१. भारताने देशांतर्गत असलेल्या सुरक्षेच्या आव्हानांना सामोरे जायला हवे !
‘सध्या सामाजिक माध्यमांमधून मोठ्या प्रमाणात चर्चा चालू आहे, तसेच अनेकांना वाटते की, ज्या प्रकारे रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले, त्याप्रमाणे भारतानेही पाकिस्तानच्या कह्यात असलेला ‘पाकव्याप्त काश्मीर’ आणि चीनच्या कह्यात असलेला ‘अक्साई चीन’ यांवर आक्रमण करून त्यांना कह्यात घ्यावे. सैनिकीदृष्ट्या हे शक्य असले, तरी यात अनेक आव्हाने आहेत. एक लष्करी अधिकारी या नात्याने मी असे म्हणेन की, भारताने सर्वांत आधी देशांतर्गत असलेल्या सुरक्षेच्या आव्हानांना सामोरे गेले पाहिजे. उदाहरणार्थ माओवाद किंवा नक्षलवाद इतके दिवसांपासून चालू आहे; पण त्याला संपवण्यात देशाला यश मिळालेले नाही. सर्वप्रथम त्याचे कंबरडे मोडले पाहिजे. बांगलादेशाच्या सीमेकडून होणारी अवैध घुसखोरी थांबण्याचे लक्षण दिसत नाही. कोट्यवधी बांगलादेशी भारतात रहात असून त्यांना पकडले पाहिजे. काश्मीर खोर्यामध्ये चालू असलेला आतंकवाद पाकिस्तान कधीही थांबवणार नाही; कारण त्याला चीनचे साहाय्य आहे. त्यामुळे ते थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. याखेरीज अफू, गांजा आणि चरस यांसारख्या अमली पदार्थांचा आतंकवाद चालू आहे, भूमीच्या किंवा समुद्री सीमांवरून मोठ्या प्रमाणात तस्करी किंवा अवैध व्यापार चालतो, तो थांबवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यानंतर भारताने याहून अधिक साध्य करायचे असेल, तर ते आधी करायला पाहिजे.
२. भारताने दोन्ही आघाड्यांवरील युद्धासाठी सज्जता करायला हवी !
येथे लक्षात घ्यायला हवे की, भारताने पाकव्याप्त काश्मीरवर आक्रमण करायचे ठरवले, तर सैनिकीदृष्ट्या त्याला कह्यात घेणे सहज शक्य आहे; परंतु त्यासाठी पाकिस्तान लगेचच चीनचे साहाय्य मागेल आणि चीन त्याला सैनिकी साहाय्य करील. त्यामुळे भारताची केवळ पाकिस्तानशीच नाही, तर चीनशीही लढाई होईल. त्याला सैनिकी भाषेमध्ये ‘टू फ्रंट वॉर’ (दोन आघाड्यांवरील युद्ध) असे म्हटले जाते. ते लढण्यासाठी भारत सज्ज आहे का ? त्याचे थोडक्यात उत्तर आहे की, असे युद्ध लढण्यासाठी पुष्कळ सिद्धता करावी लागते. आपल्याला कल्पना आहे की, वर्ष १९७१ च्या लढाईच्या वेळी भारताने ६ मास आधीच सिद्धता केली होती. त्यानंतर ते युद्ध लढले होते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आज ‘टू फ्रंट वॉर’ लढण्याची भारताची जी क्षमता आहे, ती स्वत:चे रक्षण करण्याची आहे. भारताने आक्रमण करून पाकव्याप्त काश्मीर किंवा अक्साई चीन घ्यायचे असेल, तर सैन्याचे बळ वाढवावे लागेल, सैन्याची शस्त्रे वाढवावी लागतील. अर्थात् यासाठी अर्थसंकल्पातील सैन्यासाठीची संरक्षणविषयक तरतूद वाढवावी लागेल. यासाठी सामान्य भारतियांची सिद्धता आहे का ? ते कर भरतील का ? हेही पहाणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे.