चीनचा सावकारी पाश : जगासाठी धोक्याची घंटा !

भारताचा शेजारी देश असणारा श्रीलंका हा प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला असून आर्थिक समस्यांमुळे तेथे राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. तेथील जनतेने केलेली तीव्र आंदोलने, राष्ट्रपती कार्यालयावर घेतलेला कब्जा, पंतप्रधानांचे पेटवून दिलेले निवासस्थान या सर्व घटनांमुळे नैसर्गिक सौंदर्याचे वरदान लाभलेल्या या देशात अराजक माजले आहे. श्रीलंकेच्या या आर्थिक दिवाळखोरीच्या मुळाशी चीनकडून घेतलेले अवाढव्य कर्ज, त्या कर्जाची परतफेड करण्यामध्ये श्रीलंकेतील शासनकर्त्यांना आलेले अपयश आणि त्यानंतर चीनने बळकावलेल्या तेथील भूमी हे एक अत्यंत महत्त्वाचे कारण आहे. सध्या श्रीलंकेप्रमाणेच केनिया, लाओस आणि पाकिस्तान या ३ देशांमध्येही जनता आर्थिक समस्यांमुळे तेथील सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरली आहे. केनियामध्ये अन्नासाठी लोकांनी रस्त्यावर येत आंदोलने चालू केली आहेत. लाओसमध्येही अशीच स्थिती आहे. तसेच पाकिस्तानमध्येही मागील काळात अशा प्रकारची निदर्शने झाली आहेत. हे सर्व देश चीनच्या कर्जाच्या विळख्यामध्ये अडकलेले आहेत.

१. चीनच्या कर्जविळख्याची व्याप्ती आणि त्याची कूटनीती

जागतिक बँकेने अलीकडेच एक अहवाल सिद्ध केला असून त्यानुसार जगातील ७५ गरीब, अविकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये श्रीलंकेसारखी आर्थिक परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यातील बहुसंख्य देशांनी चीनकडून कर्ज घेतलेले आहे. यामुळे जगभरात चीनच्या कर्जविळख्याची आणि ‘डेब्ट ट्रॅप डिप्लोमसी’ची (दिवाळखोरीच्या जाळ्यात अडकवून केलेली कूटनीतीची) चर्चा चालू आहे.

चीनने गेल्या दशकभरामध्ये साधारणतः १० ट्रिलियन डॉलर्स इतक्या प्रचंड रकमेचे कर्ज १०० हून अधिक देशांना दिलेले आहे. ही कर्जाची रक्कम इतकी आहे की, आजपर्यंत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, युरोपियन युनियन, अमेरिका आणि युरोपियन देश या सर्वांनी एकत्रितरित्या मिळूनही इतक्या रकमेचे कर्ज दिलेले नाही. यावरून चीनच्या कर्जविळख्याची व्याप्ती लक्षात येते.

२. चीनने आफ्रिका खंडातील देशांना कर्ज देऊन त्यांना स्वतःच्या आर्थिक विळख्यात अडकवणे

जिबुती, लाओस, जांबिया, किर्गीस्तान यांसारख्या देशांच्या एकूण जीडीपीमध्ये (सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये) चीनच्या कर्जाचा हिस्सा वाढत जाऊन तो २० टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. गेल्या काही वर्षांत चीनने स्वतःचा मोर्चा खनिज संपत्तीने समृद्ध असणार्‍या आफ्रिकेकडे वळवला आहे. पूर्व आफ्रिकेतील जिबुती या देशात तर चीनने स्वतःचा नाविक तळ उभारला आहे. आफ्रिकेतील देशांमध्ये गरिबी मोठ्या प्रमाणावर आहे. हे लक्षात घेऊन चीन त्या देशांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देत आहे. झिम्बाब्वेसारख्या देशात चीनचे सर्वाधिक प्रकल्प चालू आहेत. अलीकडेच तेथील संसदेच्या नूतन वास्तूचे काम पूर्ण झाले असून हे काम चीनने केले आहे. यासाठी १४० दशलक्ष (१४ कोटी) डॉलर्स खर्च करण्यात आले आहेत. माऊंट हॅम्पडन (झिम्बाब्वे) येथील या वास्तूच्या माध्यमातून चीनला या क्षेत्रावर स्वतःचा प्रभाव वाढवायचा आहे. वर्ष २०२० मध्ये आलेल्या एका अहवालानुसार अंगोला या देशाला चीनने सर्वाधिक म्हणजे २५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे. इथियोपिया या देशाला १३.५ अब्ज डॉलर्स, जांबियाला ७.४ अब्ज डॉलर्स, कांगोला ७.३ अब्ज डॉलर्स आणि सुदानला ६.४ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज चीनने दिले आहे. आफ्रिकेतील सरकारे आज सुमारे १४३ अब्ज डॉलर्सच्या चिनी कर्जाच्या विळख्यात बुडून गेली आहेत. पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव यांसारखे देश आज चीनचे सर्वांत मोठे कर्जदार आहेत. लाओसमध्ये ६ अब्ज डॉलर्स खर्चून विकसित करण्यात आलेल्या रेल्वे योजनेमध्ये ७० टक्के हिस्सा चीनचा आहे. लाओसची परकीय गंगाजळी १ अब्ज डॉलर्सच्या खाली गेली आहे.

