हिंदुत्वनिष्ठ शासनकाळात हिंदूंच्या हितरक्षणासाठी हिंदु संघटनांनी करावयाचे प्रयत्न !

१. भूमिका

हिंदुत्वनिष्ठ संघटना राष्ट्रहिताच्या दृष्टीकोनातून संघर्षरत असतात. यांपैकी बहुतांश संघटनांना कोणताही निधी प्राप्त होत नसतो. शासनाकडून कोणतीही सुरक्षा मिळणे तर दूरच; पण या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना कायद्याच्या रक्षणार्थ उभे राहिल्यास शासन आणि प्रशासन यांच्याकडून साहाय्यही मिळत नाही. अनेक वेळा तर त्यांनाच पोलीस अटक करतात. अटक झाल्यावर त्यांना न अधिवक्ता मिळतो, न जामीन देणारा ! त्यांच्या घरातील खर्च कसा चालतो ?, तसेच त्यांच्या मुलांचे भवितव्य
काय ? यांसंदर्भातही कुणी विचार करतांना दिसत नाही; मात्र ही वस्तूस्थिती असतांनाही सर्व कष्ट सहन करून आणि संकटांना सामोरे जाऊन हिंदुत्वनिष्ठ लढत असतात. सत्तेवर असणारे सरकार हिंदु धर्माच्या विरोधातील विचारांचे असल्यास संकटांत सातत्याने भर पडतच रहाते. जेव्हा जेव्हा हिंदुविरोधी सरकार सत्तेमध्ये असते, तेव्हा तेव्हा मुसलमान आणि ख्रिस्ती सातत्याने पाठपुरावा करून त्यांना अनुकूल अन् साहाय्य करणारे कायदे, तसेच धोरणे संमत करून घेत असतात. यात वर्ष २०११ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने दंगलींत हिंदूंना दोषी ठरवणारा ‘सांप्रदायिक आणि लक्ष्यित हिंसा निवारण कायदा (दंगा नियंत्रण कायदा)’ करण्याचे षड्यंत्र रचले होते. तसेच मुसलमानादी अल्पसंख्यांकांना सच्चर आयोगाच्या सवलती, वक्फ बोर्डासाठी न्यायिक अधिकार यांच्या दृष्टीने कायदेशीर व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. या संदर्भात हिंदुविरोधकांची एक ‘इकोसिस्टीम’ अर्थात् परस्पर कार्यव्यवस्था ठरलेली असते. ही ‘इकोसिस्टीम’ आपल्याला प्रत्यक्षात दिसत नाही; मात्र हिंदुत्वाला विरोध करणारा प्रत्येक घटक त्यात सहभागी असतो. ही ‘इकोसिस्टीम’ कशी कार्य करते, हे लक्षात येण्यासाठी एक उदाहरण पाहूया –

२. हिंदुविरोधी ‘इकोसिस्टीम’ची कार्यपद्धत !

