटर’ करतात. प्रस्तुत लेखकाने असे अनेक वाद ‘द आर्बिट्रेशन आणि कन्सिलिएशन ॲक्ट १९९६’च्या कलमांचा वापर करून तडजोडीने आणि परस्पर संमतीने मिटवलेले आहेत.’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.