भ्रष्टाचार आणि न्यायव्यवस्थेतील त्रुटी यांचा अपलाभ घेणार्‍या आरोपींसह संबंधितांवर कठोरातील कठोर कारवाई व्हायला हवी !

बसपचे धर्मांध माजी आमदार मुख्तार अन्सारी याला ७ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा आणि न्यायालयीन कारवाईची पार्श्वभूमी !

१. धर्मांध मुख्तार अन्सारी याला कारागृहात भेटण्यासाठी आलेल्यांची झडती घेण्याचा निरोप मुख्य कारागृह अधिकार्‍यांनी देणे, याविषयी त्याने धमकी देऊन अधिकार्‍यांना संपवण्याची भाषा करणे आणि धर्मांधाच्या दहशतीपोटी कारागृहातील नियमावली पाळली न जाणे 

बहुजन समाजवादी पक्षाचा धर्मांध मुख्तार अन्सारी हा ६ वेळा म्हणजेच सलग ३० वर्षे आमदार म्हणून निवडून येत होता. त्याने पुष्कळ दुष्कत्ये केली होती; पण त्याने निर्माण केलेल्या स्वतःच्या दहशतीमुळे त्याच्याविरुद्ध कुणीही कारवाई करायला अथवा तक्रार प्रविष्ट करायला धजावत नसे. तो कारागृहात असतांना २३ एप्रिल २००३ या दिवशी त्याला भेटण्यासाठी काही मंडळी आली होती. ‘गेटकिपर’ म्हणजे दरवाज्यावर राखण करणार्‍या कारागृहातील अधिकार्‍याने मुख्य कारागृह अधिकारी श्री. एस्.के. अवस्थी यांना याविषयीचा निरोप दिला. त्यांनी त्यांच्या कनिष्ठ कर्मचार्‍यांना सांगितले, ‘‘कारागृहातील कायद्यानुसार अन्सारी याला भेटायला येणार्‍यांची झडती घेऊन त्यांना भेटू द्या.’’ तोपर्यंत अन्सारी तेथे आला. त्याने अधिकार्‍यांच्या कार्यालयात जाऊन त्यांना धमकी दिली आणि समवेत असलेल्या माणसाचे पिस्तुल अवस्थी यांच्यावर रोखून विचारले, ‘‘माझ्याकडे आलेल्या माणसांची झडती घेण्याचे तुमचे धाडस कसे झाले ? आता तुमचे काही खरे नाही. यातून तुम्हाला कुणीही वाचू शकणार नाही. मीच तुम्हाला संपवतो.’’ अन्सारीला भेटायला आलेली व्यक्तीही अधिकार्‍यांना म्हणाली, ‘‘तुम्हाला आता या जगात कुणीही वाचू शकणार नाही. तुमचे आयुष्य संपले. तुम्हाला बघून घेऊ.’’

कारागृहातील नियमावलीमध्ये स्पष्ट लिहिलेले आहे की, भेटायला येणार्‍या अभ्यागताचे नाव नोंदवावे. अशी भेट आठवड्यातून केवळ दोनदाच द्यायला हवी. बाहेरून येणार्‍यांसमवेत भ्रमणभाष किंवा शस्त्र, तसेच अन्य कोणतीही वस्तू आतमध्ये (कारागृहात) यायला नको. संबंधित वस्तूंची नोंदवहीत नोंद करणे आवश्यक आहे. यातील कोणताही प्रकार मुख्तार अन्सारी याची दहशत लक्षात घेऊन पाळला जात नव्हता.

२. धर्मांधाच्या दहशतीमुळे लोक घाबरणे आणि कंटाळणे; मात्र मुख्य कारागृह अधिकार्‍यांनी मोठ्या धाडसाने धर्मांधाच्या विरोधात तक्रार दिल्याने त्याच्या विरोधात गुन्हे नोंद होणे 

मुख्तार अन्सारीची दहशत नुसती बडबड करण्याची अथवा धमक्या देण्याची नव्हती, तर त्याने यापूर्वीचे कारागृह अधिकारी आर्.के. तिवारी यांना दिवसाढवळ्या जिवे मारले होते; मात्र त्या प्रकरणात पुढे काहीही होऊ शकले नाही. हा इतिहास आणि त्याची दहशत सर्वश्रुत होती. त्यामुळे लोक त्याला प्रचंड घाबरत. सरकारी कर्मचारी अथवा अन्य मंडळी त्याच्या दहशतीला कंटाळली होती. तरीही श्री. अवस्थी यांनी धाडस करून २८ एप्रिल २००३ या दिवशी त्याच्या विरोधात लेखी फौजदारी तक्रार दिली. त्यामुळे भा.दं. विधान कलमानुसार जिवे मारण्याची धमकी देणे, सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कामात दहशत निर्माण करून त्यांना काम करू न देणे आदी गुन्हे नोंद झाले. त्यानंतर अलमबाग पोलीस ठाणे, लक्ष्मणपुरी येथील कर्मचार्‍यांनी थोडे अन्वेषण करून आरोपपत्र प्रविष्ट केले. ५ फेब्रुवारी २००५ या दिवशी अन्सारी याच्या विरुद्ध ‘गँगस्टर्स ॲक्ट’ (अँटी सोशल ऍक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन ॲक्ट – गुंड आणि समाजविरोधी कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा) हे कलम लावण्यात आले.

