‘आणीबाणी’चे (‘इमर्जन्सी’चे) वास्तव !

‘भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना राणावत यांचा चित्रपट ‘इमर्जन्सी’ हा सध्या प्रसारणासाठी न्यायालयाच्या खटल्यामध्ये अडकला आहे. केंद्रीय चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाने या चित्रपटात काही पालट सुचवले आहेत आणि ते झाल्याविना चित्रपट प्रसारित करण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी चालू आहे. हा चित्रपट आणीबाणीच्या काळ्या दिवसांवर प्रकाश टाकणारा आणि त्यातही भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या त्या दिवसांतील कुकृत्यांची माहिती देणारा असल्यामुळे म्हणा किंवा अन्य कारणाने त्याच्या प्रसारणात अडथळे आहेत. हा चित्रपटाचा भाग असला, तरी आणीबाणीच्या वेळी नेमकी कशी परिस्थिती होती ? याविषयी अनेकांना कुतूहल आहेच. या लेखाच्या माध्यमातून ती परिस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न !

१. आणीबाणी लादण्याच्या पूर्वीच्या घडामोडी

भारतात वर्ष १९७२ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार होत्या. वर्ष १९७२ च्या निवडणुका तेव्हा घेण्याऐवजी वर्ष १९७१ मध्ये घेण्याचा निर्णय इंदिरा गांधी यांनी घेतला. तेव्हा विरोधकांनी इंदिरा गांधी यांच्या एकूणच कारभारामुळे ‘इंदिरा हटाव’च्या घोषणा दिल्या, तेव्हा इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाव’चे सूत्र लोकांसमोर आणले. या निवडणुकांमध्ये उत्तरप्रदेश येथे रायबरेली येथील निवडणुकीत त्यांच्याविरुद्ध जनसंघाने तत्कालीन प्रसिद्ध नेते राज नारायण यांना उभे केले होते. या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांना १ लाख ८३ सहस्र मते मिळाली, तर नारायण यांना ७० सहस्रांहून अधिक मते मिळाली. तेव्हा राज नारायण यांनी इंदिरा गांधी यांच्या या विजयाला अलाहाबाद उच्च  न्यायालयात आव्हान दिले. राज नारायण यांनी दावा केला होता की, इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीत सर्व सरकारी यंत्रणेचा वापर केला आहे. प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्‍यांचा (आय.ए.एस्., आय.पी.एस्.) निवडणुकीत काँग्रेसचे प्रचार एजंटांप्रमाणे उपयोग केला आहे आणि ते खरेही होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राज नारायण यांच्या बाजूने निकाल दिला. यात ४ वर्षे निघून गेली होती.

तेव्हा सर्वाेच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यावर इंदिरा गांधी यांच्यावरील आरोप सत्य आहेत, हे सिद्ध झाल्यावर इंदिरा गांधी यांना न्यायालयाने त्या १ वर्षासाठी पंतप्रधानपदी असतील; मात्र त्यांना कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसतील, असा निकाल दिला.

२. आणीबाणी लादल्याची पार्श्वभूमी

दुसर्‍या बाजूला राजधानी देहलीसह भारतात महागाई, बेरोजगारी, कायदा-सुव्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा इत्यादी अनेक प्रश्नांवरून लोक संतप्त होते. लोक गटागटाने आंदोलन करत होते. ही संधी साधून समाजवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांनी जनतेला उद्देशून ‘आता भारतात संपूर्ण क्रांतीची आवश्यकता आहे’, असा उद्घोष केला. जयप्रकाश नारायण तेव्हा पुष्कळ प्रसिद्ध झाले. त्यांच्या नेतृत्वात भारतात लाखो लोक त्यांच्या सभांसाठी एकत्र येऊ लागले. इंदिरा गांधी यांच्या सत्तेला नारायण यांनी मोठे आव्हान उभे केले.

हीच संधी साधून इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ या दिवशी रात्रीच राष्ट्राला उद्देशून एक छोटे भाषण दिले. यामध्ये त्यांनी ‘मी उचललेल्या जनहितैषी निर्णयांविरुद्ध मोठे आणि व्यापक षड्यंत्र रचले जात असून, त्यासाठी राष्ट्रपतींनी आणीबाणीची घोषणा केली आहे’, असे सांगितले. इंदिरा गांधी यांनी ही घोषणा करताच रातोरात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची धरपकड करण्यास प्रारंभ झाला. हे नेते, कार्यकर्ते यांना घरातून उचलून थेट कारागृहात बंद करण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने विजयाराजे सिंधिया, जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, अरुण जेटली इत्यादी यांचा समावेश होतो. जे नेते भूमीगत झाले होते, त्यांच्या कुटुंबियांचा छळ करण्यात आला.  विरोधी पक्षाच्या ज्या लोकांना कारागृहात बंद करण्यात आले होते, त्यांचा अमानवी छळ चालू होता. कारागृहात कपडे काढून बर्फाच्या लादीवर झोपवणे, चाबकाचे फटके मारणे, उलटे टांगणे, स्वमूत्र पिण्यास सांगणे, सिगारेटचे चटके देणे, अशा प्रकारे छळवणूक करण्यात आली. ‘सरकारचा जो विरोध करील, तो कारागृहात जाईल’, अशी भयानक परिस्थिती होती. भारतातील सर्व कारागृहे बंदीवानांनी भरली होती, त्यांना विजेचे झटके दिले जात होते. पत्रकारांनाही डांबण्यात आले होते. एकूणच अनिर्बंध एकाधिकारशाही कार्यरत होती.