विदेशांतून अवैधरित्या आलेल्या रोहिंग्या मुसलमानांच्या विरोधात हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी आवाज उठवून त्यांना देशातून बाहेर काढण्याच्या संदर्भात आंदोलने करण्यास प्रारंभ केला. शासनावर त्याचा दबाव येऊन त्यांना भारताबाहेर काढण्याच्या संदर्भात निर्णय घ्यावा लागणार, अशी स्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे याविषयी त्वरित ही ‘इकोसिस्टीम’ कार्यरत झाली. त्यात पहिल्या टप्प्यात ‘कम्युनिस्ट’ (साम्यवादी) आणि ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) पत्रकारांकडून ‘रोहिंग्या मुसलमान हे कसे पीडित आहेत’, तसेच ‘त्यांच्या मानवाधिकारांचे रक्षण कसे आवश्यक आहे’, यांसंदर्भात प्रमुख वर्तमानपत्रांतून बातम्या अन् लेख प्रसिद्ध होऊ लागले. तसेच रोहिंग्या मुसलमानांच्या दारिद्र्याचे प्रदर्शन करणारी, तसेच त्यांच्या लहान मुलांची केविलवाणी छायाचित्रे प्रसिद्ध करून जनतेच्या मनात त्यांच्या संदर्भात करुणा निर्माण केली गेली. त्यानंतर या वृत्तांच्या आधारे ट्विटर, फेसबूक, व्हॉटस्ॲप आदी समाजमाध्यमांतून प्रसार चालू झाला. ‘ट्विटर ट्रेंड’ चालू झाले. यांद्वारे त्या विषयाला राष्ट्रीय स्तरावरील ‘एक मोठी समस्या’ म्हणून प्रदर्शित करण्यात ते यशस्वी झाले. त्यानंतर मुसलमान संघटनांनी रस्त्यावर उतरून ‘रोहिंग्या मुसलमानांना न्याय मिळावा, तसेच त्यांना भारतात आश्रय मिळावा’, म्हणून आंदोलने चालू केली. त्यात ओवैसी यांच्यासारख्या नेत्यांनी तर ‘आम्ही त्यांची सर्व व्यवस्था करून त्यांना भाग्यनगर (हैदराबाद) येथे आश्रय देणार आहोत’, अशी घोषणाही करून टाकली. अन्य ‘सेक्युलर’वादी पक्षांनी त्यांना आश्रय मिळण्यासाठीच्या भूमिका मांडायला प्रारंभ केला. त्यानंतर या वक्तव्यांच्या आधारे वाहिन्यांवर चर्चा आणि वाद चालू झाले. यातून हा विषय अजूनच मोठा झाला. अंततः रोहिंग्या मुसलमानांच्या मानवाधिकारांचे रक्षण करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली गेली.

काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या भारतीय नागरिक असणाऱ्या काश्मिरी हिंदूंना ३२ वर्षे न्याय मिळालेला नाही, तसेच पाकिस्तानातून आलेल्या पीडित हिंदूंना परत जावे लागत आहे; मात्र विदेशातून अवैधरित्या आलेल्या रोहिंग्या मुसलमानांना भारतात त्यांचे संरक्षण करणारा कोणताही कायदा नसतांना, कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे नसतांना, तसेच भारतात या शरणार्थींना आश्रय देण्याचा कायदा नसतांनाही, भारतात रहाण्याची एकप्रकारे अनुज्ञप्तीच मिळाली. आज त्यांच्यापैकी अनेकांकडे आधारकार्ड आणि शिधापत्रिकाही आढळून येत आहेत. ‘सेक्युलर’ पत्रकार, विचारवंत, राजकीय नेते, मुसलमान संघटना, अधिवक्ता अशा सर्वांनी आपापला सहभाग घेऊन सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात त्यांची भूमिका यशस्वी करून दाखवली. हा आहे त्यांच्या ‘इकोसिस्टीम’चा प्रभाव !

दुर्दैवाने हिंदूबहुल भारतात हिंदु संघटनांना अशा प्रकारची ‘इकोसिस्टीम’ आजही निर्माण करता आलेली नाही. त्यामुळे हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी हे उदाहरण लक्षात घेऊन भविष्यातील विषयांचे नियोजन केले पाहिजे.

३. अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणे, तसेच सरकारी भूमी देऊन साहाय्य करणे

यातील आणखी एक महत्त्वाचे सूत्र आहे की, मोठ्या प्रमाणात शासकीय भूमी बळकावून उभे रहाणारी अनधिकृत चर्च आणि दर्गे-मजारी यांच्याकडे हिंदुविरोधी सरकारकडून मुद्दाम दुर्लक्ष करून साहाय्य करण्यात येते. महाराष्ट्रातील अफझलखानाचा अवैध दर्गा आणि गड-दुर्गांवरील मजारी, हे याचे उदाहरण आहे, तसेच मधल्या काळात छत्तीसगडमधील काँग्रेस सरकारने पाकिस्तानातील ‘दावत-ए-इस्लामी’ या कट्टरपंथी संस्थेला मदरशासाठी २५ एकर भूमी दिली होती. अशा प्रकारे सरकारी भूमी मदरसे आणि चर्च यांना वाटली जाते वा आरक्षित केली जाते.