३. स्वतःची दहशत ठेवून धर्मांधाने न्यायालयात खटले चालू आणि संपवू न देणे 

१२ डिसेंबर २००३ या दिवशी अवस्थी यांचा जबाब न्यायाधिशांसमोर नोंदवला गेला. ‘अन्सारीकडे उलट अन्वेषण करावे’, असे सांगण्यात आल्यावर अन्सारी याने १७ वर्षे म्हणजेच श्री. अवस्थी निवृत्त होईपर्यंत ते होऊ दिले नाही. त्यानंतर या खटल्यात आलमबाग पोलीस ठाण्यातील काहींचे अन्वेषण करण्यात आले. जिल्हा कारागृह, लक्ष्मणपुरी येथील उत्तरदायी कर्मचार्‍यांचे जबाब नोंदवण्यात आले; मात्र त्यातील ३-४ अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी अन्सारीला अनुकूल जबाब दिले. केवळ मुख्य कारागृहाधिकारी आणि तक्रारदार श्री. अवस्थी, तसेच अन्य एक व्यक्ती यांनी अन्सारीच्या विरुद्ध बोलण्याचे धाडस केले. अन्सारीच्या विरुद्ध खून, दहशत करणे, पैसे मागणे, जिवे मारण्याचा प्रयत्न करणे, शस्त्रास्त्र कायद्याखाली आतंकवादी कार्य करणे आदी गुन्हे नोंदवले असतांनासुद्धा त्यातील एकाही खटल्यात त्याला ३० वर्षांत शिक्षा झाली नाही. एवढेच नव्हे, तर फौजदारी प्रकरण संपवू दिले जात नव्हते; कारण जोपर्यंत साक्षीदार अन्सारीला अनुकूल असे बोलत नाहीत, तोपर्यंत त्या साक्षीदाराची उलट तपासणी (क्रॉस एक्झामिनेशन) घेतली जात नव्हती. एकतर कर्मचारी स्थानांतर अथवा निवृत्तीमुळे त्या पदावरून गेले किंवा मुख्तार अन्सारी यांच्या दहशतीला घाबरून जाऊन त्याला अनुकूल असे बोलण्यास सिद्ध झाले अथवा पैसे घेऊन साक्ष फिरवायला सिद्ध झाले, यांची निश्चिती झाल्याविना अन्सारी तो खटला पुढे चालू देत नव्हता.

४. न्यायव्यवस्थेत विलंब होणे आणि त्यानंतर आरोपी निर्दाेषमुक्त होणे, हे त्याच्यासाठी लाभदायक ठरणे 

या प्रकरणातही तसेच झाले. जरी वर्ष २००३ मध्ये अवस्थी यांचा जबाब न्यायाधिशांनी नोंदवलेला असला, तरी त्या प्रकरणात तब्बल १४ वर्षांनंतर अन्सारीच्या अधिवक्त्यांकडून एक अर्ज देण्यात आला. त्यात लिहिले होते की, मला अवस्थी यांची उलट तपासणी घ्यायची आहे; म्हणून साक्षीदाराला बोलावले जावे. हा अर्ज संमत झाल्यावर १७ वर्षांनंतर अवस्थी यांना बोलावण्यात आले. तोपर्यंत ते पदावरून निवृत्त झाले होते. यामुळे त्यांनी उलट तपासणी इत्यादी सर्व गोष्टी अन्सारीला अनुकूल होतील, अशा पद्धतीने केल्या. या प्रकरणात सर्व कागदपत्रे आणि पडताळले गेलेले साक्षीदार पाहिल्यानंतर विशेष न्यायाधिशानी अन्सारीच्या बाजूने निकाल देऊन त्याला निर्दोषमुक्त केले.

