‘वन रँक वन पेंशन’ या योजनेचा विस्‍तार करण्‍याचा निर्णय नुकताच केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्‍या बैठकीत घेण्‍यात आला. या निर्णयामुळे निवृत्त सैनिक, वीरपत्नी आणि शारीरिक अपंगत्‍व आलेले सैनिक यांना लाभ होणार आहे. या संदर्भात (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांनी दूरदर्शनच्‍या ‘सह्याद्री’ वाहिनीवर नुकतेच विश्‍लेषण केले. त्‍याविषयीची महिती या लेखात पाहूया.
टीप : ‘वन रँक वन पेंशन’ म्‍हणजे सशस्‍त्र दलातील कर्मचार्‍यांना त्‍यांच्‍या सेवानिवृत्तीचा दिनांक विचारात न घेता समान श्रेणी आणि समान सेवा कालावधीसाठी समान निवृत्तीवेतन देणे.
१. ‘वन रँक वन पेंशन’ मिळणे, हे निवृत्त सैनिकांसाठी जिव्‍हाळ्‍याचे सूत्र
‘वन रँक वन पेंशन’ हे माजी सैनिकांचे महत्त्वाचे सूत्र होते. त्‍यांना विविध प्रकारे निवृत्ती वेतन मिळत होते, उदा. हवालदार श्रेणीतील व्‍यक्‍ती १५ वर्षांनी, १७ वर्षांनी किंवा २५ वर्षांनी निवृत्त झाला, तर त्‍या प्रत्‍येकाला निरनिराळे निवृत्ती वेतन मिळत होते. हवालदार श्रेणीमध्‍ये (‘रँक’मध्‍ये) सर्वांना सारखेच निवृत्ती वेतन मिळाले असते, तर सोपे झाले असते आणि ते बँकांनाही देणे सोपे गेले असते; पण तसे होत नव्‍हते. यात प्रचंड गोंधळ होत असल्‍याने ७२ टक्‍के सैनिकांना योग्‍य प्रकारे निवृत्ती वेतन मिळत नव्‍हते. यात सर्वांत महत्त्वाचे सूत्र असे की, ‘वन रँक वन पेंशन’मध्‍ये वर्ष १९७३ पूर्वी जे सैनिक निवृत्त होत होते, त्‍यांच्‍या मूळ वेतनामध्‍ये त्‍यांना ७० टक्‍के निवृत्ती वेतन मिळत होते. वर्ष १९७१ च्‍या युद्धात भारताला इतिहासातील सर्वांत मोठा विजय मिळाला होता; पण त्‍यानंतर निवृत्ती वेतन किंवा इतर गोष्‍टी वाढण्‍याऐवजी अल्‍प झाल्‍या.
तिसर्‍या वेतन आयोगाचा प्रकार आल्‍यानंतर सैनिकांना मिळणारे निवृत्ती वेतन ७० टक्‍क्‍यांहून ५० टक्‍के इतके झाले. जे सैनिक सीमेवर लढतात आणि सर्वाधिक मृत्‍यू पावतात किंवा घायाळ होतात, त्‍यांना ‘अकुशल कामगार’ या श्रेणीत टाकले गेले. त्‍यामुळे ७० टक्‍क्‍यांवरील निवृत्ती वेतन ५० टक्‍क्‍यांवर झाले. हा त्‍यांच्‍यावरील प्रचंड मोठा अन्‍याय होता. याविरोधात विविध संघटना न्‍यायालयात गेल्‍या होत्‍या. सर्वोच्‍च न्‍यायालय ‘वन रँक वन पेंशन’ देण्‍याविषयी सकारात्‍मक होते; परंतु नोकरशाहीच्‍या चक्रव्‍यूहामध्‍ये अडकल्‍याने निर्णय कार्यवाहीत येऊ शकला नव्‍हता.
२. केंद्र सरकारने ‘वन रँक वन पेंशन’ची मागणी पूर्ण करून निवृत्त सैनिकांवर होणारा अन्‍याय दूर करणे
वर्ष २०१४ मध्‍ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘वन रँक वन पेंशन’ देण्‍याचे आश्‍वासन दिले होेते. त्‍यानुसार त्‍यांनी ते वर्ष २०१५ मध्‍ये पूर्ण केले. हा सैनिकांच्‍या दृष्‍टीने क्रांतीकारक निर्णय होता. या निर्णयामुळे माजी सैनिकांचे ‘स्‍केल’ (निवृत्ती वेतनाची श्रेणी) पुष्‍कळ वाढले.
येथे एक गोष्‍ट लक्षात घेतली पाहिजे की, निवृत्त होणारे भारताचे बहुतांश सैनिक हे लहान गावांमध्‍ये रहातात. तेथे अत्‍याधुनिक यंत्रणांची कमतरता असते. त्‍यांना अशा प्रकारच्‍या कुठल्‍याही अडचणींना सामोरे जावे लागू नये; म्‍हणून ‘वन रँक वन पेंशन’ चालू करण्‍यात आले. त्‍यामुळे प्रत्‍येकाचे निवृत्ती वेतन वाढले असून ते नियमितपणे मिळत आहे. यावर सरकारने अनुमाने ६० सहस्र कोटी रुपये व्‍यय केले आहेत. सरकारने माजी सैनिकांवर होणारा अन्‍याय दूर केल्‍याने सर्व जण आनंदित झाले आहेत.
३. ‘वन रँक वन पेंशन’चा माजी सैनिकांसह वीरपत्नी आणि अपंगत्‍व आलेले सैनिक यांनाही लाभ मिळणे
‘वन रँक वन पेंशन’ हा निर्णय वर्ष २०१४ मध्‍ये झाला. त्‍यानुसार वर्ष २०१४ पर्यंत निवृत्त झालेल्‍या सैनिकांना तो लागू झाला होता. आता वर्ष २०२२ संपले आहे. सरकारने जे सैनिक वर्ष २०१९ पर्यंत निवृत्त झाले आहेत, त्‍यांनाही हा निर्णय लागू केला आहे. त्‍यामुळे या निर्णयाचा लाभ घेणार्‍या लाभधारकांची संख्‍या ५ ते ६ लाखांनी वाढली आहे. प्रत्‍येक वर्षी ५० ते ६० सहस्र भारतीय सैनिक निवृत्त होतात आणि ही संख्‍या सतत वाढत असते. त्‍यामुळे वर्ष २०१९ पर्यंत निवृत्त झालेल्‍या सैनिकांना याचा लाभ मिळालेला आहे. केवळ निवृत्त सैनिकच नाही, तर हुतात्‍मा झालेल्‍या सैनिकांच्‍या वीरपत्नींनाही याचा लाभ होणार आहे. ३ ते ४ सहस्र सैनिकांना विविध कारणांनी प्राणाचे बलीदान द्यावे लागते. त्‍यामुळे वीरपत्नींची संख्‍याही अधिक असते.
महाराष्‍ट्रात ३ लाख ५० सहस्र निवृत्त सैनिक आहेत, तसेच ७० ते ८० सहस्रांहून अधिक वीरपत्नी आहेत. अनेक सैनिक युद्धजन्‍य परिस्‍थितीत किंवा सीमेवर प्राणांचे बलीदान करतात. त्‍याचप्रमाणे गंभीर घायाळ होणार्‍या सैनिकांची संख्‍याही प्रचंड मोठी आहे. आपण जेवढे सैनिक गमावतो, त्‍याहून ४ पट संख्‍या ही गंभीरपणे घायाळ झालेल्‍या सैनिकांची आहे. काहींनी लढतांना हात किंवा पाय कायमचे गमावले आहेत, तर काहींच्‍या शरिराला अर्धांगवायूचा झटका झाला आहे. अशा अपंगत्‍व आलेल्‍या माजी सैनिकांनाही ‘वन रँक वन पेंशन’चा लाभ मिळणार आहे.
४. ‘वन रँक वन पेंशन’ संशोधित निवृत्ती वेतनाची थकबाकी ४ भागांत देण्‍याचा निर्णय
वर्ष २०१४ मध्‍ये केंद्र सरकारने ‘वन रँक वन पेंशन’ देण्‍याचा निर्णय दिला होता. ‘वन रँक वन पेंशन’चा निर्णय घेतांना प्रति ५ वर्षांनी हे निवृत्ती वेतन ‘रिवाईज’ (संशोधित) केले जाईल, असे ठरले होते. संशोधित निवृत्ती वेतन वर्ष २०१९ पासून लागू करण्‍यात आले आहे. प्रति ५ वर्षांनी या निवृत्ती वेतनाला ‘रिफिक्‍स’ (पुन्‍हा ठरवण्‍यात येणे) केले जाईल, असे म्‍हटल्‍याप्रमाणे सरकारने शब्‍द पाळला आहे. वर्ष २०१४ नंतर वर्ष २०१९ मध्‍ये परत एकदा या निवृत्ती वेतनाचे ‘फिक्‍सेशन’ (निश्‍चितीकरण) करण्‍यात आले आहे. त्‍यामुळे यावर होणारा व्‍ययही प्रचंड असणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील ‘एरिअरर्स’ (थकबाकी) देणे शक्‍य नसल्‍याने सरकार ते ४ भागांमध्‍ये देणार आहे. हे निवृत्त सैनिकांसाठी आहे; परंतु विधवा पत्नी आणि गंभीर घायाळ झाल्‍याने अपंगत्‍व आलेले सैनिक यांना ही थकबाकी एकाच वेळी मिळणार आहे. यात ‘शूरता’ पुरस्‍कार मिळालेल्‍यांचाही समावेश आहे. त्‍यामुळे सरकारने घेतलेला हा निर्णय नक्‍कीच योग्‍य आहे.
५. केंद्र सरकारच्‍या सकारात्‍मक धोरणांमुळे सैनिकांच्‍या कार्यक्षमतेत वाढ होण्‍याची शक्‍यता
चीन अणि पाकिस्‍तान ही शत्रूराष्‍ट्रे भारताला सतत त्रास देत असल्‍याने भारताच्‍या सीमा अशांत आहेत. त्‍यात प्रतिवर्षी मोठ्या प्रमाणात सैनिकांचे बलीदान होत असते. त्‍यामुळे सरकार सैनिकांची काळजी घेते. यात ‘वन रँक वन पेंशन’ याविषयी वर उल्लेख आला आहे. सरकारकडून सैनिकांना अनेक सुविधा दिल्‍या जातात. जेव्‍हा मी ईशान्‍य भारतात चीन सीमेवर तैनात होतो, तेव्‍हा मला पुण्‍याहून भारत-चीन सीमेवर, म्‍हणजे तवांगच्‍या आसपास जायला ९ ते १० दिवस लागत होते. आता तेथे रेल्‍वेमार्ग आणि रस्‍ते एवढे चांगले झाले आहेत की, ९ ते १० घंट्यांत पोचता येते. अशा प्रकारे सैनिकांच्‍या भल्‍यासाठी सैन्‍याचे आधुनिकीकरण करणे, त्‍यांच्‍या भागांत रस्‍ते बांधणे किंवा त्‍यांना नवनवीन तंत्रज्ञान देणे अशा विविध गोष्‍टी सरकार करत आहे. त्‍यामुळे सैनिकांची सीमा सुरक्षित करण्‍याची क्षमता वाढते. याचे सर्वांत चांगले उदाहरण नुकतेच पहायला मिळाले. ९ डिसेंबर २०२२ या दिवशी अरुणाचल प्रदेशच्‍या तवांगमधील यांगत्‍से येथे चीन आणि भारत यांच्‍या सैनिकांत झटापट झाली. भारतीय सैन्‍याने चिनी सैनिकांची पुष्‍कळ पिटाई केली. तसेच ५० ते ६० सैनिकांना कह्यातही घेतले. हे सैन्‍याच्‍या आधुनिकीकरणामुळे शक्‍य झाले.
