‘इस्लाम’विरोधी युरोप ?

एकीकडे रशिया-युक्रेन युद्धावरून युरोपमधील बहुतेक देश एकवटलेले दिसत असले, तरी या युद्धापेक्षा जुन्या असलेल्या एका वादामुळे तो वैचारिक आणि धोरणात्मक दृष्टीकोनातून दुभंगला आहे. स्वीडनच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणूक निकालातून हे प्रकर्षाने अनुभवास येत आहे. ज्या देशाने जगाला ‘ग्रेटा थनबर्ग’ नावाची जगप्रसिद्ध नि कथित पर्यावरणवादी दिली, तिथे पर्यावरण संरक्षणाला राजकीय स्तरावर महत्त्व मिळालेले नाही. ज्या देशाची जागतिक पटलावर ‘प्रगतीशील उदारमतवादी’ म्हणून ओळख राहिली, ते चित्रही आज पालटत आहे. गेली ८ वर्षे सत्तेवर असलेल्या डाव्या विचारसरणीच्या ‘सोशल डेमोक्रॅट्स’ पक्षाला पायउतार व्हावे लागले असून स्वीडन संसदेने उल्फ क्रिस्टरसन यांची पंतप्रधानपदी निवड केली आहे. त्यांच्या ‘ख्रिश्चन मॉडरेट्स’ पक्षाला कट्टर राष्ट्रवादी आणि मुसलमानविरोधी पक्ष ‘स्वीडन डेमोक्रॅट्स’चा (‘एस्.डी.’चा) पाठिंबा घ्यावा लागला आहे. स्वीडन डेमोक्रॅट्सने बाहेरून पाठिंबा दिला असला, तरी क्रिस्टरसन यांना त्यांच्या मुसलमान शरणार्थींना स्वीकारण्याच्या संदर्भात कठोर धोरणे अवलंबण्यासमवेत पोलिसांना अधिक अधिकार मिळावेत, या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या आहेत. स्वीडनचे राजकीय मानचित्र हे उजव्या विचारसरणीकडे झुकत चालले आहे.

हंगेरी ते स्वीडन !

स्वीडन हा पुरोगामी विचारांचा देश म्हणून प्रसिद्ध आहे. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये ज्या प्रकारे पुरोगामी फ्रान्समध्ये ‘एस्.डी.’सारखाच तेथील ‘नॅशनल रॅली’ हा पक्ष सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष म्हणून नावारूपाला आला. एवढेच नव्हे, तर फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हे डाव्या विचारसरणीकडे झुकत असले, तरी त्यांना जिहादी आतंकवादाला मारक आणि राष्ट्रवादाला पूरक असे कायदे करावे लागले, तिथे स्वीडनही आता त्या दिशेने अधिक गतीने मार्गक्रमण करणार आहे. इटलीमध्येही मुसलमान शरणार्थी विरोधी आणि त्या मार्गान्वये स्वत:चा धार्मिक अन् सांस्कृतिक वारसा, परंपरा आदी जपण्याचे आश्वासन देणार्‍या ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ पक्षाचे शासन आले आहे. हंगेरी, पोलंड या देशांमध्ये तर आधीपासूनच कट्टर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जोपासणारी सरकारे सत्तारूढ आहेत. हंगेरीचे पंतप्रधान विक्तोर ओर्बन हे या सर्वांत पुढे आहेत. फिनलँड, नेदरलँड्स या प्रगत देशांमध्ये प्रमुख विरोधी पक्ष हे अतीउजव्या विचारसरणीचे आहेत. एकूणच युरोपात सुधारणावादी विचारसरणीपेक्षा पुराणमतवादी विचारांना सुगीचे दिवस आले आहेत. वॉशिंग्टन येथील जगप्रसिद्ध ‘प्यू रिसर्च सेंटर’च्या या मासाच्या आरंभी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात ‘हंगेरी, फ्रान्स, स्पेन, बेल्जियम, स्वीडन या देशांमध्ये उजव्या पक्षांना अधिक जनाधार मिळत आहे’, असे म्हटले आहे.

