टीप : वक्फ बोर्ड म्हणजे मुसलमान गोरगरिबांच्या साहाय्यासाठी आणि मशीद वगैरेंच्या देखभालीसाठी कार्यरत संस्था !

केंद्र सरकारच्या वक्फ बोर्डाच्या कायद्यानुसार वक्फच्या सर्व मालमत्ता नोंदवल्या जातात. वर्ष २०१५ मध्ये स्थापन झालेल्या संसदीय समितीच्या अहवालानुसार देशात वक्फ बोर्डाकडे असलेली भूमी ६ लाख एकरहून अधिक होती आणि त्याचे वर्ष २०१५ मधील मूल्य १.२ लाख कोटी रुपयांहून अधिक होते. इतक्या मोठ्या रकमेवर १० टक्क्यांनी परतावा येणे गृहीत धरले, तर तीच रक्कम १२ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक होते. या रकमेचे काय होते ? हे सोडून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय वक्फ विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. ज्यात १०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलेली आहे. सच्चर आयोगाच्या शिफारशींवरून देण्यात येणार्या सोयीसुविधा हा वेगळाच भाग आहे.

मुळात वक्फ ही इस्लामिक संकल्पना गोरगरिबांच्या साहाय्यासाठी आणि मशीद वगैरेंच्या देखभालीसाठीची आहे. याउलट मंदिरे ही धर्मकार्याची केंद्रे आहेत. समाजकार्याची नव्हे ! असे असतांना मंदिरांच्या निधीतून शासकीय कामे होतात ? याचे कारण काय ?
– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद. (मे २०२१)
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’त मोठा घोटाळा होऊनही प्रशासनाला तो कळत का नाही ?
हत्तींपासून जनतेचे रक्षण करू न शकणारे प्रशासन राज्य करण्याच्या लायकीचे आहे का ?
यंदा गोव्यासह संपूर्ण देशात सरासरीपेक्षा अल्प पाऊस पडणार असल्याने प्रशासन यावर उपाय म्हणून काय करत आहे ? हे त्यांनी सांगितले पाहिजे !
धर्मस्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे !
सामाजिक आणि राष्ट्रीय लाभाच्या अनुषंगाने हिंदूंची उदासीनता !
सावरकर सदन आणि सरकारचा हिशोब !