सनातन प्रभात > Location > आशिया > भारत > केरळ > केरळमधील अवैध धार्मिक स्थळे बंद करा !  

केरळमधील अवैध धार्मिक स्थळे बंद करा !  

केरळ उच्च न्यायालयाचे मशिदीच्या प्रकरणावरून आदेश

थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – केरळ उच्च न्यायालयाने आवश्यक मान्यता नसलेले, तसेच अवैध मार्गाने चालवले जाणारे कोणतेही धार्मिक स्थळ किंवा प्रार्थनागृह बंद करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला. तसेच दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये सवलत देण्यासही न्यायालयाने सांगितले. ‘या प्रकरणाचाच विचार केला, तर संबंधित जागेच्या ५ किलोमीटर परिघामध्ये जवळपास ३६ मशिदी आहेत. मग याचिकाकर्त्याला अजून एक प्रार्थनास्थळ का हवे आहे ?’, असा प्रश्‍न न्यायालयाने या वेळी केला. राज्यातील मलप्पूरम् जिल्ह्यातील अमरबलम ग्रामपंचायत येथील व्यावसायिक इमारतीचे मशिदीत रूपांतर करण्याची अनुमती मागणारी याचिका ‘नूरुल इस्लाम संस्कारिका संगम’ या संस्थेकडून उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली होती. या प्रकरणी सुनावणी करतांना न्यायालयाने हे आदेश दिले.

१. वर्ष २०११ च्या जनगणनेच्या अहवालाचा संदर्भ देत न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, राज्यात सर्व धर्मांसाठी समान संख्येने धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थनागृहे आहेत. प्रत्येक हिंदु, ख्रिस्ती, मुसलमान, ज्यू आणि पारशी यांसह इतर धर्माच्या लोकांना त्यांच्या रहात्या घराजवळ धार्मिक स्थळ बांधायचे असेल, तर राज्यात धार्मिक तेढ निर्माण होऊ शकते.

२. अशाच प्रकारे अजून धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थनास्थळे यांना कोणत्याही नियमांविना अनुमती दिली गेली, तर लोकांना रहायला जागाच उरणार नाही. केरळचे मुख्य सचिव आणि राज्याचे पोलीस प्रमुख सर्व संबंधित अधिकार्‍यांना आवश्यक आदेश जारी करू शकतात की, कोणत्याही धार्मिक स्थळाने आणि प्रार्थनास्थळाने सक्षम अधिकार्‍यांची अनुमती घेतली आहे कि नाही.

‘प्रत्येक रस्त्याला आणि चौकात मशीद असायला हवी’, असे कुराणमध्ये म्हटलेले नाही !

न्यायालयाने निकालाच्या वेळी कुराणमधील उल्लेखाचा संदर्भ दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, कुराणमध्ये मुसलमान समाजासाठी मशिदींचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे; पण ‘प्रत्येक रस्त्याला आणि चौकात मशीद असायला हवी’, असे कुराणमध्ये म्हटलेले नाही. ‘प्रत्येक मुसलमानाच्या घराजवळ मशीद असावी’ असे हदीस किंवा कुराण यांत म्हटलेले नाही. मशिदीपर्यंतच अंतर हे परिमाण नसून तिथे पोचणे हे महत्त्वाचे आहे. या ठिकाणापासून ५ किलोमीटरच्या परिघात ३६ मशिदी असतील, तर अजून एका प्रार्थनास्थळाची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने या वेळी नमूद केले.

नूतन लेख