या पार्श्वभूमीवर ‘एस्.डी.’ पक्षाचा इतिहास आणि वाढ यांचा अभ्यास करणे क्रमप्राप्त आहे. या पक्षाचा उदय वर्ष १९८८ मध्ये झाला. नाझी विचारसरणीवर आधारित असलेल्या या पक्षाने काही वर्षांतच यापासून स्वत:ला दूर नेले. वर्ष २०१० पासून हा पक्ष लक्षणीय कामगिरी करत गेला आणि यंदा झालेल्या निवडणुकीत २० टक्क्यांहून अधिक मते मिळवत दुसरा सर्वांत मोठा पक्ष झाला. हा पक्ष ‘वेल्फेअर शॉविनिझम्’ (शरणार्थी नव्हे, तर देशाच्या मूळ जनतेला सर्व अधिकार असावेत, अशी विचारसरणी), ‘व्हाईट नॅशनॅलिझम्’ (गोर्‍यांचे वर्चस्व असलेला राष्ट्रवाद) यांचा पुरस्कर्ता असून ‘मल्टीकल्चरलिझम्’ अर्थात् विविध संस्कृतींतील लोकांना सामावून घेण्यास प्रतिकूल आहे. ही विचारसरणी गेल्या काही वर्षांपासून युरोप मधील लोकांत आणि राजकारणात मूळ धरत आहे. यंदाच्या निवडणुकीतही ‘एस्.डी.’ने हेच सूत्र कळीचे केले. ‘युरोन्यूज’च्या मते ‘एस्.डी.’ने ‘तेथे वाढत चाललेल्या हिंसेमागे मुसलमान शरणार्थीच आहेत’, ‘स्वीडनच्या बहुतेक सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांना इस्लामच कारणीभूत आहे’, या सूत्रांवर निवडणूक प्रचारात बळ दिले. स्वीडिश जनतेनेही या सूत्रांना डोक्यावर घेतले आणि प्रत्येक ५ नागरिकांपैकी एकाने ‘एस्.डी.’ला मत दिले.

साधारण वर्ष २०१५-१६ मध्ये इसिस, बोको हराम यांनी इराक, सीरिया, उत्तर आफ्रिका येथील देशांमध्ये केलेल्या अमानवीय हिंसाचाराचे कारण देत तेथील लाखो लोक स्वदेश सोडून समृद्ध असलेल्या युरोपकडे शरणार्थीच्या रूपाने आलेले बहुतेक जण मुसलमान होते. जर्मनीच्या तत्कालीन चॅन्सेलर एंजेला मर्कल यांच्या प्रभावशाली अट्टहासामुळे अनेक देशांची इच्छा नसतांनाही त्यांनी लाखो शरणार्थींना स्वत:च्या देशात आश्रय दिला. स्वीडननेही ‘सोशल डेमोक्रॅट्स’ पक्षाच्या नेतृत्वामध्ये या मुसलमान शरणार्थींना मोठ्या प्रमाणात आश्रय दिला होता. आज मात्र स्वीडनमधील जनाधार मर्केल यांचा वैचारिक पराजय होत चालल्याचे द्योतक आहे, हे येथे लक्षात घेण्याचे सूत्र !

भारतियांची अपेक्षा !

मुळात अनेक युरोपीय ‘ख्रिस्ती’ देश हे भारतातील एकेक राज्य अथवा जिल्ह्याएवढे इवलेसे असून त्यातील अनेक देश समृद्ध आणि प्रगत आहेत; परंतु तेथील समाजव्यवस्था ही बहुसंस्कृतीवादी नसल्याने अनेकांना या ‘वैध’ शरणार्थींनाही आश्रय देणे जड जात आहे. ‘हिंदु’ भारताचे चित्र मात्र वेगळे आहे. भारताने ‘पर्शियन’, ‘ज्यू’ आदी संस्कृतींना स्वीकारल्याचा अडीच सहस्र वर्षांचा आदर्श जगापुढे प्रस्थापित केलेला आहे. आज कोट्यवधी बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुसलमान भारतात घुसखोरी करून साधनसंपत्तीवर अधिकार सांगत आहेत. हिंसाचाराच्या अनेक घटनांमागे त्यांचा हात आहे, हे उघड सत्य आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपला पाश्चात्त्य प्रसारमाध्यमे ‘निओ-नाझी’, ‘हिंदु नॅशनॅलिस्ट’ अशा नानाविध शब्दांनी हिणवत आहेत; परंतु भारताने आता अशांकडे कानाडोळा करत घुसखोर मुसलमानांना हाकलवण्याचा नवा आदर्श निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. इटली आणि स्वीडन देशांतील निकाल त्याकडेच अंगुलीनिर्देश करत असून भारताने सांस्कृतिक राष्ट्रवादासह आता समान नागरी कायदा, कठोर शरणार्थी धोरण आदी विषयांना प्रभावीपणे हाताळावे, हीच भारतियांची अपेक्षा आहे !