३. चीनने छोट्या देशांना पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या नावाखाली कर्ज देऊन तेथील साधनसंपत्ती कह्यात घेणे

चीनने पाकिस्तानला ‘सदासर्वकाळ मित्र’ म्हणून घोषित केले खरे; परंतु या देशाला अवाढव्य कर्ज देऊन त्यांचे सार्वभौमत्वच चीनने स्वतःकडे गहाण ठेवले आहे. ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ या महाकाय प्रकल्पासाठी ६२ अब्ज डॉलर्स खर्च होणार आहेत. दीड अब्ज डॉलर्स कर्जाच्या मोबदल्यात श्रीलंकेला हंबनतोता हे बंदर चीनच्या स्वाधीन करावे लागले आणि अलीकडेच कोलंबो बंदरही चीनकडे देण्यात आले आहे. वर्ष २०१७ मध्ये चीनने १ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मंगोलियाला दिले होते आणि तेथील ‘बी.आर्.आय.’ प्रकल्पांतर्गत ३० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती. या कर्जातून बाहेर पडणे मंगोलियाला अशक्य झाले आहे. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार वर्ष २०१८ मध्येच या देशातील लोकांवरील कर्ज जीडीपीच्या ८३ टक्क्यांपर्यंत पोचले होते. कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेल्या तजाकिस्तानमध्येही अशीच स्थिती आहे. त्यांच्या एकूण विदेशी कर्जामध्ये चिनी कर्जाचा हिस्सा ४० टक्के आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या नावाखाली चीनने कांगो, कंबोडिया, बांगलादेश, नायजेरिया आणि जांबिया यांसारख्या देशांना त्यांच्या जीडीपीच्या २० टक्क्यांहून अधिक कर्ज दिले आहे.

४. चीनचा कर्जविळखा म्हणजे एकप्रकारे नववसाहतवाद !

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे चीनकडून या देशांना कर्जे देतांना त्यामागे या देशांचा आर्थिक विकास घडवून आणण्याचा हेतू नव्हता, तर त्या माध्यमातून आपल्या साम्राज्याचा विस्तार करण्याच्या कुटिल हेतूने (राजकीय हेतूने) ही कर्जे दिली गेली. पूर्वीच्या काळी म्हणजे साधारणतः १८-१९ व्या शतकामध्ये साम्राज्य विस्तारासाठी युद्ध हे साधन म्हणून वापरले जायचे; परंतु २१ व्या शतकात चीनने एक नवीन पायंडा घालून दिला आहे. कर्जाच्या माध्यमातून एक नवी व्यवस्था चीनने सज्ज केली आहे. या अंतर्गत गरीब देशांना अमाप किमतीची कर्जे देऊन त्यांची परतफेड न झाल्यास त्या देशाला अंकित (गुलाम) बनवले जाते. त्या देशांच्या भूमी, बंदरे, विकासाची कंत्राटे बळकावली जातात. त्यामुळे वसाहतवादाचा अंत झाला असला, तरी ‘चीनचा हा कर्जविळखा म्हणजे एक प्रकारे नववसाहतवाद आहे’, असेच म्हणावे लागेल.

