नैसर्गिक आपत्तीमधील बाधितांचे पुनर्वसन करतांना मूळ भूमीइतकीच भूमी देण्याचे शासन धोरण घोषित !

मुंबई, १५ ऑक्टोबर (वार्ता.) – अतीवृष्टी, भूस्खलन, भूकंप आदी नैसर्गिक आपत्तींमध्ये पुनर्वसन करतांना प्रत्येक कुटुंबाची मूळ भूमी किती होती, तेवढी भूमी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाकडून १४ ऑक्टोबर या दिवशी याविषयीचा आदेश काढण्यात आला आहे. पुरेशी भूमी उपलब्ध नसल्यास मात्र भूमीच्या फरकाची रक्कम शासनाकडून देण्यात येणार आहे.

शासनाचा आदेश –

या आदेशामध्ये नैसर्गिक आपत्तीमध्ये वाड्या, तांडे, गावे यांचे पुनर्वसन करण्याविषयी शासनाने सुधारित सर्वसमावेशक धोरण घोषित केले आहे. यामध्ये प्रत्येक कुटुंबाचे पुनर्वसन करतांना प्रत्येक कुटुंबाला किमान ५०० चौरस फूट भूखंड शासनाकडून देण्यात येणार आहे. घर बांधण्यासाठी केंद्रशासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत रक्कम देण्यात येईल. पशूधन असलेली कुटुंबे आणि छोटे दुकानदार यांना २५ सहस्र रुपये, ग्रामीण कारागीर आणि छोटे व्यापारी यांना एकवेळचे आर्थिक साहाय्य म्हणून ५० सहस्र रुपये अन् बाधित कुटुंबाला पुनर्स्थापनेसाठी ५० सहस्र रुपये देण्यात येणार आहेत. यासह कुटुंबाचे पुनर्वसन करतांना रस्ता, बंदिस्त गटारे, ग्रामपंचायत, पिण्याचे पाणी, शिक्षण आदी नागरी सुविधा देण्याविषयीचे धोरणही शासनाने घोषित केले आहे. यामध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया, पुनर्वसनाचे लाभार्थी, बाधित कुटुंबियांना देण्यात येणार्‍या नागरी सुविधा, निधीचे वितरण, भूमीचा पुनर्विकास आदी सविस्तर माहिती या आदेशामध्ये देण्यात आली आहे.