पोलिसांची कर्तव्ये, तसेच पोलीस आणि राजकारणी यांचा संबंध !

सुराज्य स्थापनेचे एक अंग : आदर्श पोलीस

पोलिसांविषयी वाचनात येणारी वृत्ते, त्यांचे चित्रपटांमध्ये दाखवले जाणारे खलनायकीकरण यांमुळे आणि अनेकदा स्वत:च्या अनुभवांमुळे पोलीस अन् समाज यात अंतर पडल्याचे दिसून येते. हे खरेतर पालटायला हवे. समाज आदर्श असेल, तर पोलीस आदर्श होतील आणि पोलीस आदर्श झाले, तर समाजही आदर्शाकडे जाईल. असे हे परस्परावलंबी चित्र असल्यामुळे जागृतीकरता हा लेख प्रसिद्ध करत आहोत. – संपादक

१. पोलीस विभाग शिस्तीशी संबंधित असल्याने ज्येष्ठ अधिकार्‍यांनी दिलेले आदेश निमूटपणे पाळणे, हे पोलिसांचे कर्तव्य असणे

‘पोलीस विभाग आणि राजकारण याचा वरकरणी एकमेकांशी काहीही संबंध नाही; परंतु त्यांचा एकमेकांशी अतिशय निकटचा संबंध आहे. राजकारणाचा संबंध सर्वच सरकारी यंत्रणांशी असतो. त्यामुळे तो पोलीस विभागाशीही येतो. प्रत्येक शासकीय यंत्रणेचा सर्वोच्च प्रमुख हा त्या विभागाचा मंत्री असतो. मंत्र्यांना त्यांच्याकडे असलेल्या विभागाचे ज्ञान नसले, तरी त्यांचे काही अडत नाही; कारण त्या त्या विषयातील तज्ञ, जाणकार किंवा अनुभवी लोक त्यांना मार्गदर्शन करत असतात. उच्च आणि सर्वोच्च पदावर असणार्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍यांची लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून नेमणूक झालेली असते. मंत्रीमंडळ पालटले, तरी प्रशासकीय अधिकारी त्यांचे काम करत असतात. त्यामुळे असे अधिकारी हेच प्रशासनाचे खरे आधारस्तंभ असतात. शासकीय यंत्रणा कशी राबवायची, याचा दृष्टीकोन मंत्रीमंडळ म्हणजे सरकार देत असते; पण त्या गोष्टीला कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याचे काम अधिकारीच करतात.

सरकारची काही धोरणे जनतेला अन्यायकारक वाटत असल्यास त्यांना विरोध होतो. काही वेळा हा राजकीय विरोध असतो, तर काही वेळेला जनतेकडूनच विरोध होतो. अशा वेळी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांचा संबंध येतो. पोलीस विभाग हा शिस्तीशी संबंधित असल्याने ज्येष्ठ अधिकार्‍यांनी दिलेले आदेश निमूटपणे आणि कोणतीही शंका न बाळगता पाळणे, हे पोलिसांचे कर्तव्य असते. वरिष्ठ पातळीवर एखादा निर्णय घेतला, तरी ‘तो योग्य आहे कि नाही’, याचा विचार न करता पोलिसांना त्याची कार्यवाही करावी लागते.

२. मंत्री आणि ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी यांनी मिळून पोलिसांकडून स्वतःला हवी तशी कामे करून घेणे

पोलिसांव्यतिरिक्त सरकारमध्ये अन्य शासकीय विभागही आहेत. त्यांनाही सरकारच्या आदेशाचे पालन करावे लागते; परंतु त्यांना पळवाटा असतात. त्यांचे अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्याही संघटना असतात. त्यांना एखादे धोरण न पटल्यास विरोध करता येतो. त्या संघटना एवढ्या बलाढ्य असतात की, वेळप्रसंगी सरकारलाही नमते घेऊन निर्णय पालटावे लागतात. महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस संघटना स्थापन करू शकत नाहीत. राज्यातील ज्येष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांची (आय.पी.एस्.ची) संघटना बलाढ्य असल्यामुळे मंत्री सहसा त्यांच्या विरोधात जात नाहीत. मंत्री आणि असे अधिकारी मिळून राज्य पोलिसांकडून सर्व प्रकारची वैध, अवैध, अन्यायकारक, पक्षपाती कामे करून घेतात.