३. नसबंदी करण्यासाठी बळाचा वापर करणे

वर्ष १९७० मध्ये भारताची लोकसंख्या पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात वाढत होती. भारतात ६० च्या दशकापासून ‘कुटुंब नियोजन मोहिमे’ने जोर पकडला होता; मात्र भारतासारख्या देशात लोकांचा याला विरोध होता किंवा लोक सहजासहजी यासाठी सिद्ध होत नव्हते. आणीबाणी लादल्यावर सरकारला एक मोठी संधी यानिमित्ताने मिळाली आणि इंदिरा गांधी यांनी भारतभरात मोठ्या प्रमाणात ठिकठिकाणी नसबंदीसाठी कँप (शिबिरे) लावले. यामध्ये तरुण, वृद्ध, विवाहित, अविवाहित अशा सर्वांनाच अक्षरश: पकडून त्यांची नसबंदी केली जात होती. प्रशासनाकडून अमुक संख्येने नसबंदीचे उद्दिष्ट दिले जात असे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक ठिकाणी बळजोरीने प्रयत्न केले जात होते. यामध्ये पुरेशी वैद्यकीय सुरक्षा, काळजी घेतली न गेल्यामुळे नसबंदी केल्यानंतर अनेकांचा मृत्यूही होत असे किंवा त्यांची प्रकृती खालावत असे.

यामध्ये नसबंदीसाठी बळजोरीने आणलेले लोकही हिंसक होऊन त्यांच्या पोलिसांसमवेत झटापट होत असे. उत्तरप्रदेशातील सुलतानपूर येथील नारकाडी येथील एका केंद्रावर नसबंदीसाठी गोळा केलेल्या लोकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली, तेव्हा पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात १३ हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला.

नवी देहली येथील टकर्मन गेट येथे वर्ष १९७६ मध्ये मोठ्या प्रमाणात नसबंदीचा प्रयत्न केला होता. तेथे मुसलमान बहुसंख्य असल्याने त्यांनी नसबंदीचा कडाडून विरोध केला. तेव्हा तेथील अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर फिरवण्यात आला. काँग्रेस नेते संजय गांधी यांच्या नेतृत्वात ही कारवाई करण्यात आली. याला विरोध करणार्‍यांवर गोळीबार करण्यात आला, लोक मशिदीत घुसल्यावर तेथेही पोलिसांनी लाठीमार केला. यामध्ये २० हून अधिक लोक जागीच ठार झाले, तर शेकडो घायाळ झाले होते.

अशा स्वरूपाच्या बळजोरीच्या अनेक घटना घडल्या, त्यातील काहींच्याच नोंदी वेगवेगळ्या लेखकांच्या पुस्तकांमधील संदर्भाच्या रूपात उपलब्ध आहेत.

४. प्रसारमाध्यमांवर पुष्कळ निर्बंध !

तत्कालीन सरकारने असा कायदा संमत केला की, जी बातमी वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करायची, ती प्रथम सरकारकडे पाठवायची. सरकारने संमती दिल्यानंतरच ती प्रसिद्ध केली जावी. त्यामुळे आणीबाणीच्या काळात जे काही अत्याचार लोकांवर केले जायचे, त्याविषयी बातमी कुठेच प्रसिद्ध झाली नाही.

५. गायक किशोर कुमार आणि अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी यांच्यावर झालेला अन्याय

गायक किशोर कुमार यांना संजय गांधी यांनी काँग्रेसविषयी गाणे गाण्यास सांगितले, तेव्हा किशोर कुमार यांनी त्यास नकार दिला. तेव्हा दूरदर्शनवर त्यांच्या गाण्यावर अघोषित बंदी घालण्यात आली. आणीबाणीच्या काळात लोकांचे लक्ष्य दुसरीकडे वेधण्यासाठी दूरदर्शनवर वेगळ्याच मालिका आणि चित्रपट दाखवण्यात येत होते.

तत्कालीन अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी यांनी आणीबाणीला विरोध केला होता, त्यांना ‘मिसा’ कायद्याखाली अटक करून कारागृहात टाकण्यात आले. त्या दम्याच्या रुग्ण होत्या, त्यांना कारागृहात दम्याचे तीव्र झटके येऊन त्या कोमामध्येही गेल्या होत्या, तरीही त्यांचा छळ करण्यात आला. नंतर वर्ष १९७७ मध्ये त्या ‘पॅरोल’ (संचित रजेवर) कारागृहाबाहेर आल्यावर केवळ ५ दिवसांमध्ये त्यांचा मृत्यू झाला.

