‘पहिलीपासून इंग्रजी’ म्हणजे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण भाषाजड होण्यासह मातृभाषा मराठीसह अभिजात भाषांवरही शैक्षणिक संकट !

३ डिसेंबर २०२१ या दिवसापासून चालू झालेल्या ‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलना’च्या निमित्ताने…

१. शिक्षणातील भाषा जड होणार नाही, याची दक्षता घ्यायला हवी !

‘भारतासारख्या बहुभाषी खंडप्राय राष्ट्राला इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मन, जपान इत्यादी एकभाषी राष्ट्रांप्रमाणे (जी मातृभाषा तीच राष्ट्रभाषा) एकच भाषा अभ्यासक्रमात ठेवणे शक्य नसले, तरी या विज्ञानप्रधान युगात शिक्षणाचा केंद्रबिंदू असलेला जो विद्यार्थी, त्याला त्याच्या शिक्षणातील भाषा जड होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची वेळ आलेली आहे.

२. ‘भाषाजड शिक्षण’ हे एक प्रकारे राष्ट्रीय हानी करणारे !

वर्ष २००० च्या नागपूर येथील विधीमंडळाच्या अधिवेशनाच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी ‘विदर्भ हिंदी साहित्य संघा’च्या सत्कार समारंभात ‘हिंदी अनिवार्य’ करण्याविषयी सूतोवाच केले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण भाषाजड होऊ शकते आणि मातृभाषा मराठीसह अभिजात भाषांवरही शैक्षणिक संकट कोसळू शकते. भाषाजड शिक्षणामुळे राष्ट्राच्या आधिभौतिक उत्कर्षास आवश्यक आणि पोषक असलेल्या विज्ञान, गणित इत्यादी महत्त्वाच्या विषयांच्या पर्याप्त अभ्यासास विद्यार्थी विन्मुख होण्याची शक्यता आहे. ‘भाषाजड शिक्षण’ ही एक प्रकारे राष्ट्रीय हानीच आहे. ही राष्ट्रीय हानी टाळावयाची असेल, तर विशुद्ध शैक्षणिक आणि राष्ट्रनिष्ठ दृष्टीने भाषाविषयक धोरणाचा विचार करणे इष्ट ठरेल.

३. एकाही शिक्षणविषयक आयोगाने ‘पहिलीपासून इंग्रजी अनिवार्य’, अशी शिफारस केलेली नाही.

४. तत्कालीन काँग्रेस सरकारचा ‘इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजी अनिवार्य’ हा निर्णय पूर्णपणे अशैक्षणिक आणि स्वाभिमानशून्य !

कोठारी आयोग (डॉ. कोठारी हे जागतिक दर्जाचे सुप्रसिद्ध शिक्षणतज्ञ होते !) आणि सर्वपक्षीय संसदीय समितीच्या अभिप्रायात, तसेच खुद्द केंद्रशासनाच्या भाषाविषयक राष्ट्रीय धोरणामध्येही भाषाशिक्षणाच्या संदर्भात ‘अनिवार्य’ असा शब्दप्रयोग कुठेही नाही. असे असतांना महाराष्ट्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारचा ‘इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजी अनिवार्य’ हा निर्णय पूर्णपणे अशैक्षणिक आणि स्वाभिमानशून्य आहे. त्यामुळे मातृभाषा आणि राष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाच्या जोपासनेत आवश्यक अशा संस्कृत इत्यादी अभिजात भाषांनाही धोका निर्माण झाला आहे. तज्ञांचे अभिप्राय आणि व्यापक विचारविनिमय यांच्याखेरीज केवळ मंत्री पातळीवर घेतले जाणारे घिसाडघाईचे शैक्षणिक निर्णय शिक्षणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या अन् राष्ट्राचा भावी आधारस्तंभ अशा विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासही बाधक ठरू शकतात.

