‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’वरील बंदी !

‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या देवतांच्या मूर्तींवर बंदी घातली गेली पाहिजे’, या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. यापूर्वी हरित लवाद आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांनीही ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’वरील बंदीचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका ऐकून घेतली नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिवक्त्यांनी शास्त्रशुद्ध अभ्यासांती हा निर्णय घेतल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची अयोग्य कार्यवाही !

‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’वरील बंदीची भूमिका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अभ्यासानंतर घेतली असेल, तर ते योग्यही असू शकते; मात्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून राज्यभर त्याची ज्या पद्धतीने कार्यवाही होत आहे, ती अत्यंत आक्षेपार्ह अशी आहे. मूर्तीकार गणेशोत्सव संपल्यावर लगेच पुढच्या गणेशोत्सवासाठी मूर्ती बनवण्याची सिद्धता चालू करतात. गेली २-३ वर्षे गणेशोत्सवाच्या ऐन तोंडावर महापालिकेचे अधिकारी मूर्तीकारांवर ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या मूर्ती विकण्यासाठी बंदी घालत आहेत. सर्व मूर्ती सिद्ध झाल्यावर अशा प्रकारे मूर्तीकार आणि दुकानदार यांच्यावर दबाव आणला गेला, तर ज्यांचे पोटच या उत्सवाच्या मूर्ती बनवण्यावर आहे, त्यांनी काय करायचे ? जर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’ने प्रदूषण होते’, असे म्हणणे आहे, तर ज्याने प्रदूषण होत नाही, त्या पर्यायाचा वापर कसा करावा ? हे त्यांनी त्याच वेळी सांगणे अपेक्षित होते; मात्र तसे झालेले दिसत नाही. प्रशासनानेही ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’वरील बंदीचा घोष मोठ्या प्रमाणात चालवला आहे; मात्र त्यासाठीचा पर्याय मूर्तीकारांना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने कोणती योजना किंवा सिद्धता केली आहे ? याविषयी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन काहीच सांगत नाही.

यापूर्वी पुणे महापालिकेने अत्यंत घातक रसायन ‘अमोनियम बायकार्बाेनेट’सारखे द्रव्य सर्वांना वाटून मूर्तींचे विघटन करण्याचा घाट घातला. अंतिमतः कृत्रिम हौदातील हे अत्यंत घातक रसायनमिश्रित पाणी नदीत जाऊन प्रदूषणच होते किंवा घरोघरी जरी हे द्रव्य वापरून मूर्तींचे विघटन केले, तरी वातावरणातील प्रदूषण वाढते. सामान्य नागरिकांच्या लक्षात येणारी गोष्ट प्रशासनाच्या लक्षात आली नसेल, असे होऊ शकत नाही. त्यामुळे ‘अमोनियम बायकार्बाेनेट’ वापरण्याच्या अशास्त्रीय, अघोरी आणि स्वयंघोषित धर्माेपदेशकाप्रमाणे महापालिकेने घेतलेल्या निर्णयामागे नेमके काही अर्थकारण आहे का ? असा संशय भाविकांच्या मनात आला. वर्ष २०११ मध्ये कागदी लगद्याच्या मूर्ती पर्यावरणपूरक असल्याचा आदेश काढून शासनाकडून सर्वांना भ्रमित करण्यात आले. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ‘याविषयी कोणताही शास्त्रशुद्ध अभ्यास केलेला नाही’, असे लेखी उत्तर दिल्यावर हिंदु जनजागृती समितीने याविषयी ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’कडे कागदी लगद्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जलप्रदूषण होत असल्याची याचिका प्रविष्ट केली. यावर लवादाने ३० सप्टेंबर २०१६ या दिवशी शासनाच्या या निर्णयावर बेमुदत काळासाठी स्थगिती आणली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दान स्वरूपात घेतलेल्या श्री गणेशमूर्ती खाणी, उद्याने आदी ठिकाणी विसर्जित होत असल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले आणि माहितीच्या अधिकारातून पुढे आले. त्यामुळे प्रदूषण संपले नाही, तर वाढले. ‘मूर्ती पर्यावरणपूरक नसल्यास वर्ष २०२२ मध्ये मूर्तीकारांची नोंदणी २ वर्षांसाठी रहित करून त्यांची अनामत रक्कमही जप्त केली जाईल’, अशी सूचना मुंबई महानगरपालिकेने वर्ष २०२० मध्ये दिली. त्या वेळी मूर्तीकारांनी शाडूची माती आणि त्याच्या मूर्ती करण्यासाठी अधिक जागा लागत असल्याने जागा उपलब्ध करून देण्याची विनंती महापालिकेला केली. गोवा शासनाने शाडूच्या मातीपासून मूर्ती बनवणाऱ्या मूर्तीकारांना असे अनुदान चालू केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रशासनाला जर खरोखरच प्रदूषण टाळायचे होते, तर त्यांनी शाडू मातीच्या श्री गणेशमूर्ती उपलब्ध करून देण्याची योजना राबवायला हवी होती.

प्रदूषणाचा मूळ प्रश्न बाजूलाच !

महापालिकांनी दिलेले पर्याय हे प्रदूषण थांबवणारे नव्हे, तर वाढवणारे ठरले. राज्यभर ३६५ दिवस नदीपात्रात कचरा टाकणे, प्रक्रिया न करता नदीपात्रात सांडपाणी सोडणे चालू आहे. पूर्वी पुण्यात ९० सहस्र क्युसेक्स पाणी सोडूनही कधी पूर येत नव्हता, आता केवळ ४५ सहस्र क्युसेक्स पाणी धरणातून सोडले, तरी नदीकाठच्या भागात पूरस्थिती निर्माण होते. देशातील सर्वाधिक प्रदूषित नदीपट्टे हे महाराष्ट्रात आहेत. उद्योजक नद्यांमध्ये रासायनिक पाणी ठिकठिकाणी सोडत आहेत. अनेकदा नद्यांच्या पाण्यावर फेस आल्याचे आणि त्यांतील मासे मृत पावल्याची वृत्ते येत असतात. या उद्योजकांवर कधीच कारवाई होतांना दिसत नाही. वर्ष २०१४ मध्ये महाराष्ट्र शासनानेच जिल्हानिहाय निर्माण होणारे सांडपाणी आणि प्रक्रिया न करता नदीत सोडण्यात येणारे सांडपाणी याची सूची प्रसिद्ध केली. कोणती महापालिका त्याला उत्तरदायी आहे आणि कोणत्या नदीत किती लाख लिटर सांडपाणी सोडले जाते, ते त्यांनी त्यात दिले. त्या काळात राज्यात केवळ शहरांमध्ये प्रतिदिन २ अब्ज ५७ कोटी १७ लाख लिटर एवढे सांडपाणी कुठलीही प्रक्रिया न करता जसेच्या तसे नद्या किंवा खाड्या यांत सोडले जात होते. आता ही आकडेवारी वाढली असेल.

वरील सर्व गोष्टींवरून प्रदूषण गणेशोत्सवामुळे होते कि शासकीय अधिकाऱ्यांचा नाकर्तेपणा किंवा भ्रष्टता यांमुळे होते ? ते लक्षात येते. शाडू मातीच्या मूर्तींचा पर्यायही उपलब्ध करून द्यायचा नाही आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवरही बंदी आणायची अन् असे करून हिंदूंना कोंडीत पकडायचे, हा हिंदूंच्या गणेशोत्सवावर केलेला मोठा आघातच नव्हे का ?