एका कामानिमित्त भारत सरकारच्या मुंबईतील एका मोठ्या कार्यालयात जाण्याचा योग आला. ते कार्यालय प्रचंड मोठे आहे. आत गेल्यावर तेथील एका भल्यामोठ्या कक्षात प्रवेश केल्यावर दिसले की, जवळजवळ ६० हून अधिक पंखे चालू होते; मात्र त्याखाली एकही कर्मचारी बसलेला नव्हता. सरकारी कार्यालयातील हे दृश्य पाहून पुष्कळ आश्चर्य वाटले. तेथील एका महिला कर्मचार्याला याविषयी सांगितल्यावर त्या म्हणाल्या, ‘‘येथे पंखे नेहमीच चालू असतात. त्यात विशेष काय ?’’ असे सांगून त्या निघून गेल्या. मी सांगूनही त्यांना त्याविषयी कसलेही सुवेरसुतक नव्हते. त्यामुळे ‘पंखे बंद करावेत’, हे सूत्र त्यांच्या कोशातच नाही, हे अतिशय गंभीर आहे. सरकारी कर्मचार्यांमधील ही असंवेदनशीलता त्यांच्यातील कामचुकारपणा वाढवण्यासह राष्ट्रीय संपत्तीची हानी करत आहे.
सर्वसामान्य माणूस आपल्या गरजा भागवण्यासाठी पै न पै वाचवत असतो. त्यासाठी तो विजेचीही कटाक्षाने बचत करतो; पण सरकारी कर्मचार्यांमध्ये याविषयी कसलेच गांभीर्य नाही; कारण त्यांना अशा चुकांसाठी कुणी शिक्षा करत नाही. ६० हून अधिक पंखे सर्रास चालू रहातात आणि एकालाही ते बंद करावेसे वाटत नाही, ही किती दायित्वशून्यता आहे ! तसेच यातून होणार्या विजेच्या अपव्ययाविषयी एकालाही जाणीव नाही, हे त्याहून दुर्दैवी आणि संतापजनक आहे. हे पंखे इंग्रजांच्या काळातील आहेत. त्यामुळे त्या पंख्यांचे देयक काही सहस्रोंच्या घरात येत असणार. यातून होत असलेली सरकारी पैशांची उधळपट्टी रोखणार कोण ? वरिष्ठ अधिकार्यांनीही याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे. एकीकडे सरकार सांगते, ‘विजेची काटकसर करा आणि राष्ट्राला उजळवा’ अन् दुसरीकडे सरकारी कार्यालयातच विजेची पर्यायाने पैशांची उधळपट्टी करणे कितपत योग्य आहे ?
सर्वजणच ‘वीज ही महत्त्वाची साधनसंपत्ती आहे’, असे शाळेत शिकतात. दुर्दैवाने या शिकवणीचा सर्वांना विसर पडला आहे, असे दिसते. विजेची निर्मिती करणे आर्थिकदृष्ट्या खर्चिक असले, तरी तिचा सुनियोजित वापर करून पुढील अनावश्यक खर्च टाळता येऊ शकतो. सरकारी कर्मचार्यांनी याचे भान ठेवून स्वयंशिस्त अंगी बाणवावी आणि ‘वीज ही राष्ट्रीय संपत्ती’ असल्याने ती वाचवण्यासाठी स्वतःच्या कार्यालयापासून प्रारंभ करावा.
– श्री. संदीप सकपाळ, देवद, पनवेल.