५. उत्तरप्रदेश सरकारने उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या अपीलातील सूत्र लक्षात घेऊन आरोपीला ७ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावणे 

या निर्णयाविरुद्ध उत्तरप्रदेश सरकारने उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात वर्ष २०२१ मध्ये अपील प्रविष्ट केले. त्यात त्यांनी अनेक सूत्रे मांडली. पहिले सूत्र म्हणजे भीती, बळजोरी यांना बळी पडून, लोभाने, पैसे घेऊन अथवा अन्य कारणांमुळे जर साक्षीदार आपल्या जबाबात पालट करत असेल, तर त्याच कारणाने आरोपीला निर्दाेष सोडणे योग्य नाही. या सूत्राच्या आधारे न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंह यांनी सरकारचे अपील हे आरोपी मुख्तार अन्सारी याच्या विरोधात संमत करून त्याला ७ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली.

६. न्यायमूर्तींनी धर्मांधाविषयी केलेल्या टिपण्या !

यापूर्वी मुख्तार अन्सारीला दुसर्‍या प्रकरणात जामीन पाहिजे होता. त्याविषयी न्यायमूर्ती निकालपत्रात म्हणाले, ‘‘अन्सारी हा आतंकवादी कृत्यातील ‘रॉबिनहूड’/‘बाहुबली’ आहे. त्याच्या दहशतीला अथवा त्याने फेकलेल्या पैशांना घाबरून लोक त्याच्या विरुद्ध कुठल्याही प्रकारचा जबाब देण्यास घाबरतात. अशी व्यक्ती जामिनावर सोडणे योग्य आहे का ?’’ अन्य एका न्यायमूर्तींनी अन्सारीच्या प्रकरणात लिहिले की, ही लोकप्रिय व्यक्ती आहे; म्हणून ६ वेळा ५-५ वर्षांसाठी आमदार म्हणून निवडून आली कि त्या व्यक्तीची दहशत, तिच्याकडील पैसा यांवरूनही व्यक्ती निवडून येते ? ज्या माणसाविरुद्ध २ डझनपेक्षा अधिक फौजदारीचे खटले (ट्रायल) चालू आहेत, ज्याच्यावर जिवे मारणे, जिवे मारण्याचा प्रयत्न करणे, लुटालूट करणे, दहशत निर्माण करणे, शस्त्रास्त्रबंदी असलेली शस्त्रे घेऊन फिरणे आणि त्यांचा वापर करणे, एवढे गुन्हे नोंदवलेले असतांनाही व्यक्ती निवडणूक कशी लढवू शकते ? आणि निवडून कशी येऊ शकते ?

७. न्यायसंस्थेमधील कच्चे दुवे 

आपण स्वीकारलेल्या लोकशाहीविषयीही न्यायमूर्तींनी ऊहापोह केला आहे. न्यायमूर्तींनी न्यायसंस्थेत या गोष्टींची नोंद घेणे आवश्यक ठरते. आरोपी वर्षानुवर्षे आणि दशकानुदशके स्वतःविरुद्धचा फौजदारी खटला चालू देत नाही. पालटत्या काळात साक्षीदार हे आपल्या पदावरून निवृत्त होतात अथवा पालटले जातात. त्यांना जिवे मारण्याची किंवा दहशतीची भीती असते. ज्यांच्या कुटुंबियांना निवृत्तीनंतर किंवा स्थानांतरानंतर संरक्षण नसते. काही प्रकरणात त्यांना पैसे दिले जातात. लोभाने त्यांना साक्ष पालटण्यास सांगितली जाते. अनेक वर्षांनंतर जेव्हा खटला चालतो आणि साक्षीदार साक्ष देण्यास येतात त्या वेळी आरोपी यातील घटनाक्रम विसरलेला असतो. साक्षीदार दिवसभर ताटकळत बसतात आणि सायंकाळी ५ वाजता न्यायकक्षातील सगळ्यात कनिष्ठ असा वर्ग म्हणजे कर्मचारी असलेल्या साक्षीदारांना, म्हणजे जे उत्तरदायी, उच्चपदस्थ अधिकारी, सज्जन गृहस्थ वगैरे असतात, त्यांना अक्षरशः हाकलले जाते. साक्षीदारांची किंमतच ठेवली जात नाही. ज्या वेळी निष्णात आधुनिक वैद्य किंवा एखाद्या विषयातील तज्ञ येतात, त्या वेळी त्यांनाही अपमानित केले जाते. हा आपल्या न्यायसंस्थेमधील एक कच्चा दुवा आहे.

८. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या सूत्रांच्या आधारे आणि सर्व गोष्टींचा विचार करून आरोपीला शिक्षा ठोठावणे 

एखादा साक्षीदार प्रथम दिलेल्या उलट तपासणीत वेगळेच बोलत असेल, तर त्याच्याविरुद्ध कारवाई व्हायला हवी; मात्र तसा थेट कायदा नसल्यामुळे त्याचा लाभ दुर्दैवाने आरोपीला मिळतो. आरोपीचे फावते; म्हणून या प्रकरणात मुख्तार अन्सारीला दोषी ठरवतांना आणि शिक्षा बजावतांना न्यायमूर्तींनी सांगितले, तो भाग अन्सारीच्या (आरोपीच्या) विरुद्धचा आहे. ज्या वेळी साक्षीदारांनी कुठलीही दहशत, प्रलोभन, पैसे देऊन अथवा कुणाच्या तरी दबावाखाली येऊन जबाब दिलेला असतो, तो जबाब जर पालटला जात असेल, तर अनुकूल जबाब शिक्षा ठोठावण्यासाठी योग्य आहे. यासह अन्य पुराव्यांच्या आधारे आपण आरोपीला शिक्षा देऊ शकतो. याविषयी गेली ३० वर्षे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेला त्या सूत्रावरील आदर्श किंवा पायंडा आहे, त्याचा आधार घेऊन न्यायमूर्तींनी मुख्तार अन्सारी याला दोषी ठरवले.

९. न्यायव्यवस्थेतील त्रुटींविषयी न्यायमूर्तींनी सांगणे आणि त्यांचा लाभ आरोपीला न होण्यासाठी अन्य पुराव्यांच्या आधारे फिर्यादीच्या बाजूने जबाब देण्याचा निर्णय देणे 

या सर्व प्रकरणात मूळ सूत्र म्हणजे कोण्या धर्मांधाला शिक्षा होणे अथवा त्यामुळे तो एक लेख लिहिण्याचा विषय नसून न्यायव्यवस्थेतील त्रुटींचा विषय आहे. ‘न्यायव्यवस्था’ हा लोकशाहीतील स्वतंत्र आणि तीन क्रमांकावरील आधारस्तंभ आहे; मात्र त्यात चालू असणार्‍या चुकीच्या गोष्टींचा परामर्श न्यायमूर्तींनी आपल्या निकालपत्रातून केला. लोकांचा न्यायसंस्थेवरील विश्वास टिकून रहावा, तसेच फौजदारी प्रक्रिया मजबूत होऊन लोकशाहीत कायद्याचे राज्य चालावे, यासाठी काय आवश्यक आहे, याचा वापरही त्यांनी केला. अन्सारी यांच्यासारखी मंडळी कारागृहात असतांनासुद्धा तेथील कर्मचार्‍यांना हाताशी धरून स्वतःची आतंकवादी कृत्ये निर्धोकपणे करतात. या सूत्रावरही न्यायमूर्तींनी प्रकाश टाकला आणि केवळ साक्षीदाराने जबाब फिरवल्याने ‘त्याचा लाभ आरोपीला न देता तो फिर्यादीच्या बाजूनेच अन्य पुराव्यांच्या आधारे देण्यात यावा’, असा निर्णय दिला.

१०. साक्ष नोंदवतांना असणारी साक्षीदारांची स्थिती !

ज्या महिलांविरुद्ध शारीरिक अत्याचार अथवा बलात्कार झालेले असतात, अशा स्त्रियांना जेव्हा न्यायालयात संबंधित आरोपी दिसतात, तेव्हा त्यांच्या मनावर प्रचंड आघात होतो. या आघातात त्या योग्य तो जबाब देतांना अथवा उलट तपासणीमध्ये त्यांचे म्हणणे समर्थपणे मांडू शकत नाहीत. याचा लाभ जर आरोपींना देण्यात आला, तर न्यायव्यवस्था अथवा ‘क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम’ही (फौजदारी न्यायप्रणाली) कोसळून जाईल; म्हणून ‘प्रत्येक गोष्टीचा योग्य तो विचार व्हावा’, असे प्रखर मत न्यायमूर्तींनी मांडले. अशा प्रकारची निकालपत्रे आली, तर न्यायसंस्थेवरील लोकांचा विश्वास दृढ होईल.

११. फौजदारी न्यायप्रणाली कोलमडली जाऊ नये ! 

आजही १३६ कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात लोकशाहीच्या ४ स्तंभांपैकी नागरिकांचा सर्वाधिक विश्वास न्यायसंस्थेवर आहे. हे निकालपत्र देत असतांना न्यायमूर्तींनी ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ आणि ‘स्टेट बार कौन्सिल’ यांना, तसेच आपल्यासमवेत आरोपींचे जे अधिवक्ता असतात, त्यांना विनंती केली की, हे प्रकरण गांभीर्यपूर्वक घ्यावे. केवळ त्या प्रकरणातील आपल्या पक्षकारांचे हित पहात असतांना जपणुकीसाठी फौजदारी न्यायप्रणाली कोलमडून पडणार नाही, असा प्रयत्न प्रत्येकाकडूनच व्हावा ! (२६.९.२०२२)

श्रीकृष्णार्पमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय