स्वागतार्ह निर्णय !

महाराष्ट्र शासनाने विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी (इंजिनीयरिंग), ‘फार्मसी’ आणि ‘एम्.बी.ए.’ या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण मराठी भाषेतून घेण्याचा पर्याय नुकताच उपलब्ध करून दिला. हा निर्णय अनेकांगी स्वागतार्ह आहे. याचे कारण असे की, सध्या सर्वत्रच इंग्रजी भाषेचे नको तितके स्तोम वाढले आहे. आपल्यावर इंग्रजांनी १५० वर्षे राज्य करून या भूमीत रुजवलेली इंग्रजी भाषा स्वातंत्र्यानंतर आजही आपल्या मनातून गेलेली नाही. तिचा वटवृक्ष झाला आहे. आजही बहुतांश लोक त्यांच्या हातात असलेल्या भ्रमणभाषवर इंग्रजी भाषेचाच वापर करतांना दिसतात. या सर्वांचा थेट परिणाम मातृभाषेवर होतो आणि लोकांच्या मनात विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या मनात मातृभाषेविषयी प्रेम निर्माण होण्याची प्रक्रिया खुंटते. अशात शासनाने घेतलेला निर्णय म्हणूनच महत्त्वपूर्ण आहे. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजी शिकवण्यावरून मोठा गदारोळ झाला होता. आजही अनेक पालक स्वतःच्या पाल्यांचे भवितव्य इंग्रजी भाषेवरच अवलंबून असल्याचे मानतात. डॉक्टर, इंजिनीयर किंवा आजकालच्या आय.टी. मधली नोकरी मिळवण्यासाठी त्यांना इंग्रजीच अनिवार्य वाटते, किंबहुना तसे वातावरणच आपल्याकडे जाणूनबुजून निर्माण केले गेले आहे. त्यामुळे पालकांचा त्यांच्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमामध्ये घालण्याकडे कल असतो. मग हे माध्यम स्वतःच्या खिशाला परवडणारे आहे का ? स्वतःच्या पाल्याला ते झेपणारे आहे का ? आदींचा विचारच केला जात नाही. त्यातच ‘सी.बी.एस्.ई.’सारखा किचकट अभ्यासक्रम असेल, तर तो विद्यार्थ्यांनाच काय; पण बर्‍याचदा पालकांनाही झेपत नाही. मग विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शिकवणी आलीच ! त्यासाठी पुन्हा भरमसाठ शुल्क द्यावे लागते. त्यामुळे एकूण शिक्षणच खर्चिक होऊन जाते. यात मध्यमवर्गियांना अनेक हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात. या सर्वांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेचा विचार ना पालक करतात, ना शासनकर्ते ! अशा बोजाखालीच विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक वाटचाल चालू असते. दुसरीकडे मात्र विनामूल्य किंवा अत्यल्प खर्चात शिक्षण देणार्‍या सरकारी मराठी शाळा ओस पडलेल्या दिसतात. हे विरोधाभासी चित्र आहे.

आता महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय घेतल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनाच काय; पण पालकांनाही हायसे वाटले असेल. एका संशोधनानुसार आरंभीपासून मातृभाषेतून शिक्षण घेतलेल्या मुलांची प्रगल्भता अधिक असते. त्यांची आकलनक्षमता उत्तम बनते. त्यांचा आत्मविश्वासही दुणावतो. मग अशा विद्यार्थ्यांना पुढे इंग्रजी भाषा जराही अवघड वाटत नाही. दक्षिण भारतातील विद्यार्थी, हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. मातृभाषेतून शिक्षण घेतलेले तेथील अनेक विद्यार्थी आज भारतातील देशपातळीवरील सरकारी किंवा खासगी आस्थापनांच्या उच्चपदावर कार्यरत असल्याचे आपल्याला पहायला मिळते. त्या तुलनेत महाराष्ट्रात असे चित्र पहायला मिळत नाही. ही स्थिती पालटण्याची संधी आता विद्यार्थ्यांना उपलब्ध झाली आहे. सरकारने वरील निर्णयाद्वारे मराठी भाषेचे महत्त्व वाढवण्याच्या केलेल्या प्रयत्नांना साथ देणे, हे पालक आणि विद्यार्थी यांचेही तितकेच दायित्व आहे. मध्यप्रदेश शासनानेही वैद्यकीय अभ्यासक्रम हिंदी भाषेतून शिकवण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा निर्णय आता सर्वच राज्यांनी घेणे आवश्यक आहे. वास्तविक हा निर्णय पुष्कळ आधी व्हायला हवा होता; पण विलंबाने का होईना तो घेतला, हेही नसे थोडके ! खरेतर सरकारने विद्यार्थ्यांचा पाया, म्हणजे प्राथमिक शिक्षणातच मातृभाषा भरभक्कमपणे रुजवली, तर त्यांच्या आयुष्याची इमारतही अधिक मजबूत होईल. त्या दिशेनेही सरकारने पावले उचलावीत, ही अपेक्षा !