३. पोलीस यंत्रणा शासनकर्त्यांची गुलाम राहील, अशाच प्रकारची व्यवस्था निर्माण करून ठेवणे

पोलीस जर शारीरिक, आर्थिक, मानसिक आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या सक्षम असतील, तर सरकारला मनमानी करता येणार नाही. त्यांना पोलीस आणि इतर शासकीय यंत्रणांमध्ये अवैधपणे हस्तक्षेप करणे, पक्षपाती निर्णय कार्यवाहीत आणणे, राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी गुन्हेगार प्रवृत्ती असलेल्या लोकांच्या पाठीशी उभे रहाणे, अवैध व्यवसायातून पैसा कमावणे, अनैतिक आणि गुन्हेगारी कृत्ये करणे किंवा करवून घेणे, समाजात फूट पाडण्याचे राजकारण करणे, अशा प्रकारची कामे करता येणार नाहीत. याचा सर्व शासनकर्त्यांनी अत्यंत धूर्तपणे विचार केलेला आहे. त्यामुळेच राज्यातील सर्व पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांना नेहमी विवंचनेत, असमाधानी स्थितीत आणि आयुष्याशी झगडत कसे ठेवता येईल, या दृष्टीने विचार केला जातो. पोलिसांच्या सर्व आवश्यकता पूर्ण होऊ दिल्या जात नाहीत. पोलीस सतत दडपणाखाली, विवंचनेत किंवा तणावात रहातील, त्यांना वेतन अपुरे कसे मिळेल, याची काळजी घेतली जाते. त्यांना भ्रष्टाचार करण्यासाठी रस्ते (मार्ग) उपलब्ध असतील, याचीही काळजी घेतली जाते. असेच चित्र या पुरोगामी महाराष्ट्रात दिसते. थोडक्यात शासनकर्त्यांना अनुकूल अशीच पोलीस यंत्रणा ठेवली जाते.

४. ‘पोलिसांचेही वैयक्तिक आयुष्य असते’, याचा वरिष्ठांना विसर पडल्याने त्यांच्या मूलभूत आवश्यकतांकडे दुर्लक्ष करण्यात येणे

पोलिसांचे स्वास्थ्य चांगले राहून त्यांना जनतेची सेवा करता यावी, यासाठी काही नियम आहेत. पोलिसांचे मासिक वेतन किती असावे ? त्यांच्या नोकरीचे ठिकाण रहात्या घरापासून अधिकाधिक किती दूर असावे ? यांविषयीचे नियम ठरलेले आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांच्या नियमित आवश्यकता, वीजपुरवठा, गॅस जोडणी इत्यादी गोेष्टींची पूर्तता प्राधान्यक्रमाने करणे अपेक्षित आहे. पोलिसांनी प्रतिदिन किती घंटे काम करावे, याचे मोजमाप नाही. एखाद्या गुन्ह्याची तक्रार आली की, त्याला वेळेची मर्यादा नसते; परंतु त्यानंतरही नेहमीच्या चाकोरीतून सुटका नसते. अनेक वेळा पोलिसांना त्यांच्या एकूण रजांपैकी निम्म्या रजाही घेता येत नाहीत. पोलिसांना वेळेअभावी इतर सरकारी लाभही घेता येत नाहीत. ‘पोलीस असमाधानी असले की, त्यांच्यापुढे आयते मांडून ठेवलेले भ्रष्टाचाराचे कुरण पाहून ते बळी पडणारच’, अशी खूणगाठ बांधली गेली आहे.