६. जयपूरच्या महाराणी गायत्रीदेवी यांच्याविषयीचा किस्सा

जयपूरच्या महाराणी गायत्रीदेवी यांचे इंदिरा गांधी यांच्या समवेतच शिक्षण झाले होते. त्यांची सुंदरता आणि उंची रहाणीमान यांचा इंदिरा गांधी मत्सर करायच्या, असे म्हटले जाते. त्या विरोधी पक्षात खासदार असतांना त्यांना ‘कॉफेपोसा’ कायद्याखाली (विदेशी चलन रक्षण आणि तस्करी रोखणे या संदर्भातील एक कायदा) अटक करून तिहार कारागृहात टाकण्यात आले.

त्यानंतर त्यांनी भारतीय पुरातत्व विभाग आणि स्थानिक पोलीस यांच्या एका गटाला ५ मासांसाठी जयगडावर महाराणी गायत्रीदेवी यांचा खजिना शोधण्यासाठी पाठवले. ५ मासांनंतर हा खजिना मिळाला, तेव्हा संजय गांधी स्वत: येऊन खजिना घेऊन गेले. याविषयी असे सांगितले जाते की, जयपूर ते देहली हा मार्ग हा खजिना नेण्यासाठी पूर्ण १ दिवस बंद ठेवण्यात आला होता. महाराणीच्या मुलाचे म्हणणे आहे, ‘८०० किलो सोन्याची चोरी ते आमच्याकडून करून गेले.’ याविषयी आतापर्यंत कोणत्याही प्रशासकीय अधिकार्‍याने काहीही सांगितलेले नाही.

७. राज्यघटनेत बेमालूम दुरुस्त्या/सुधारणा

१० ऑगस्ट १९७५ मध्ये राज्यघटना सुधारणा कायदा पारित करण्यात आला. ज्यानुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभा अध्यक्ष हे न्यायिक कार्यक्षेत्राच्या बाहेर रहातील, म्हणजे न्यायालयाच्या निर्णयाचा त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. जानेवारी १९७७ मध्ये राज्यघटनेतील ४० हून अधिक नियम काढले आणि नवीन घालण्यात आले. त्यात काही महत्त्वाचे पालट करण्यात आले.

आणीबाणीच्या काळात ‘राज्याच्या नियंत्रणात केंद्र सरकार थेट हस्तक्षेप करू शकतील’, असे प्रावधान (तरतूद) करण्यात आले. केंद्राला केंद्रीय सैन्यदल राज्याच्या अनुमतीविना राज्यात नियुक्तीचे अधिकार देण्यात आले. ‘जे कायदे केंद्रीय स्तरावर केले जाणार, त्यामध्ये न्यायपालिका कोणताही पालट करू शकणार नाही किंवा हस्तक्षेप करू शकणार नाही’, असे एक प्रावधान करण्यात आले, म्हणजेच न्यायालयाच्या अधिकारांवर निर्बंध घातले गेले. आणीबाणीत संसद आणि राज्य विधानसभा यांचे कार्यकाळ वाढवण्याचे अधिकार केंद्राला देण्यात आले, शेवटचे म्हणजे आणीबाणीच्या काळात मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध लादण्याचे अधिकार ज्यामुळे नागरिकाला मिळणारे भाषण, अभिव्यक्ती यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले. न्यायालयात सरकारविरुद्ध खटलाही प्रविष्ट (दाखल) करण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले होते.

८. राज्यघटनेत ‘समाजवादी’ आणि  ‘निधर्मी’ (सेक्युलर) शब्द घुसडले !

याच वेळी ‘समाजवादी’, ‘निधर्मी (सेक्युलर)’ आणि ‘एकात्मता’ हे शब्द राज्यघटनेत घुसडण्यात आले. राज्यघटनेतील विविध अन्यायकारक आणि घटनाविरोधी पालटांमुळे सर्व देशाचा कारभार इंदिरा गांधी यांच्या एकछत्री नियंत्रणात गेला होता. त्यानंतर १८ जानेवारी १९७७ या दिवशी इंदिरा गांधी यांनी जनतेला धक्का देत आणखी एक निर्णय घेतला, तो म्हणजे सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचा. त्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस हरली आणि जनता पार्टीने निवडणुका जिंकून सरकार बनवले. त्यानंतर आलेल्या सरकारने इंदिरा गांधी यांनी राज्यघटनेत केलेल्या सुधारणा ज्यामध्ये लोकांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य हिरावून घेणारी आणि न्यायपालिकेचे अधिकार न्यून करणारी अशी कलमे काढणारी ४४ वी घटनादुरुस्ती केली.’

श्री गुरुचरणार्पणमस्तु ।

– श्री. यज्ञेश सावंत, सनातन संकुल, देवद, पनवेल. (२५.९.२०२४)