अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अंजुमन इंतजामिया कमिटीची ‘न्यायालय आयुक्तां’च्या नियुक्तीच्या विरोधातील याचिका फेटाळली

काशी विश्‍वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मशीद वाद

वाराणसी – उत्तरप्रदेशातील वाराणसी येथील काशी विश्‍वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद वाद प्रकरणी अंजुमन इंतजामिया कमिटीने प्रविष्ट केलेली याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली. या याचिकेत न्यायालय आयुक्तांच्या नियुक्तीला विरोध करण्यात आला होता. ‘पुरावे गोळा करण्यासाठी आयुक्तांना घटनास्थळी पाठवले असेल, तर याचिकाकर्त्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही. न्यायालयीन आयोग पाठवणे न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर नाही’, असे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.जे. मुनीर यांनी म्हटले आहे. न्यायालयाने यापूर्वी न्यायालय आयुक्तांची नियुक्ती करून ज्ञानवापी मशीद आणि काशी विश्‍वनाथ मंदिर येथील भागाची पहाणी करून त्याचे चित्रीकरण करण्याचा आदेश दिला आहे. याचा कमिटीने विरोध केला होता.

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर कोर्ट का बड़ा फैसला #thechaupal #india #kashivishwanath pic.twitter.com/AHr2Bfnuj9

— The Chaupal (@TheChaupalWeb) April 15, 2022

१. या प्रकरणी वरिष्ठ विभागाच्या दिवाणी न्यायाधिशांच्या वतीने न्यायालयीन आयुक्त पाठवण्याच्या निर्णयाला या याचिकेद्वारे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. राखी सिंह यांच्यासह इतर ८ जणांनी वाराणसी दिवाणी न्यायालयात शृंगारगौरी, हनुमान, नंदी, गणेश यांची पूजा करण्याच्या अधिकाराविषयी खटला प्रविष्ट केला आहे.

शृंगार गौरी की स्थिति जानने को वकील कमिश्‍नर नियुक्‍त, काशी विश्‍वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में बड़ा फैसला https://t.co/XrPAGp1xUm

— NBT Uttar Pradesh (@UPNBT) April 15, 2022

२. न्यायालयाने अंतरिम निर्देश देण्यास नकार देत विरोधकांना समन्स पाठवून त्यांची उत्तरे मागितली. दुसरीकडे, हिंदु पक्षाकडून घटनास्थळाची पहाणी करून दर्शन पूजेत सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. हिंदु पक्षाच्या अधिवक्त्यांनी ‘अधिवक्ता आयुक्त’ पाठवण्याची मागणी केली. त्यावर न्यायालयाने अजय कुमार यांची ‘अधिवक्ता आयुक्त’ म्हणून नियुक्ती केली आणि त्यांना अहवाल सिद्ध करून पाठवण्याचे निर्देश दिले.