हे दाऊदचे अराष्ट्रवादी समर्थक !

नवाब मलिक यांचे समर्थन करून आतंकवाद्यांशी केलेल्या व्यवहारांना समर्थन दिले जात आहे !

महाराष्ट्राचे अल्पसंख्यांक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate (ईडी)) कारवाई केली आहे. त्यांच्या अटकेनंतर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले असून ‘केंद्र सरकार कशा पद्धतीने अंमलबजावणी संचालनालय, केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा आदींना वापरून राज्यातील नेत्यांवर दबाव आणत आहे’, असे वातावरण निर्माण केले जात आहे. मलिक यांच्यावर ज्या अपव्यवहारांचा आरोप आहे, ते गंभीर आहेतच, त्यापेक्षा गंभीर आहे, ते म्हणजे राजकीय नेत्यांच्या गुन्हेगारी वृत्तीवर अशा प्रकारे पांघरूण घालणे ! महाराष्ट्रातील भाजप सोडून सर्वच नेते मलिक यांच्यावरील कारवाई राजकीय सूडापोटी असल्याचे भाष्य करत आहेत. मलिक यांच्यावरील कारवाईला विरोध दर्शवतांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे, ‘‘आता १० रुपयांच्या गोळ्या खरेदी करतांनाही विचार करावा लागेल.’’ मुळात मलिक काही धुतल्या तांदुळासारखे नाहीत. ज्या पद्धतीने मलिक यांच्या गुन्ह्याला सामान्य दर्शवले जात आहे, इतकेही ते साधे नाहीत. मलिक यांच्यावर ज्या प्रकरणात कारवाई चालू आहे, ते प्रकरण आताचे नाही. वर्ष १९९३ मध्ये मुंबईत झालेल्या साखळी बाँबस्फोटांच्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम याच्या जुन्या मालमत्तेच्या व्यवहाराच्या प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.

आतंकवाद्यांशी आर्थिक संबंधांचे समर्थन का ?

दाऊदच्या हस्तकाशी संबंधित असलेल्या अनुमाने ३०० कोटी रुपयांच्या संपत्तीचा व्यवहार करणार्‍या आस्थापनाशी मलिक यांचा संबंध असल्याचे ‘ईडी’ला अन्वेषणात आढळून आले. दाऊद सध्या पाकिस्तानात लपून बसलेला असल्याने त्याची बहीण हसिना पारकर हिच्या माध्यमातून तो भारतातील व्यवहार करतो. हसिना पारकर आणि नवाब मलिक यांच्यात आर्थिक संबंध असून तिच्याशी संबंधित असलेली मालमत्ता मलिक यांनी खरेदी केली आहे. ‘दाऊदशी संबंधित ७ मालमत्तांचे मालक नवाब मलिक आहेत’, असे ‘ईडी’ला आढळून आले आहे.

