‘ए.टी.एस्.’ची बाजू मांडण्यासाठी अधिवक्ता देणार ! – गृहमंत्री वळसे पाटील

मालेगाव बाँबस्फोट खटला प्रकरण

पुणे/नाशिक – मुंबई सत्र न्यायालयाच्या इमारतीत चालू असलेल्या राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एन्.आय.ए.) न्यायालयातील मालेगाव बाँबस्फोट खटल्यातील १६ साक्षीदारांनी महाराष्ट्र आतंकवादी विरोधी पथकाने (ए.टी.एस्.) नोंदवलेल्या साक्षी फिरवल्यानंतर ‘ए.टी.एस्.’ची बाजू मांडण्यासाठी अधिवक्ता देण्यात येईल, अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी १६ जानेवारी या दिवशी पत्रकारांशी बोलतांना दिली.

महाराष्ट्र ए.टी.एस्. हिंदूविरोधी असून मालेगाव बाँबस्फोटात हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांना अडकवण्यात आले आहे, असे सूत्र उत्तरप्रदेश निवडणुकीत काँग्रेसच्या विरोधासाठी उपस्थित केले जात आहे. या अनुषंगाने मालेगाव बाँबस्फोटाच्या चालू असलेल्या खटल्यात ‘ए.टी.एस्.’ची बाजू मांडण्याची मागणी काँग्रेसचे प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान यांनी नुकतीच ए.टी.एस्. प्रमुखांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

पुणे येथे पत्रकारांशी बोलतांना दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, ‘एन्.आय.ए.’कडून या प्रकरणाची चौकशी चालू आहे आणि त्यावर लक्ष ठेवले जात आहे. साक्षीदार विरोधी होत असल्याने महाराष्ट्र सरकारही चिंतेत आहे. या खटल्यातील साक्षीदार फिरणे ही गंभीर गोष्ट आहे. सरकारची अपेक्षा आहे की, पीडितांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्यामुळे आम्ही आमचा अधिवक्ता देण्याचा विचार केला आहे. २९ सप्टेंबर २००८ या दिवशी मालेगावात झालेल्या बाँबस्फोटांत ६ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर १०१ नागरिक घायाळ झाले होते. या खटल्यात लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांसह १३ आरोपी होते. सध्या साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर भाजपच्या खासदार असून खटल्यातील आरोपींची संख्या १३ वरून ७ वर आली आहे. वर्ष २०११ मध्ये या प्रकरणाचे ‘एन्.आय.ए.’कडे अन्वेषण देण्यात आले.