अंमलबजावणी संचालनालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या कागल (कोल्हापूर) आणि पुणे येथील घरांवर धाड टाकल्यामुळे त्या पक्षाच्या नेत्यांकडून नेहमीप्रमाणे आरडाओरड केली जात आहे. यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ, अनिल देशमुख, नवाब मलिक आदींवर अंमलबजावणी संचालनालयाने कारवाई करून त्यांना कारागृहात डांबल्यानंतरही या पक्षाचे नेते हात-पाय आपटत होते. आताही ते हेच करत आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने मुश्रीफ यांच्या घरांसह विविध ठिकाणी असलेल्या त्यांच्या कार्यालयांवर धाडी टाकून काही कागदपत्रे जप्त केली आहेत. या धाडसत्रांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार, सुप्रिया सुळे आदींनी केलेली आरडाओरड पहाता ‘त्यांना मुश्रीफ यांना वाचवायचे आहे’, हे स्पष्ट होते. या नेत्यांनी राज्यातील सरकारवर प्रत्यारोप करून प्रकरणाला राजकीय रंग दिला आहे. दीड-दोन वर्षांपूर्वीही अंमलबजावणी संचालनालयाने मुश्रीफ यांच्या घरांवर अशाच प्रकारे धाड टाकली होती. आताच्या धाडीनंतर सुळे यांनी ‘आमच्याकडून कोणत्याही चौकशीला पूर्णपणे सहकार्य केले जाईल. आमच्याकडे लपवायला खरेच काहीही नाही. सरकारने अशी कटकारस्थाने करण्यापेक्षा महाराष्ट्र्राचा विकास, बेरोजगारी आणि महागाई यांकडे लक्ष दिले, तर मायबाप महाराष्ट्राच्या जनतेचे भले होईल’, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सुळे यांनी व्यक्त केलेल्या या प्रतिक्रियेत मोठा विरोधाभास आहे. एकीकडे त्या म्हणतात की, त्यांच्याकडे लपवायला खरेच काहीही नाही, तर मग ‘कर नाही, त्याला डर कशाला ?’, या न्यायाने त्यांचे आतापर्यंत कारवाई झालेले नेते बेधडकपणे अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कारवाईला सामोरे का गेले नाहीत ? आतापर्यंत कारवाई झालेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ, अनिल देशमुख, नवाब मलिक आणि आता हसन मुश्रीफ यांच्यापैकी एकानेही ‘आम्ही आमच्या आर्थिक स्रोतांचे सर्व पुरावे सादर करू’, असे कधीही म्हटलेले नाही, हे त्यांच्यासाठी आरडाओरड करणार्या त्यांच्या नेत्यांनी आणि जनतेने विशेषत्वाने लक्षात घेतले पाहिजे. जर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना अंमलबजावणी संचालनालय त्यांच्या नेत्यांवर सूडाच्या भावनेतून कारवाई करत असल्याचे वाटत असेल, तर मग ते या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान का देत नाहीत ? त्यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला का भरत नाहीत ? अन्य पक्षांतील भ्रष्टाचारी नेतेही यास अजिबात अपवाद नाहीत. थोडक्यात राजकारणात कुणीही धुतल्या तांदळासारखा नाही. देशाचे माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांची नुकतीच जयंती झाली. त्यांच्या संदर्भातील एक प्रसंग राजकारण्यांसाठी अनुकरणीय आहे. लालबहादूर शास्त्री हे देशाला आवश्यकता असतांना स्वतः एक वेळ उपाशी राहिले आणि त्यांनी जनतेलाही ‘एक वेळचे अन्न सैन्याला द्या’, असे आवाहन केले होते. कुठे शास्त्रीजींचा हा उच्च कोटीचा त्याग आणि शिकवण, तर कुठे जनतेकडून १०० कोटी वसूल करण्याचा आदेश देणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भ्रष्ट नेते ! असे नेते जनतेला ओरबाडून खात आहेत. तरीही त्यांच्या पक्षाच्या नावात ‘राष्ट्रवादी’ शब्द आहे, हे संतापजनक आहे. काँग्रेसचा वारसा सांगणार्यांनी आणि पक्षात ‘काँग्रेस’ हे नाव धारण करणार्यांनी तरी किमान शास्त्रीजींचा हा आदर्श ठेवला पाहिजे. वास्तविक चाणक्य नीतीनुसार एखाद्या कारकुनाने भ्रष्टाचार केला, तर त्याला जेवढी शिक्षा होईल, त्यापेक्षा अधिक शिक्षा त्याच्या वरच्या अधिकारीपदावरील व्यक्तीने भ्रष्टाचार केल्यावर झाली पाहिजे. हाच न्याय राजकारण्यांनाही लागू पडतो. सर्वसामान्य जनतेने भ्रष्टाचार केल्यानंतर त्यांना जेवढी शिक्षा होते, त्यापेक्षा दुप्पट शिक्षा भ्रष्ट राजकारण्यांना तात्काळ झाली पाहिजे, तरच भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
‘हसन’ रडकुंडीला !