६. पंतप्रधानांचे सीमेवर जाऊन सैनिकांचे मनोधैर्य वाढवण्‍याचे प्रयत्न कौतुकास्‍पद !
सैनिकांचे जीवन अतिशय खडतर असते. त्‍यांना कधी अतीथंड, म्‍हणजे बर्फाळ प्रदेशात, तर कधी अतीउष्‍ण वातावणात, तर कधी घनदाट जंगलात तैनात रहावे लागते. थोडक्‍यात काय, तर सीमांचे रक्षण करण्‍याचे त्‍यांचे काम सोपे नसते. या भागात नियमित सुविधा उपलब्‍ध होत नाहीत.
सर्वांत गंभीर गोष्‍ट म्‍हणजे पाकिस्‍तान आणि चीन सीमांवरील सैनिक रात्री जागे असतात. त्‍यांची संख्‍या ५ लाखांच्‍या जवळपास असेल. त्‍यांना ३६५ रात्र जागे रहावे लागते; कारण घुसखोरी, झटापटी, युद्ध या गोष्‍टी रात्रीच्‍या वेळीच होतात. अशा कठीण परिस्‍थितीत जेव्‍हा भारताचे पंतप्रधान मोदी सीमेवर जाऊन सैनिकांच्‍या समवेत दिवाळी किंंवा अन्‍य सण साजरे करत असतात, तेव्‍हा सैन्‍याचे मनोबल निश्‍चितपणे उंचावत असते. पंतप्रधानांना तेथील उणिवा स्‍वत:च्‍या डोळ्‍यांनी दिसू शकतात. त्‍यामुळे त्‍यात सुधारणा करणे सोपे जाते. वर्ष २०१४ पासून पंतप्रधानांच्‍या या कृतीचे खरोखर कौतुक करायला पाहिजे. यापूर्वी कोणतेही राष्‍ट्रीय नेतृत्‍व सीमेवर जात नव्‍हते. केवळ युद्धाच्‍या वेळी भारताच्‍या नेतृत्‍वाला सैन्‍याची आठवण यायची. एक म्‍हण आहे की, युद्ध संपले की, सैनिक आणि देव या दोघांनाही विसरले जाते. पूर्वी सैनिकांची आठवण केवळ युद्धात किंवा युद्धजन्‍य परिस्‍थितीतच व्‍हायची. सैनिकांना समाजात ‘नायक’ म्‍हणून पुढे ठेवायला पाहिजे. ते पूर्वी होत नव्‍हते. आता स्‍वत: पंतप्रधान सीमेवर जात असल्‍याने सर्व माध्‍यमे त्‍या प्रसंगाचे वृत्तांकन करतात. त्‍यामुळे सैन्‍याचे महत्त्व वाढण्‍यास साहाय्‍य होते.’
– (निवृत्त) बिग्रेडियर हेमंत महाजन, पुणे.
पदाची लालसा का ? 
केवळ स्वार्थासाठी ‘उपराष्ट्रपती’ पदाच्या प्रतिष्ठेचा अवमान करणारे विरोधी पक्ष आणि वृत्तवाहिन्या !
स्वातंत्र्यवीर सावरकर, मनुस्मृति आणि भारतीय राज्यघटना
‘महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम’ कायदा का हवा ?
व्यक्तीला येणारा तणाव आणि वैद्यकीय दृष्टीकोनातून ध्यानामुळे होणारे लाभ !
भ्रमणभाष हाताळणार्यांनी त्याच्या वापराविषयी पुरेसे ज्ञान घेणे आवश्यक !