अल्पसंख्यांकांसाठी महाराष्ट्रात २१, तर केंद्र सरकारद्वारे राबवल्या जातात १८ योजना !

इयत्ता १ ली पासून परदेशातील शिक्षणापर्यंत शिष्यवृत्ती, धार्मिक शिक्षण दिल्या जाणार्‍या मदरशांनाही दिले जाते अनुदान !

मुंबई, ६ डिसेंबर (वार्ता.) – देशात आणि महाराष्ट्रात मागील अनेक वर्षांपासून अल्पसंख्यांकांसाठी अक्षरश: विविध योजनांद्वारे शासकीय निधीची खैरात चालू आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने अल्पसंख्यांकांसाठी १८, तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्यांकांसाठी तब्बल २१ विविध योजना राबवल्या जातात. यामध्ये अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना इयत्ता १ ली ते पदव्युत्तर शिक्षणासाठी, तसेच परदेशात शिक्षणाला जाण्यासाठीही शिष्यवृत्ती दिली जाते. एवढेच नाही, तर धार्मिक शिक्षण दिल्या जाणार्‍या मदरशांनाही सरकारकडून अनुदान दिले जात आहे. सर्वांसाठी असलेल्या योजनांतून लाभ मिळत असतांनाही अल्पसंख्यांकांसाठी धार्मिकतेच्या आधारे या सर्व स्वतंत्र योजना सरकारकडून चालवल्या जात आहेत.

केंद्र सरकारच्या सच्चर आयोगाच्या अहवालानंतर वर्ष २००८ मध्ये महाराष्ट्रात अल्पसंख्यांकांसाठी ‘स्वतंत्र अल्पसंख्यांक विकास विभागा’ची स्थापना करण्यात आली आहे. सच्चर आयोगाच्या अहवालामध्ये मुसलमान विद्यार्थी मदरशांमध्ये शिक्षण घेत असल्यामुळे त्यांची शैक्षणिक प्रगती होत नसल्याचे लक्षात आल्यावर या विद्यार्थ्यांना शाळांपर्यंत येण्यास प्रवृत्त करण्याऐवजी केंद्र सरकारने मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षणासह विज्ञान, गणित आदी शैक्षणिक विषय शिकवण्यास प्रारंभ केला. यासाठी मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी ‘डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना’ चालवून त्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य दिले जाते.

वरीलप्रमाणे अल्पसंख्यांकबहुल भागात क्षेत्रविकास कार्यक्रम, केंद्रीय लोकसेवा आणि राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचे प्रशिक्षण देणे, अल्पसंख्यांक महिलांसाठी बचतगटांना अनुदान देणे आदी विविध २१ योजना महाराष्ट्रात अल्पसंख्यांक समाजाला धार्मिकतेच्या आधारावर दिल्या जात आहेत. यामध्ये अल्पसंख्यांकांमध्ये बहुसंख्यांक असलेल्या मुसलमान धर्मियांसाठी अधिक लाभ दिला जात आहे.

केंद्र सरकारकडून अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना अनुदान !

केंद्र सरकारकडून अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘मॅट्रिकपूर्व’ शिष्यवृत्ती, इयत्ता ११ पासून ते पदव्युत्तर, तसेच पीएचडीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, एम्.फिल्. आणि पीएच्.डी. सारख्या उच्च शिक्षणासाठी मौलाना आझाद राष्ट्रीय फेलोशिप, तसेच लोकसेवा आयोगाच्या ‘नवी उडान’ या योजनेच्या अंतर्गत ५० सहस्र रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य दिले जाते.