५. पोलिसांचे हात बांधलेले असल्याने त्यांना अवैध व्यवसायांवर कारवाई करतांना अडचणी येणे

‘सर्रासपणे किंवा छुपे चालणारे अवैध व्यवसाय राजाश्रय असल्याविना चालू शकत नाहीत’ किंवा ‘ते राजकारण्यांचेच असतात’, असेही म्हणता येईल. उच्चपदस्थ अधिकारी आणि संबंधित राजकारणी यांचे लागेबांधे असतात. त्यामुळे सामान्य पोलीस किंवा कनिष्ठ अधिकारी इच्छा असूनही अवैध व्यवसायांवर कारवाई करू शकत नाहीत. अशा वेळी कारवाई करण्याचा प्रयत्न करणारे पोलीस अधिकारी किंवा अंमलदार यांना अनेक प्रकारे त्रास दिला जातो. पोलीस विभाग शिस्तीशी संबंधित असल्याने ते विरोध करू शकत नाहीत किंवा दाद मागू शकत नाहीत. अशी उदाहरणे समोर ठेवून इतरांवर जरब बसवली जाते.

६. गुन्हेगारांचा पुळका असलेले तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि गुन्हेगारांना मिळणारा राजाश्रय !

समाजात अन्यायग्रस्त, त्रासलेले, नाडलेले, पीडित असे असंख्य लोक असतात; पण त्यांच्याकडे महाराष्ट्रातील तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्ते ढुंकूनही पहात नाहीत. शासकीय कार्यालयातील रांगा, अन्याय, लाच देऊ न शकल्यामुळे गोरगरिबांच्या किमान अधिकारांवर आलेली गदा अशी अनेक उदाहरणे प्रतिदिन समोर येत असतात; परंतु हे कार्यकर्ते त्यांचे खरे कार्य सोडून पोलीस ठाण्याकडे धाव घेतात. कशासाठी ?, तर गुन्हेगारांना त्यांचे अधिकार मिळतात कि नाही, हे पहाण्यासाठी !

पोलिसांनी गुन्हेगाराला अटक करताच त्याच्या मानवाधिकारांविषयी प्रचंड काळजी असणारे कार्यकर्ते त्वरित पोलीस ठाण्यात धाव घेतात. काही वेळा तर गुन्हेगाराला अटक करून पोलीस ठाण्यामध्ये आणण्यापूर्वीच त्यांचे अधिवक्ते आणि मानवाधिकारवाले येऊन

तेथे बसलेले असतात. हे एका विशिष्ट वर्गातील आणि विशिष्ट जमातीतील गुन्हेगारांच्या संदर्भात घडते. जणूकाही त्यांनी कायद्याच्या पळवाटा शोधून गुन्हेगारांना साहाय्य करण्याची सुपारीच घेतलेली असते. ते विशिष्ट ‘अजेंडा’ ठरवून काम करतात. आश्चर्याची आणि तेवढीच दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे त्या वेळी पोलीस ठाण्यात अन्य पीडित किंवा अन्यायग्रस्त व्यक्ती बसलेली असेल, तर त्यांच्याविषयी या लोकांना काहीही देणेघेणे नसते. या सर्व गोष्टी राजाश्रय आणि उच्च पदस्थ यांच्या समन्वयामुळे होत असतात.’

– एक माजी पोलीस अधिकारी

साधकांना सूचना आणि वाचक अन् हितचिंतक यांना विनंती ! पोलीस आणि पोलीसदलाच्या अंतर्गत येणारे प्रशासन यांच्या संदर्भात येणारे चांगले अन् कटू अनुभव कळवा ! पोलीस आणि पोलीसदलाच्या अंतर्गत येणारे प्रशासन यांच्याविषयी आलेले चांगले अन् कटू अनुभव पुढील पत्त्यावर पाठवावेत. पत्ता : अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, द्वारा सनातन आश्रम, २४/बी, रामनाथी, बांदिवडे, फोंडा, गोवा. संपर्क क्रमांक : ९५९५९८४८४४. ई-मेल : [email protected]