जोशीमठाची मानवनिर्मित शोकांतिका !

देशातील एक आध्यात्मिक ठिकाण म्हणून प्रसिद्ध असलेले उत्तराखंडमधील जोशीमठ हे गाव नामशेष होण्याच्या स्थितीला पोचले आहे. जोशीमठाला ज्योतिर्मठही म्हटले जाते. जोशीमठ हे बद्रिनाथ आणि शिखांचे हेमकुंड साहिब या तीर्थस्थानांचे प्रवेशद्वार आहे. हिवाळ्याच्या कालावधीत केदारनाथ येथील भगवान शंकरांचे स्थान जोशीमठात आणले जाते. आदि शंकराचार्यांनी भारताच्या चार दिशांना स्थापन केलेल्या चार पीठांपैकी ज्योतिष पीठ जोशीमठ येथे आहे. येथील शंकराचार्य माधव आश्रम मंदिरात त्यांची गादी आहे. अशा या पवित्र आणि आध्यात्मिक स्थळाची वाताहत होऊ लागली आहे. शंकराचार्य मंदिरात भूस्खलनामुळे तडे गेले आहेत. येथील शिवमंदिरातील स्फटिकाच्या शिवपिंडीलाही तडे गेले आहेत.

एकूण ५६१ घरे आणि उपाहारगृहे यांना तडे गेले आहेत. रस्त्यांना तडे गेले आहेत. डोंगरकड्यांना मोठमोठ्या भेगा पडल्या आहेत. ‘भूमी खचत असल्याने आता संपूर्ण जोशीमठ रहाण्यायोग्य राहिलेले नाही’, असे तज्ञांकडून म्हटले जात आहे. एकूण २० सहस्र लोकवस्ती असणारे हे गाव आता पूर्णपणे विस्थापित करावे लागणार, हे नाकारता येणार नाही. ही परिस्थिती का आली ? हे जाणण्याची आवश्यकता नाही. ही परिस्थिती आज ना उद्या येणारच होती आणि ‘ती केवळ जोशीमठापुरतीच मर्यादित असेल’, असेही नाही, तर उत्तराखंडमधील पर्वतरांगांमध्ये जेथे विकासाच्या नावाखाली निसर्गावर अतिक्रमण करण्यात आले, पर्वत पोखरण्यात आले, त्या सर्वच ठिकाणी ही परिस्थिती येणार आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होते. याविषयीची चेतावणी अनेक दशकांपासून तज्ञ आणि पर्यावरणनिष्ठ देत आले आहेत. त्याकडे राजकीय स्वार्थासाठी आणि विकासाच्या नावाखाली दुर्लक्ष करत राहिल्यामुळेच या स्थितीपर्यंत आपण पोचलो आहोत. सध्या भारतात ‘विकास म्हणजे पर्यावरणाचा विनाश’, अशी काहीशी व्याख्या झालेली आहे. पर्यावरणावर परिणाम झाल्याने मनुष्यावरही त्याचा वाईट परिणाम होत आहे. जोशीमठाला आता वाचवणे शक्य नाही, तर केवळ तेथील लोकांना सुखरूप बाहेर काढून त्यांचे योग्य पुनर्वसन करणे, हेच आता सरकार आणि प्रशासन यांच्या हातात आहे. ते व्हावे, यासाठी स्वतः ज्योतिष पीठाचे शंकराचार्य जगद्गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. मुळात अशी याचिका प्रविष्ट करावी लागूच नये. सरकारने स्वतःहून जनतेला या संदर्भात आश्वस्त करणे आवश्यक होते. तसे अद्यापही झालेले नसल्यानेच प्रत्यक्ष शंकराचार्यांना याचिका प्रविष्ट करावी लागली, हे लज्जास्पदच म्हणावे लागेल. नैसर्गिक आपत्तीत होणार्‍या हानीच्या वेळी जनतेची काळजी घेऊन तिला योग्य सुविधा पुरवण्याचे कर्तव्य सरकारने पार पाडण्याची आवश्यकता आहे. देशात अनेक वेळा मोठे भूकंप झाल्यानंतर त्यात गावच्या गाव उजाड झाल्यावर नागरिकांचे योग्य पुनर्वसन करण्यात आले. हे आपण महाराष्ट्रातील किल्लारी आणि गुजरातच्या भूज येथील भूकंपांनंतर पाहिले, तसेच पुनर्वसन जोशीमठातील नागरिकांच्या संदर्भात करण्याची आवश्यकता आहे. हे कार्य युद्धपातळीवर करावे लागणार आहे. ‘सरकार ते करील’, अशी अपेक्षा करणे करणे सध्यातरी आपल्या हातात आहे. पंतप्रधान कार्यालयानेही यात लक्ष घातले आहे.

विनाशातून कधी शिकणार ?

जोशीमठ हे पूर्वी हिमालयातील पर्वतरांगांमध्ये झालेल्या भूस्खलनातून निर्माण झालेले ठिकाण आहे. आता तेथील भूमी खचू लागली आहे आणि तिला कदापि रोखता येणार नाही, असे तज्ञांकडून स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. वर्ष १९३९ मध्येच विदेशी तज्ञांनी अशी स्थिती भविष्यात येण्याची चेतावणी त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांतून दिली होती. वर्ष १९७६ मध्ये जोशीमठमध्ये अनेक ठिकाणी दरड कोसळण्याच्या घटना घडल्या होत्या. सरकारने गढवालचे तत्कालीन आयुक्त महेश चंद्र मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. मिश्रा यांनी सादर केलेल्या अहवालात बांधकामांवर पूर्ण बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. तसेच ‘पुष्कळ आवश्यकता असेल, तर पूर्ण बांधकाम संशोधन करूनच करावे’, असेही सांगितले होते. ‘इरॅटिक बोल्डर’ म्हणजे घरांपेक्षा मोठे असलेल्या दगडांना तोडू नका. मोठे बांधकाम आणि ब्लास्टिंग (स्फोट घडवून दगड तोडणे) करू नका’, असा थेट सल्ला या अहवालात देण्यात आला होता; मात्र हा सल्ला न मानता सर्वपक्षीय सरकारांनी येथे जलविद्युत् प्रकल्प उभारले. त्यासाठी दगड फोडले, भुयारे खणली, रस्त्यांचे रूंदीकरण केले. अनेक मोठमोठी बांधकामे झाली. जे करायला नको होते, ते सर्वकाही येथे करण्यात आले आणि आजही केले जात आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम जो होणार होता, तो आज समोर दिसत आहे. आता ‘या सर्व परिस्थितीसाठी कुणाला उत्तरदायी ठरवायचे ?’ असा प्रश्न आहे. हे केवळ एका जोशीमठापुरते मर्यादित नाही, तर बहुतेक संपूर्ण उत्तराखंडच पुढील काही वर्षांत एक जोशीमठ होणार आहे. येथील पर्वतांमधून उगम पावणार्‍या नद्यांवर अनेक जलविद्युत् प्रकल्प बांधण्यात आले आहेत. त्यासाठी मोठमोठी धरणे बांधण्यात आली आहेत. प्रसिद्ध टिहरी धरणाच्या वेळी त्याला प्रचंड विरोध होऊनही ते धरण बांधण्यात आले. ही सर्व धरणे आणि जलविद्युत् प्रकल्प यांचा परिणाम राज्यात आज ना उद्या दिसून येणार आहे. तेव्हा सरकार, प्रशासन किंवा अन्य कोणत्याही यंत्रणांच्या हातात काहीही नसेल. हे प्रकल्प आणि धरणे म्हणजे टाइमबाँब आहेत. ते कधी फुटतील, हे सांगता येणार नसले, तरी ते फुटल्यावर केवळ उत्तराखंडच नव्हे, तर गंगा नदीच्या किनार्‍यावर बंगाल राज्यापर्यंत वसलेली शहरे, तसेच गावे यांचा विनाश नक्कीच होणार, हे अनेकांनी सांगून ठेवलेले आहे. ‘निसर्गावर घाला घालून तथाकथित विकास साधण्याचा प्रयत्न केला, तर पुढे विनाश अटळ आहे’, हे स्पष्ट आहे. यातून धडा घेण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा निसर्ग प्रत्येक वेळेला मनुष्याला धडा शिकवत राहील. जे नैसर्गिक आहे, ते तसेच ठेवणे आवश्यक आहे.