मुंबई, ३ ऑगस्ट (वार्ता.) – कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणाचे अन्वेषण विशेष पोलीस पथकाकडून (‘एस्.आय.टी.’कडून) आतंकवादविरोधी पथकाकडे (‘ए.टी.एस्.’कडे) वर्ग करण्याचा आदेश ३ ऑगस्ट या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. आतापर्यंत हे अन्वेषण विशेष पोलीस पथक करत होते. त्यांच्याकडून समाधानकारक अन्वेषण होत नसल्याने ते आतंकवादविरोधी पथकाकडे वर्ग करावे, यासाठी कॉ. पानसरे यांच्या नातेवाइकांनी याचिका प्रविष्ट केली होती. या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपिठापुढे झाली.
अजून २ ते ४ वर्षांनी कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबियांनी ‘सी.बी.आय.’ अन्वेषणाची मागणी केल्यास आश्चर्य वाटायला नको ! – अधिवक्ता समीर पटवर्धन
यापूर्वी कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबियांनी ‘अद्याप अन्वेषण अपूर्ण आहे’, असे कारण पुढे करत मुंबई उच्च न्यायालयात हा खटला चालू नये; म्हणून याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यामुळे हा खटला अगोदरच ५ वर्षे रखडला आहे. उद्या ए.टी.एस्.ने अन्वेषण केल्यावरही त्यातून काही निष्पन्न न झाल्यास कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबियांनी ‘सी.बी.आय’ अन्वेषणाची मागणी केल्यास आश्चर्य वाटायला नको. तथापि वर्षानुवर्षे केवळ संशयित म्हणून कारागृहात असलेल्यांनी आणखी किती वर्षे कारागृहातच काढायची ? कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबियांचा अन्वेषण यंत्रणांवर विश्वास नाही, असे आहे का ? कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबियांना ‘ज्यांना अटक व्हावी’, अशी इच्छा आहे, त्यांना अटक होत नाही; म्हणून हे सर्व चालू आहे का ?