४. हिंदु संघटनांनी कोणती भूमिका स्वीकारली पाहिजे ?

या उदाहरणांतून लक्षात येते की, मुसलमान आणि ख्रिस्ती अल्पसंख्य आहेत; मात्र त्यांना अनुकूल राजकीय पक्ष सत्तेत आल्यावर ते सातत्याने मंत्रालयात जातात. तेथे मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन त्यांच्या मागण्या सातत्याने मांडतात. याद्वारे सरकारवर दबाव निर्माण करून स्वतःच्या हितासाठीचे कायदे करून घेतात आणि सवलतीही मिळवतात. या तुलनेत हिंदुत्वनिष्ठांचे शासन सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्यावर दबाव आणून हिंदुहिताचे कायदे करण्यासाठी किंवा हिंदूंवरील अन्याय दूर करण्यासाठी हिंदुत्वनिष्ठ संघटना असे प्रयत्न करतांना दिसत नाहीत. हिंदुत्वनिष्ठ शासनकाळातही ते न्याय मिळवण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलनेच करत रहातात. त्यामुळे अनुकूल शासन सत्तेत येऊनही हिंदुत्वनिष्ठांना कायदेशीरदृष्ट्या फारसा लाभ होत नाही. या दृष्टीने हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी स्वतःच्या भूमिकेत पालट करणे आवश्यक आहे. याची काही उदाहरणे आपल्यासमोर मांडतो.

४ अ. हिंदुहिताचे कायदे कठोर बनवण्यासाठी प्रयत्न करणे : आज हिंदुत्वनिष्ठ संघटना ‘लव्ह जिहाद’, गोरक्षण यांच्याशी संबंधित घटनांमध्ये स्वतःच्या बळावर प्रयत्न करतांना दिसतात. ज्या राज्यांत गोवंश हत्याबंदी कायदा संमत झालेला आहे, तेथेही पोलीस लाच घेऊन गोमांसाचा व्यापार करणाऱ्यांना सहकार्य करतांना दिसतात.

अशा ठिकाणी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी शासनाच्या प्रतिनिधींची भेट घेऊन गोहत्याबंदी कायद्यात अजून कठोर कलमे समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. ‘लव्ह जिहाद’ रोखण्यासाठीही धर्मांतरबंदी कायद्यात योग्य त्या सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.

४ आ. हिंदूंवरील खोटे गुन्हे काढून टाकण्यासाठी प्रयत्न करणे : अनेक ठिकाणी प्रामाणिक हिंदुत्वनिष्ठांवर खोटे गुन्हे नोंद केले जातात. त्यांना गुन्हेगार ठरवून तडीपार करण्याचा प्रयत्न विरोधी सरकारांच्या काळात केला जातो. अशा वेळी हिंदुत्वनिष्ठ सरकार सत्तेत असतांना त्याविषयी सत्य माहिती देऊन कार्यकर्त्यांवरील अयोग्य कारवाई रोखण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

याप्रमाणे प्रयत्न केल्यास हिंदूंचा लोकप्रतिनिधींवर एक प्रकारे वचक राहील, तसेच हिंदुत्वनिष्ठ सरकारला हिंदूंनी निवडून दिले असल्याची जाणीव होऊन त्यांना हिंदु मतदारांसाठी कार्य करण्याची जाणीव राहील. यासह प्रशासनालाही त्यांचे दायित्व लक्षात येऊन त्यांनाही हिंदूंच्या हितरक्षणासाठी कार्यरत रहावे लागेल. यासाठी हिंदु संघटनांनी चिकाटीने आणि सातत्याने प्रयत्न करायला हवेत. एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या निराशजनक प्रतिसादाने निराश न होता, त्यांना वगळून दुसऱ्यांच्या माध्यमातून प्रयत्न करायला हवेत. हे प्रयत्न यशस्वी झाल्यास प्रत्येक मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करण्यातील वेळ आणि संघर्षातील श्रम दोन्हींची बचत होईल, ज्याचा उपयोग हिंदुहितासाठीच्या अन्य उपक्रमांसाठी करता येईल.

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती