उत्तरप्रदेश आणि आसाम येथील ‘मदरसा बंदी’ : मुसलमानांना धार्मिक कट्टरतेतून बाहेर काढण्यासाठीचा उपाय !

कालबाह्य ठरलेली मदरशांतील इस्लामी शिक्षणव्यवस्था बंद करण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करणे आवश्यक !

‘मागील आठवड्यात आसामचे ‘ॲक्शन ओरिएंटेड’ (कृतीशील) मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा हे एका ‘ॲक्शन’मुळे (कृतीमुळे) राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये जागा व्यापून होते. यावर देशासमोरील आव्हानांची जाणीव नसलेले, जाणीव करून घ्यायची नसलेले आणि तरीही स्वतःला संवेदनशील म्हणवणारे पुन्हा एकदा थयथयाट करू लागले. त्या मागोमाग उत्तरप्रदेशचे कणखर नेतृत्व म्हणून ओळखले जाणारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेही वृत्तपत्रांमध्ये झळकू लागले. खरेतर हे दोघेही आपापल्या राज्यांतील प्रश्नांची वेगवेगळ्या पद्धतीने सोडवणूक करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेतच. त्यामुळे ते नेहमीच माध्यमांतील मथळे व्यापणारे आहेत; पण अशी कोणती कृती या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी केली होती ? तर त्यांनी त्यांच्या प्रदेशातील एका कालबाह्य व्यवस्थेवर हातोडा चालवण्याचा आदेश दिला.

शासनाने मुसलमान समाजातील कोणत्याही व्यवस्थेसंबंधी कोणतीही विकासात्मक कृती केली की, सर्व इस्लाम पंथीय आणि तथाकथित ‘सेक्युलर’वादी (निधर्मीवादी) अस्वस्थ होऊन ‘इस्लाम खतरे में’, असा नारा देतात. त्या निर्णयावर टिकेची झोड उठवली जाते. वास्तविक या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी ‘मुसलमान समाजातील; पण जगाच्या दृष्टीकोनातून कालबाह्य असलेल्या मदरशांवर आघात करत ‘रचनात्मक विध्वंस’ म्हणता येईल’, असा विकासाभिमुख विध्वंसाचा आदेश दिला. हिमंत बिस्वा सरमा यांनी ज्या मदरशांचे जिहाद्यांशी संपर्क असल्याचे आढळले ते मदरसे पाडण्याचा, तर योगी आदित्यनाथ यांनी मान्यता नसलेल्या १ सहस्र ५०० मदरशांचे सर्वेक्षण आणि काही मदरसे बंद करण्याचा आदेश दिला.

१. मदरशांमधून विकासात्मक विचार न शिकवता धार्मिक कट्टरता शिकवली जाणे

वास्तविक यात चुकीचे काहीच नाही; कारण केवळ धार्मिक शिक्षण, हे आजतरी कालबाह्य झालेले आहे. त्यातही मदरशांमध्ये दिले जाणारे शिक्षण केवळ कुराणातील तत्त्व आणि पैगंबर यांनी त्यांच्या जीवनकालात विविध गोष्टींवर केलेले भाष्य, एवढ्यापुरतेच मर्यादित असते. यावर कालसुसंगत भाष्य किंवा विश्लेषण यांना कोणतेही स्थान नाही. याचा परिणाम म्हणजे मुसलमान समाजाचे वैचारिक मागासलेपण आणि धार्मिक कट्टरता होय ! आजच्या काळातही या तथाकथित शैक्षणिक संस्थांमध्ये ‘पृथ्वी ही गोलाकार नसून सपाट आहे’, असे शिकवले जाते. कोणताही विकासात्मक विचार या मदरशांमधून दिला जात नाही. पिढ्यानुपिढ्या हेच शिक्षण घेतलेले मौलवी (इस्लामचे धार्मिक नेते) झापडबंद पद्धतीने त्यांच्या हातात येणार्‍या संस्कारक्षम वयातील मुलांवर त्यांच्या सोयीने ‘जिहाद’ सारखी संकल्पना बिंबवतात. यासह अशा अनेक संकल्पना या समाजावर पिढ्यानुपिढ्या बिंबवल्या जात आहेत.

२. मुसलमान समाजात सुधारणावादी दृष्टीकोनाऐवजी हेकेखोरपणा वाढत असणे !

मदरशांमध्ये देण्यात येणारे शिक्षण हे केवळ औपचारिक शिक्षण आणि माहितीचा स्रोत असल्याने भौतिक प्रगती न होता केवळ कट्टरता वाढत जाते. मुसलमान समाजातील आधुनिक शिक्षण घेतलेला समाज अत्यल्प असल्याने यात काही सुधारणा करण्याच्या नादात रहात नाही; कारण कट्टरतेमुळे उरलेला बहुसंख्य समाज या आधुनिक लोकांना सरळ बहिष्कृत करतो. कुणी मुसलमान जर कुराण, शरिया किंवा हदिस यांमध्ये ढवळाढवळ करून कालानुरूप विश्लेषण करण्याचा किंवा काही पालट करण्याचा प्रयत्न करू लागला, तर त्यांच्यावर जीवघेणी आक्रमणे केली जातात. ‘आम्ही पालटणार नाही आणि आम्हाला पालटण्याचा कुणीही प्रयत्न करू नये’, हा या समाजाचा हेका आहे.

३. इस्लामी शिक्षणव्यवस्था कालबाह्य झालेली दिसणे !

‘जग कितीही उदारमतवादी असले, तरी आम्ही कोणतीही धर्मचिकित्सा न करता, कोणत्याही सुधारणा न करता असेच रहाणार आहोत. आम्ही आमच्या पद्धतीने सगळे जग इस्लाममय करणार आहोत. आम्हाला अस्तित्व मान्य नाही. इतरांच्या श्रद्धा आमच्यासाठी आदरपात्र नाहीत. हिंदु मुलींना फसवण्यासाठी आम्ही कपाळी गंधाचा टिळाही लावू, त्याने आम्ही नापाक होत नाही. जगातील कोणत्याही शक्तीची आम्हाला पर्वा नाही’, हेच मदरशांतून या देशात सातत्याने सांगण्यात आले आहे. काळासमवेत पालट न झाल्याने ही इस्लामी शिक्षणव्यवस्था कालबाह्य ठरलेली दिसत आहे.

४. मुसलमानांना देशाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांच्या धर्मात सुधारणा करायला हव्यात !

‘समाजाला जे अनावश्यक असते, ते समाज स्वतःहून टाकून देत असतो. चुकीच्या प्रथा, पायंडे हे पालटण्यायोग्यच असतात’, हेच हिंदु समाज आणि विचारवंत यांनी सतत सांगितले आहे. हे कार्य त्या-त्या समाजातील नेतृत्वाने करायचे असते, त्यासाठी पडेल ती किंमत मोजण्याची सिद्धता ठेवायची असते. नेमका याच तत्त्वाचा विसर हा देश स्वतंत्र झाल्यानंतरच्या मुसलमान समाजाला आणि त्यांच्या नेतृत्वाला पडलेला दिसतो. तसाही फाळणीनंतर येथेच राहिलेला मुसलमान समाज, हा या देशाला लागलेला शापच आहे. त्यामुळे या समाजाला जर देशाच्या मूळ प्रवाहात आणायचे असेल, तर मुसलमान धर्मात सुधारणा आवश्यक होऊन बसली आहे.

५. मुसलमान धर्मात सुधारणा करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेणे आवश्यक !

मुसलमान धर्मात सुधारणा करणे, हा त्या समाजातील कुणाच्याही आवाक्यातील विषय राहिलेला नाही. या समाजात आतून कोणतीही सुधारणा अत्यंत दुरापास्त आहे. त्यामुळे यावर उपाय म्हणजे बाहेरून सुधारणा लादणे. ही प्रक्रियाही फार वेळखाऊ आहे. उदाहरणार्थ अत्यंत विकासाभिमुख आणि लवचिक असलेल्या हिंदु समाजानेही धर्म सुधारणा करण्यासाठी भरपूर वेळ घेतला. नाशिकमधील श्री काळाराम मंदिरातील सत्याग्रह हे याचे उदाहरण होय. याउलट सर्वार्थाने मागास असलेला राजकीय पक्ष विशेषतः काँग्रेस अन् साम्यवादी यांनी अकारण लाडावून ठेवलेला मुसलमान समाज धर्मसुधारणा करण्यासाठी किती वेळ घेईल ?, याचा अंदाजच येत नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सरकारने या विषयात पुढाकार घेत एक घाव घालत या सुधारणा करणे आवश्यक ठरते.

६. केंद्र सरकारने कायदा करून मदरशांवर बंदी आणावी !

या देशात कायद्याने सतीची प्रथा बंद करण्यात आली. एका झटक्यात ‘कलम ३७० (जम्मू-काश्मीर राज्यातील विशेष स्वायत्त अधिकार देणारे कलम)’ आणि ‘कलम ३५ अ’ रहित करत ‘काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे’, हे आम्ही जगाला सांगितले. ‘तिहेरी तलाक’ही कायद्यात सुधारणा करूनच कार्यवाहीत आणले. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू केला आणि राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रियेची कार्यवाहीची प्रतीक्षा आहे. ५०० वर्षे चाललेला राममंदिर उभारणीचा वादही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार संपला. असे दीर्घकालीन निर्णय घेणारे केंद्र सरकार आज सुस्थापित आहे. आताच्या सरकारने जवळजवळ ३० वर्षांनंतर नवे शैक्षणिक धोरण घोषित केले आहे. तेव्हा याच सरकारने कायद्याने या देशातील मदरशांवर बंदी आणावी.

७. मुसलमान समाजाला धार्मिक कट्टरतेतून बाहेर काढण्यासाठी मदरसा बंदीचा उपाय आवश्यक !

मदरशांवरील बंदी कदाचित् मुसलमान समाजाला अस्वस्थ करील. काही तथाकथित सुधारणावादी या निर्णयावर टीकेची झोड उठवतील. कदाचित् काही ठिकाणी आंदोलने होतील; पण हे सर्व समाजजीवनात अपरिहार्य असते. मुसलमान समाजासाठी ‘तिहेरी तलाक’ नंतर मदरसाबंदी आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे काही मुसलमान मुलांची शैक्षणिक हानी होत असल्याची आवई उठवली जाईल; परंतु जोपर्यंत हे मदरसे बंद होत नाहीत, तोपर्यंत मुसलमान मुले औपचारिक आधुनिक शिक्षणाकडे वळणावर नाहीत.

जर पाणी दुसर्‍या दिशेने वळवायचे असेल, तर आधीचा मार्ग बंद करावाच लागतो. त्यामुळे ‘एका बाजूला मदरसे कायद्याने बंद करणे आणि त्या पाठोपाठ तीच संसाधने आधुनिक शिक्षणासाठी वापरणे’, हाच मुसलमान समाजाला धार्मिक कट्टरतेतून बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक उपाय झाला आहे. त्यासाठी आधी मदरसा या कालबाह्य संस्थेचे या देशातून उच्चाटन करणे आवश्यक ठरते.’

– डॉ. विवेक राजे

(साभार : दैनिक ‘मुंबई तरुण भारत’, १० सप्टेंबर २०२२)