माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा ‘क्लीन चिट’चा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्रलंबित !

सिंचन घोटाळ्याचे प्रकरण

मुंबई – माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्याच्या प्रकरणातून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून देण्यात आलेल्या ‘क्लीन चिट’चा अहवाल अजूनही उच्च न्यायालयाने स्वीकारलेला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने अजूनही हा अहवाल प्रलंबित ठेवला असल्याचे समजते.

अजित पवार यांना वर्ष २०१९ मध्ये सिंचन घोटाळ्यातून ‘क्लीन चिट’ देण्यात आली होती. परमबीर सिंह यांनी ‘क्लीन चिट’ दिली होती; पण तो अहवाल अद्याप मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वीकारलेला नाही. दोन वर्षांच्या काळात कोरोनाचा संसर्ग झाल्याने अहवाल स्वीकारलेला नाही.

भाजपचे नेते मोहित कंबोज यांनी १६ ऑगस्ट या दिवशी ‘सिंचन घोटाळ्याचे पुन्हा एकदा अन्वेषण व्हावे’, अशी मागणी केली होती. ‘अजित पवार यांना या प्रकरणात अडकवण्यासाठी हे देवेंद्र फडणवीस यांनी आखलेले षड्यंत्र आहे’, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या विद्या चव्हाण यांनी म्हटले. भाजपचे नेते प्रवीण दरेकर म्हणाले, ‘‘सिंचन घोटाळ्याची पुन्हा एकदा चौकशी करावी. या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ‘क्लीन चीट’ दिली आहे; पण न्यायालयाने तो अहवाल अद्याप स्वीकारलेला नाही.’’