रस्त्यांची दुरवस्था !

गेल्या १० वर्षांत रस्ते दुरुस्तीसाठी पुणे महापालिकेच्या पथ विभागाला ३४१ कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यापैकी २२१ कोटींचाच खर्च रस्ते दुरुस्तीवर करण्यात आला असून १२० कोटींची रक्कम शेष आहे. गेल्या काही वर्षांपासून रस्ते दुरुस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होत असला, तरी रस्त्यांची दुरवस्था मात्र कायम आहे, ही वस्तूस्थिती आहे. त्यामुळे प्रतिवर्षी शेकडो कोटी रुपये खर्च केल्यानंतरही योग्य पद्धतीने रस्ते दुरुस्त का होत नाहीत ? तसेच मिळालेला निधी योग्य पद्धतीने वापरून जनतेला चांगले रस्ते का दिले जात नाहीत ? असे अनेक प्रश्न नागरिकांना पडत आहेत.

शासन कोट्यवधी रुपयांचा निधी रस्ते दुरुस्तीसाठी उपलब्ध करून देते; परंतु काही ठेकेदार संगनमत करून रस्त्यांचा दर्जा खालावतात. एखाद्या रस्त्याच्या बांधणीसाठी निविदा (टेंडर) प्रक्रिया निघते, तेव्हा ते कुणी भरायचे ? यावरून कंत्राटदार, अधिकारी आणि नगरसेवक यांच्यामध्ये काही ना काही घडत असते. अशा पद्धतीने कंत्राटे मिळवली जाणार असतील आणि ‘वाटपात’ कोट्यवधी रुपये गिळले जाणार असतील, तर रस्त्यांची गुणवत्ता काय राहील ? याचा विचारच न केलेला बरा ! रस्ते बांधणीपूर्वी त्या कामाचे अंदाजपत्रक सिद्ध करावे लागते; मात्र सर्वेक्षणच होत नसल्याने अंदाजपत्रकही मनमानी पद्धतीनेच सिद्ध केले जाते. एकूणच रस्ते उभारणी करतांना त्याचा खर्च, टेंडर प्रक्रिया, त्यामध्ये होणारा भ्रष्टाचार या सर्वच गोष्टी रस्त्यांच्या दुरवस्थेला कारणीभूत आहेत. यासाठी काँग्रेसच्या काळापासून लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड समूळ नष्ट होणे आवश्यक आहे.

खड्डे पडल्यामुळे वाहतूक मंदावते. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांवर भार पडतो. खड्डेमय रस्त्यांमुळे दैनंदिन प्रवास करणारे वाहनचालक आणि प्रवासी यांना शारीरिक व्याधींचा त्रास वाढल्याचे लक्षात आले आहे. बर्‍याचदा गरोदर माता आणि वृद्ध यांसाठी हे रस्ते पार करणे म्हणजे कठीण कार्य असते. रात्री-अपरात्री हे रस्ते वाहनांसाठी घातक ठरत आहेत. खड्ड्यांमुळे अनेक छोटे-मोठे अपघातही घडतात, कित्येक प्रसंगी प्राणासही मुकावे लागते. हे रोखण्यासाठी काम चालू असतांना रस्त्याची पहाणी, काम केल्यानंतर पुढील काही वर्षे पुन्हा दुरुस्ती निघणार नाही, याविषयीची लेखी हमी घेणे आदी गोष्टी करायला हव्यात. एवढ्यावरच न थांबता निकृष्ट दर्जाचा रस्ता होण्यास उत्तरदायी असलेल्या दोषींवर कठोर कारवाई करायला हवी. हे सर्व होण्यासाठी सरकार आणि प्रशासन यांनी कंबर कसायला हवी !

– सौ. अपर्णा जगताप, पुणे