५. चीनने राजघराण्यांना भ्रष्ट बनवून त्यांना त्या आधारे ‘ब्लॅकमेल’ (खोटे सांगून धमकावणे) करणे आणि स्वतःचा प्रभाव वाढवणे

या निमित्ताने चीनची ‘डेब्ट ट्रॅप डिप्लोमसी’ची ‘मोडस ऑपरेंडी’ (कार्यपद्धत) समजून घेणे आवश्यक आहे. साधारणतः कोणतीही बँक कर्ज देतांना व्यक्ती अथवा संस्था यांची परतफेड करण्याची क्षमता आहे कि नाही ? याची चाचपणी करत असते. ती व्यक्ती वा संस्था पात्र नसल्यास बँका कर्ज नाकारतात; परंतु चीनकडून विविध देशांना कर्जे देतांना अशा प्रकारची कोणतीही चाचपणी केली जात नाही. दुसरे म्हणजे चीनकडून शक्यतो असे देश हेरले जातात, जिथे घराणेशाही आहे किंवा मूठभर घराण्यांच्या हाती राजसत्ता आहे. अशा घराण्यांना चीन स्वतःच्या विळख्यामध्ये ओढत असतो. काही अभ्यासकांच्या मते चीनकडून त्या देशांना कर्जे देतांना तेथील राजघराण्यांना ‘स्वतःला किती व्याज मिळायला हवे’, हे सांगतो आणि ‘तुम्ही तुमच्या देशात त्यावर कितीही व्याज लावायला मोकळे आहात’, असेही सुचवतो. अशी आयती संधी मिळाल्यामुळे अनेक राजघराण्यांना भ्रष्टाचाराचे कुरण मिळाले आहे. त्यातून ही राजघराणी भ्रष्ट बनली आहेत; पण या कर्जाच्या परताव्याच्या नोंदी असल्यामुळे हा भ्रष्टाचार लपून रहात नाही. धक्कादायक म्हणजे याचाच आधार घेत चीनकडून या राजघराण्यांचे ‘ब्लॅकमेलिंग’ केले जाते. आज अनेक देशांतील अनेक राजघराणी या ‘ब्लॅकमेलिंग’ची शिकार झाली आहेत. त्या अंतर्गत अनेक देशांवर चीन स्वतःचा प्रभाव वाढवत आहे.

६. चीनने श्रीलंकेमध्येही विकासाच्या नावाखाली कर्ज देऊन स्वतःचे लष्करी केंद्र स्थापित करणे

श्रीलंकेमध्येही असाच प्रकार घडल्याची चर्चा आहे. राजपक्षे घराणे हे चीनला शरण गेल्यासारखे वागत होते. श्रीलंकेतील बहुतांश विकासकामांची कंत्राटे या घराण्याने चीनला देण्याचा सपाटा लावला होता. काही घटनांमध्ये तर भारत आणि जपान यांना दिलेली विकासकामांची कंत्राटे काढून चीनला देण्यात आली. आज श्रीलंकेतील अनेक भूमी, बंदरे चीनला दिली गेली आहेत. मुळात चीनच्या रणनीतीचा हाच तर गाभा आहे. आपण दिलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यास हे देश असक्षम ठरतात, तेव्हा त्या देशातील पडिक भूमी भाडेतत्त्वावर देण्याची मागणी केली जाते आणि कालांतराने तेथे चीन स्वतःचे लष्करी केंद्र बनवते. दक्षिण चीन समुद्रात चीनने हा प्रकार यशस्वीपणे केला आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील मानवी वस्ती नसलेल्या बेटांवर चीनने गावे वसवली आणि नंतर त्या गावांना नौदल केंद्रांमध्ये परावर्तीत केले. हाच प्रकार त्यांनी श्रीलंकेविषयी केला. मध्यंतरी आलेल्या एका बातमीनुसार हंबनतोता या श्रीलंकेतील बंदरामध्ये चीनने अण्वस्त्रांनी भरलेल्या पाणबुड्या तैनात केल्या होत्या. हा भारतासाठी प्रत्यक्षपणाने धोकाच होता. त्यामुळे चीनच्या या कर्जविळख्याकडे व्यापक दृष्टीकोनातून पहाण्याची आवश्यकता आहे.

७. चीनकडून कर्जाचा करारनामा करतांना तो सार्वजनिक न करण्याविषयी बँकांना अट घालणे

कोणत्याही देशाला कर्ज देतांना चीनकडून आपल्याकडील बँकांना व्याजदर ठरवण्यासह सर्व प्रकारचे अधिकार दिले जातात. यात सर्वांत धक्कादायक म्हणजे हे कर्ज देतांना ‘या कर्जाचा करारनामा सार्वजनिक करायचा नाही’, अशी अट घातली जाते. त्यामुळे कोणत्या देशाने किती कर्ज घेतले आहे ? किती काळासाठी घेतले आहे ? त्याचा व्याजदर नेमका किती आहे ? याची खरी माहिती कधीच समोर येत नाही. चीनच्या कटकारस्थानाविषयी आज अनेक देशांचे डोळे उघडले आहेत; पण आता पुष्कळ उशीर झाला आहे. नेपाळसारख्या देशाचा यात समावेश करता येईल.

८. श्रीलंकेच्या विदेशी गंगाजळीमध्ये घट होऊन आर्थिक स्थिती बिकट होणे आणि देशातील टंचाईमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष उफाळून येणे

श्रीलंकेचा विचार करता आज त्यांच्यावरील एकूण कर्ज ५५ अब्ज डॉलर्स इतके आहे. त्यापैकी २० ते २५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज चीनकडून घेतलेले आहे. या कर्जाचा हप्ता डॉलरमध्ये भरावा लागतो. डॉलर्सचे भाव हे सतत वाढत असतात आणि स्थानिक चलनाचे नेहमीच अवमूल्यन होत असते. त्यामुळे व्याजाची रक्कम ही नेहमीच अधिक द्यावी लागते. या व्याजामुळे सरकारी तिजोरीतील विदेशी गंगाजळीमध्ये घट होत जाते. याचा परिणाम त्या देशांना जागतिक स्तरावरून कराव्या लागणार्‍या आयातीवर होतो. पुरेसे डॉलर्स नसल्यामुळे या आयातीला कात्री लावण्यावाचून पर्याय उरत नाही. परिणामी देशांतर्गत बाजारात टंचाईच्या झळा जाणवू लागतात आणि पुरवठा आक्रसल्याने महागाई वाढत जाते. यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष उफाळू लागतो. श्रीलंकेत हेच घडले. पाकिस्तानही त्याच वाटेवर आहे. पाकिस्तानच्या एका मंत्र्यांनी अलीकडेच तेथील नागरिकांना चहा न्यून पिण्याचा सल्ला दिला. याचे कारण चहा खरेदी करण्यासाठी डॉलर मोजावे लागतात. नेपाळनेही याच कारणास्तव २१ विदेशी वस्तूंवर बहिष्कार टाकला.

९. चीनचा कर्जविळखा : कर्जदार देशांनी सावध होण्याची आवश्यकता !

सारांश हेच की, चीनच्या कर्जविळख्यात अडकलेल्या बहुतांश देशांची विदेशी गंगाजळी या कर्जावरील व्याजामुळे न्यून होत चालली आहे. त्यामुळेच ‘आज ना उद्या श्रीलंकेसारखी स्थिती अन्यही काही देशांमध्ये दिसून येऊ शकते’, अशी भीती व्यक्त होत आहे. म्हणूनच आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांना स्पष्टपणाने सांगितले आहे की, तुम्हाला जर ‘बेलआऊट पॅकेज’च्या (अर्थव्यवस्था संकुचित होण्यापासून वाचवण्यासाठी करण्यात येणारे आर्थिक साहाय्य) अंतर्गत निधी हवा असेल, तर चीनकडून कर्ज घेणे थांबवावे लागेल. नवविस्तारवादाचे आणि साम्राज्यवादाचे साधन बनलेल्या चीनच्या कर्जविळख्याची ही कहाणी जगासाठी धोक्याची घंटा असून त्याविषयी या देशांनी वेळीच जागे होणे आवश्यक आहे.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

(साभार : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांचे सामाजिक माध्यमावरील लिखाण)