५. स्वाभिमानशून्यतेमुळे राज्यघटनेत दुरुस्ती करून परकीय इंग्रजीची स्थापना करण्यात येणे

कोठारी आयोग, सर्वपक्षीय संसदीय समिती वा केंद्र शासन यांपैकी कुणीही हिंदी आणि इंग्रजी अनिवार्य असे म्हटलेले नाही; उलट कोठारी आयोग आणि संसदीय समितीने माध्यमिक स्तरावर (इयत्ता ८ ते १० वी) ‘हिंदी किंवा इंग्रजी’, असा पर्याय सुचवलेला आहे.

याचे मुख्य घटनात्मक कारण म्हणजे घटना कार्यवाहीत आणल्यावर १५ वर्षांनी इंग्रजी जाऊन त्या जागी राजभाषा/ संपर्क भाषा (‘राष्ट्रभाषा’ नव्हे ! घटनेत ‘राष्ट्रभाषा’ शब्द नाही !) म्हणून हिंदी येणार होती. हा सार्वभौम राष्ट्राचा स्वाभिमानी संकल्प होता; पण स्वाभिमानशून्यतेमुळे घटनेत दुरुस्ती करून हिंदीची सखी भाषा म्हणून पुनरपि काळाची मर्यादा न घालता घटनेत परकीय इंग्रजीची स्थापना करण्यात आली. असे घटनात्मक स्थान मिळाल्यामुळेच स्वतंत्र भारत राष्ट्रात इंग्रजीचे महत्त्व भूमिती श्रेणीने वाढत आहे ! याचे उत्तरदायित्व कोण घेणार ? घटनेत दोन्हीही भाषांना स्थान मिळाल्यामुळे ‘हिंदी किंवा इंग्रजी’, असा योग्य विशुद्ध शैक्षणिक विकल्प कोठारी आयोग आणि सर्वपक्षीय संसदीय समितीने सुचवलेला आहे. याकडे महाराष्ट्र सरकारने लक्ष देणे राज्याच्या शैक्षणिक हिताचे ठरील !

६. भाषाविषयक राष्ट्रीय धोरणामध्ये कोणत्याही भाषेच्या संदर्भात ‘अनिवार्य’ असा शब्द कुठेही नाही !

पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीत राष्ट्राची सर्वाेच्च अंतिम सत्ता अधिष्ठित असलेल्या लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्हीही सभागृहांत ठराव रूपाने जी भाषाविषयक राष्ट्रीय नीती निर्धारित झाली, तीच नीती पंतप्रधान राजीव गांधी प्रेरित नवीन शैक्षणिक धोरणातही समाविष्ट आहे. कोठारी आयोग आणि सर्वपक्षीय संसदीय समितीच्या अभिप्रायावर आधारित अशा या भाषाविषयक राष्ट्रीय धोरणाचे एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य असे की, यामध्ये कोणत्याही भाषेच्या संदर्भात ‘अनिवार्य’ असा शब्द कुठेही नाही ! मातृभाषेला विद्यापिठाच्या स्तरापर्यंत माध्यमाचे स्थान इंग्रजीसह अन्य आंतरराष्ट्रीय भाषांचा अभ्यास, ‘केवळ’ माध्यमिक स्तरावर त्रिभाषा सूत्राचा अवलंब आणि संस्कृतला शालेय ते विद्यापीठ स्तरापर्यंत उदार स्थान अशी ही केंद्र शासनाच्या भाषाविषयक राष्ट्रीय धोरणाची उल्लेखनीय वैशिष्ट्ये आहेत.

७. विद्यालय आणि महाविद्यालय यांच्या स्तरांवर संस्कृत शिकवण्याची व्यापक व्यवस्था होणे आवश्यक !

‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, १९६८ (नॅशनल पॉलिसी ऑन एज्युकेशन (1968)’ मधील संस्कृतविषयक महत्त्वाचा उल्लेख पुढीलप्रमाणे आहे…

Sanskrit : considering the special importance of Sanskrit to the growth and development of Indian languages and its unique contribution to the cultural unity of the country, facilities for its teaching at the school and university stages should be offered on a more liberal scale.

(अर्थ : संस्कृत : भारतीय भाषांची वाढ आणि विकास होण्यामध्ये संस्कृतचे विशेष महत्त्व राहिले आहे. भारताच्या सांस्कृतिक एकतेमध्येही संस्कृतचे एकमेवाद्वितीय योगदान राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यालय आणि महाविद्यालय यांच्या स्तरांवर संस्कृत शिकवण्याची व्यापक व्यवस्था होणे आवश्यक आहे.)

८. अभिजात भाषांच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने लक्ष द्यावे, ही अपेक्षा !

राष्ट्रापुढील ज्वलंत समस्या ‘राष्ट्राची एकात्मता’ ही आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्टही ‘राष्ट्राची एकात्मता’ हेच आहे आणि स्वतः केंद्र शासनच ‘राष्ट्राच्या सांस्कृतिक एकात्मतेस संस्कृतच उपयुक्त’, असे ठासून म्हणते. अभिजात (संस्कृत, पाली, अर्धमागधी) भाषांच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा आहे.

९. भाषा धोरणाची चतुःसूत्री

अ. लोकव्यवहार, वाङ्मयाची आस्वादनक्षमता आणि सांस्कृतिक वारशाचे ज्ञानमूलक जतन अशी ही भाषा शिक्षणाची मुख्य तीन प्रयोजने आहेत.

आ. पैकी लोकव्यवहार हा स्थानिक, राष्ट्रीय आणि आंतराष्ट्रीय असा तीन स्तरावर असतो.

इ. भाषेतील प्राविण्याचा स्तर सर्वत्र सारखा असण्याची आवश्यकता नाही. उदाहरणार्थ हिंदी व्यवहारापुरती, इंग्रजीही तशीच. त्यामुळे या दोन भाषांना प्राथमिक आणि माध्यमिक अशा दोन्हीही स्तरांवर अनिवार्य स्थान नसावे.

ई. भाषा शिकण्यातील सुलभता लक्षात घेऊन त्या प्रमाणात तासिकांचे वाटप व्हावे. (उदा. मातृभाषा सुलभ, त्या मानाने इतर भाषा अल्प सुलभ आहेत.)

१०. अभ्यासक्रमात भाषांची व्यवस्था

भाषाविषयक धोरणांची वरील मूलभूत तात्त्विक चतुःसूत्री विचारात घेता अभ्यासक्रमात मातृभाषा, हिंदी, इंग्रजी आणि संस्कृत (अभिजात भाषा) या भाषांना पुढील कारणास्तव स्थान असावे. (मात्र मातृभाषेच्या व्यतिरिक्त इतर भाषांना सर्व स्तरावर प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरही अनिवार्य स्थान असण्याची आवश्यकता नाही.)

अ. स्थानिक लोकव्यवहारासाठी – मातृभाषा

आ. राष्ट्रीय लोकव्यवहारासाठी – हिंदी (संपर्क भाषा)

इ. आंतरराष्ट्रीय लोकव्यवहारासाठी – इंग्रजी

पैकी मातृभाषेस भाषाशिक्षणाची मुख्य तीनही प्रयोजने लागू पडतात.

११. अभ्यासक्रमात संस्कृतला (अभिजात भाषांना) स्थान

‘संस्कृतला (अभिजात भाषांना) अभ्यासक्रमात अनिवार्य स्थान असावे’, अशी दांडेकर समितीची भूमिका नाही; मात्र माध्यमिक शालांत परीक्षेचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी जे आवश्यक विषय असतील, त्यामध्येच संस्कृतला (अभिजात भाषांना) ऐच्छिक आणि वैकल्पिक (पूर्ण १०० गुणांचे) स्थान असणे अावश्यक आहे. आणखीही मौलिक मार्गदर्शक शैक्षणिक सूचना डॉ. रा.ना. दांडेकर समितीने केलेल्या आहेत. वर्ष १९८५ मध्येच सरकारला सादर झालेल्या या अहवालाची सरकारने विशेषतः शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी सत्वर नोंद घेणे इष्ट ठरेल.’

– पंडित श्री.धुं. कवीश्वर

(साभार : मासिक ‘धर्मभास्कर’, जानेवारी २०००)