स्वतःवरील कारवाईविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना हसन मुश्रीफ म्हणाले, ‘‘एकंदरीतच हे गलिच्छ राजकारण आहे. राजकारणात अशा प्रकारे कारवाया होत असतील, तर याचा निषेधच झाला पाहिजे. नवाब मलिक झाले, आता माझ्यावर कारवाई चालू आहे. किरीट सोमय्या म्हणतात, ‘‘अस्लम शेख यांच्यावरही कारवाई होईल.’’ याचा अर्थ विशिष्ट धर्माच्या लोकांना लक्ष्य केले जात आहे.’’ मुश्रीफ यांंनी अशा प्रकारे स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी धर्माचा आधार घेण्यापेक्षा ‘मी माझ्याकडील सर्व संपत्तीचा हिशोब देतो, सर्व कागदपत्रे दाखवतो’, असे सांगितले असते, तर ते अधिक योग्य ठरले असते. एरव्ही ‘धर्मनिरपेक्षते’चा टेंभा मिरवणारे हेच राष्ट्रवादी काँग्रेसवाले आता त्यांच्या मुसलमान नेत्यांवरील कारवाईकडे मात्र धर्माच्या दृष्टीकोनातून पहातात ! यावरून त्यांची धर्मनिरपेक्षता किती ढोंगी आहे, हेच स्पष्ट होते. मुश्रीफ यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जर केवळ मुसलमान धर्मातील नेत्यांनाच लक्ष्य केले जात असेल, तर यापूर्वी त्यांच्याच पक्षातील अनिल देशमुख, छगन भुजबळ आदी नेत्यांवर केवळ ‘ते हिंदु आहेत’, म्हणून कारवाई झाली होती का ? थोडक्यात प्रकरण अंगाशी आल्यावर धर्माची ढाल करून स्वतःची पापे लपवण्याची ही लबाडी आहे. ती फार काळ टिकू शकत नाही. थोडक्यात स्वतःवरील कारवाईमुळे हसन मुश्रीफ जणू रडकुंडीला आले आहेत.
जलद निवाडे व्हावेत !
अंमलबजावणी संचालनालयाने आतापर्यंत जवळपास सर्व राजकीय पक्षांतील अनेक नेत्यांचे पितळ उघडे पाडले आहे. तथापि त्यांतील एकावरही जरब बसेल, अशी कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. नेत्यांचे असे भ्रष्टाचार उघड झाल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा उडतो, टीका होते; परंतु नंतर काहीच होत नाही. उलट संबंधित आरोपी जामिनावर सुटतात आणि निर्लज्ज लोक त्यांचे स्वागत करतात ! हे चित्र लोकशाहीचा दारूण पराभव करणारे आहे. हे प्रकार टाळायचे असतील, तर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचे खटले जलद गती न्यायालयात चालवून भ्रष्टाचार्यांना कठोर शासन झाले पाहिजे. तरच भ्रष्टाचार करणार्यांना चाप बसेल आणि मग त्यांच्या समर्थनार्थ कुणाला आरडाओरड करण्याची सोयच उरणार नाही !
भ्रष्टाचार्यांसह त्यांचे समर्थन करणार्यांवरही सरकारने कठोर कारवाई केली पाहिजे ! |