त्यामुळे ही कारवाई केली जात आहे. देशात साखळी बाँबस्फोट घडवणार्‍या जिहादी आतंकवाद्याशी कोट्यवधी रुपयांचा अर्थव्यवहार होणे, हे भूषणावह आहे का ? त्यामुळेच ही कारवाई राजकीय आकसापोटी आहे कि खरे अन्वेषण आहे ? हा प्रश्न अत्यंत गौण आहे. ज्या कारणासाठी कारवाई केली जात आहे, ते कारण ‘ईडी’च्या कार्यालयाबाहेर घोषणाबाजी करणार्‍या भाटांना ठाऊक तरी आहे का ? नवाब मलिक यांना अटक झाल्यानंतर महाराष्ट्रात अनेक राजकीय बैठका पार पडल्या. मलिक यांचे त्यागपत्र घ्यावे कि नको, यावर बरीच चर्चा चालू झाली. एका नेत्याच्या व्यक्तीगत व्यवहारांसाठी झालेल्या कारवाईवर एवढे उच्चस्तरीय नेते धावपळ का करत आहेत ? हाही एक प्रश्नच आहे. नवाब मलिक यांच्या व्यक्तीगत अपव्यवहारांचे अन्वेषण चालू आहे; मात्र वातावरण असे निर्माण झाले आहे की, महाराष्ट्र राज्याच्या अस्मितेवर घाला घातला गेला आहे. वास्तविक दाऊद आणि त्याची बहीण हसिना हे काही समाजसेवक नाहीत. देशातील सर्व यंत्रणा आज दाऊदच्या शोधार्थ लागलेल्या असतांना त्याच्याशी एखाद्या मंत्र्याने व्यवहार करणे, हे इतके सामान्य आहे का ? नवाब मलिक, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मोठे नेते आणि अल्पसंख्यांक मतदार यांची मर्जी राखण्यासाठी दाऊद इब्राहिम अन् त्याची बहीण हसिना पारकर यांच्याशी केलेल्या व्यवहारांना सामान्य केले जात आहे, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. कोणत्याही प्रकारचे अपव्यवहार अयोग्यच आहेत. नेत्यांनी ते करणे, हे जनतेचा विश्वासघात करण्यासारखे आहे. त्यातही ते पसार कुख्यात दाऊद इब्राहिम याच्याशी करणे, हे देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था यांना आव्हान देण्यासारखे आहे. ‘राज्याचे मंत्री या नात्याने केंद्रीय यंत्रणांनी आमच्यावर कारवाई करू नये’, असे वाटत असेल, तर स्वतःचे वर्तनही तसेच उत्तरदायी असायला हवे. याचे भान महाराष्ट्रातील सध्याचे राजकारणी विसरले आहेत का ?

राजकीय सोयीने कारवाई नको !

केंद्र सरकारने आज ही कारवाई चालू केली आहे. कदाचित् ती राजकीय आकसापोटी असेलही. अमली पदार्थविरोधी विभागाचे माजी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यावर नवाब मलिक यांनी केलेल्या आरोपांना हे प्रत्युत्तर असल्याचेही सांगितले जात आहे. आता कारवाई चालू झाली आहे, तर ती पूर्णत्वाला जायला हवी. विरोधक करतात, तो आरोप अगदीच काही चुकीचा नाही. यापूर्वी अनेक वेळा हे दिसून आले आहे की, सरकार स्वतःच्या लाभापोटी कारवाई चालू करते आणि स्वतःचा कार्यभाग साधून झाला की, ती थांबवली जाते. नवाब मलिक गेले काही मास महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांच्या विरोधात वक्तव्ये करत होते. त्यामुळेच आता होत असलेली कारवाई ही त्यांचे तोंड बंद करण्यासाठी केली आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. आपल्या देशातील सर्व प्रकारच्या यंत्रणांचा अशा प्रकारे राजकीय लाभासाठी उपयोग केला जात असल्याने समस्या सुटत नाहीत. यापूर्वी छगन भुजबळ यांच्यावरही अशी कारवाई करण्यात आली होती. सध्या ते उजळ माथ्याने फिरत आहेत. अजित पवार यांनी केलेल्या सिंचन घोट्याळ्याचेही बैलगाडीभर पुरावे भाजपकडे आहेत. तेही अशीच सोयीची वेळ येईपर्यंत न थांबता लवकर बाहेर यावेत आणि त्यावर कारवाई व्हावी, याच्या प्रतीक्षेत जनता आहे. मोठा गाजावाजा करून कारवाई चालू करायची, थोडे केल्यासारखे काहीतरी दाखवायचे आणि नंतर साटेलोटे झाले की, काढता पाय घ्यायचा, हे या तरी प्रकरणात होऊ नये. भारतीय जनतेला विसराळूपणाचा शाप आहे. आपल्याकडे मोठी प्रकरणेही एवढी घडत असतात की, पुढचे काही घडले की, जनता जुने सर्व विसरून जाते. त्यामुळे मलिक यांना केवळ कह्यात न घेता आतंकवाद्यांशी संबंधित त्या मालमत्तांचे पुढे काय झाले, ते जनतेला कळले पाहिजे. मलिक यांचा खरेच दाऊद किंवा हसिना पारकर यांच्या संपत्तीशी संबंध असल्याचे सिद्ध झाले, तर आता त्यांचे उदात्तीकरण करून समाजासमोर अयोग्य आदर्श निर्माण करणार्‍यांवर सरकार काही कारवाई करणार का ? हे पहाणे महत्त्वाचे ठरेल.