नोंदणीकृत मृत्‍यूपत्राचे महत्त्व आणि गोवा येथे आवश्‍यक असणारा ‘पोर्तुगीज सिव्‍हिल कोड’ !

१. मृत्‍यूपत्रात नमूद केलेल्‍या मालमत्तेची सत्‍यता पडताळून पहाण्‍यासाठी न्‍यायालयाने ‘प्रोबेट’ प्रमाणपत्र देणे आणि त्‍यासंदर्भातील प्रक्रिया 

(टीप : प्रोबेट म्‍हणजे मृत्‍यूपत्र खरे असल्‍याचे न्‍यायालयाचे प्रमाणपत्र)

अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी

‘जेव्‍हा एखादी व्‍यक्‍ती मृत्‍यूपत्र करते, तेव्‍हा तिच्‍या मृत्‍यूनंतर तिच्‍या मालकीची किंवा नावावर असलेली हालवता येणारी मालमत्ता (पैसा, दागिने, चारचाकी, दूरचित्रवाणीसंच, शीतकपाट इत्‍यादी) आणि हालवता न येणारी मालमत्ता (भूमी, घर, बंगला, कार्यालय, दुकानाची जागा इत्‍यादी) अशा संपत्तीचे वाटप होते. मृत्‍यूपत्रात कुणाला कसे वाटप करायचे, याचा तपशील दिलेला असतो. कधी कधी मृत व्‍यक्‍तीने मृत्‍यूपत्रात लिहिलेली संपत्ती खरंच त्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या नावावर आहे का ? किंवा ज्‍या वारसदारांना तिने संपत्ती दिली आहे, ती व्‍यक्‍तीही खरंच तिची वारसदार आहे का ? संबंधित व्‍यक्‍तीने मृत्‍यूपत्र बलपूर्वक केेले नाही ना ? अशा विविध शंका उपस्‍थित होऊ शकतात. संपत्तीच्‍या लोभापायी जगात अनेक अनैतिक गोष्‍टी झालेल्‍या आहेत. त्‍यामुळे या गोष्‍टींची सत्‍यता पडताळून पहाण्‍यासाठी आणि न्‍यायालयातून चाचपणी करण्‍यासाठी ‘प्रोबेट’ दिले जाते. थोडक्‍यात न्‍यायालय या सर्व गोेेष्‍टींची सत्‍यता पडताळते. त्‍यानंतर मृत्‍यूपत्र खरे असून त्‍याप्रमाणे वाटणी करण्‍यात यावी, असा ‘प्रोबेट’मध्‍ये आदेश काढते. त्‍यामुळे कोणतीही कुशंका रहात नाही.

प्रत्‍येक मृत्‍यूपत्राची चाचपणी करणे सक्‍तीचे नाही. एखादी व्‍यक्‍ती मृत्‍यूपत्र करतांना शांत आणि स्‍वस्‍थ मनाने हे सर्व करत आहे, याचा पुरावा म्‍हणून २ साक्षीदारांच्‍या स्‍वाक्षर्‍या घेऊन त्‍यासह आधुनिक वैद्यांचे (डॉक्‍टरांचे) प्रमाणपत्र जोडते, तसेच स्‍वतःच्‍या मृत्‍यूच्‍या पश्‍चात् मृत्‍यूपत्राच्‍या कार्यवाहीसाठी कुणाला तरी कार्यवाहक (एक्‍झिक्‍युटर) नेमते. कार्यवाहक न्‍यायालयात चाचपणीसाठी अर्ज देऊन चाचपणी प्रमाणपत्र (प्रोबेट सर्टिफिकेट) मिळवते. मृतकाने त्‍याला दिलेल्‍या अधिकारानुसार मृत्‍यूपत्रातील संपत्तीचे मृत्‍यूपत्रात लिहिल्‍याप्रमाणे संपत्तीचे वाटप करतो.

२. मृत्‍यूपत्र खरे असल्‍याचे प्रमाणपत्र घेणे महत्त्वाचे; पण बंधनकारक नाही !

मृत्‍यूपत्राचे ‘प्रोबेट’ घेणे केवळ मुंबई, चेन्‍नई, कोलकाता या महानगरांमध्‍ये बंधनकारक आहे. अन्‍य ठिकाणी त्‍याची आवश्‍यकता भासत नाही. याविषयी मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने ‘भगवान राठोड विरुद्ध सूरजमल मेहता (ए.आय.आर्. २००३ बॉम ३८७)’ या निवाड्यात नमूद केेले आहे. अनेक प्रकरणांमध्‍ये बँका, नोंदणीकृत कार्यालये आदी ठिकाणी चाचपणी प्रमाणपत्राची मागणी केली जाऊ शकते; पण कायद्याने सक्‍ती करता येत नाही. बँका, पतसंस्‍था या हानीभरपाई रोखे (इंडिमिंटी बाँड) लिहून घेऊ शकतात, म्‍हणजे पुढे काही वाद उद़्‍भवल्‍यास तत्‍सम बँकांचे कोणतेही दायित्‍व रहाणार नाही. ७ ते १० मासांमध्‍ये चाचपणी प्रमाणपत्र मिळत असल्‍याने अधिवक्‍त्‍याची आवश्‍यकता नसते. चाचपणी प्रमाणपत्रासाठी साधारणपणे ७० सहस्र रुपये न्‍यायालयीन व्‍यय करावा लागतो.

३. न्‍यायालयातून चाचपणी प्रमाणपत्र मिळण्‍याची प्रक्रिया 

चाचपणीसाठी अर्ज दिल्‍यानंतर संबंधितांना एकदा न्‍यायालयासमोर यावे लागते. आवश्‍यक ती कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रे (अ‍ॅफिडेविट), संपत्तीच्‍या मालकत्‍वाची मृत व्‍यक्‍तीची खरी कागदपत्रे, म्‍हणजेच बँकेेचे पासबुक, मुदत ठेव प्रमाणपत्रे, घर, बंगला यांची कागदपत्रे, भेटवस्‍तू आदीे मृत व्‍यक्‍तीच्‍या मृत्‍यूपत्रात लिहिलेल्‍या संपत्तीशी मालकी सिद्ध करते. अशा सर्व आवश्‍यक गोष्‍टी सादर कराव्‍या लागतात. त्‍यानंतर वर्तमानपत्रातून ‘सूचना’ प्रकाशित केली जाते. यासंदर्भात ज्‍यांना हरकत असल्‍यास त्‍यांनी न्‍यायालयात त्‍यांचे म्‍हणणे मांडावे. कुणीही हरकत न घेतल्‍यास न्‍यायालय चाचपणी प्रमाणपत्र सुपुर्द करते. त्‍यानंतरच मृत्‍यूपत्रानुसार वारसांना कायदेशीरपणे आणि विनाअडथळा संपत्तीचे वाटप केले जाते.

४. रितसर नोंदणीकृत मृत्‍यूपत्र करणे, हा सर्वांत सुरक्षित मार्ग ! 

जनमानसात नेहमी ‘चाचपणी प्रमाणपत्र आणा, त्‍यानंतर मालमत्ता वाटणी बघूया’, अशा वावड्या उठत असतात. ‘चाचपणी प्रमाणपत्राचे कष्‍ट टाळायचे असतील आणि आपल्‍या वारसांना आपली मिळकत विनाकष्‍ट अन् विनाविलंब मिळावी’, असे वाटत असेल, तर गोव्‍यामध्‍ये रितसर नोंदणीकृत मृत्‍यूपत्र करतात. हाच मार्ग सुरक्षित आहे. काही कारणांनी गडबड वाटली, तर मग नोंदणीकृत कार्यालयात सर्वांनी वारसा हक्‍क प्रमाणपत्र (सक्‍सेशन डिड) सादर करावे. गोव्‍यामध्‍ये प्रशस्‍तीपत्र (नोटराईज्‍ड) मृत्‍यूपत्र जे नोंदणीकृत नसते, ते चालत नाही. मग पुढे चाचपणी पत्राची कटकट समोर येते. त्‍यामुळे मृत्‍यूपत्राच्‍या संदर्भात भारतातील सर्व ठिकाणचे कायदे गोव्‍यात लागू पडत नाहीत. येथे ‘पोर्तुगीज सिव्‍हिल कोड’च लागतो.’

– अधिवक्‍ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.