ब्रिटनच्या संसदेत काश्मीरमधील मानवाधिकारांवर चर्चा : भारताचा आक्षेप
ब्रिटनच्या खासदाराला जे समजते, ते भारतातील निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी राजकारण्यांना आणि त्यांच्या पक्षांना का कळत नाही ? – संपादक
काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असतांना ब्रिटनच्या संसदेत त्यावर चर्चा करण्याचा अधिकार ब्रिटनला कुणी दिला ? उद्या भारताच्या संसदेत ब्रिटनमधील वादग्रस्त सूत्रांवर चर्चा केली, तर ब्रिटनला ते चालेल का ? – संपादक |
लंडन (इंग्लंड) – जर जम्मू-काश्मीरमधून भारतीय सैन्य हटवले, तर तेथे तालिबानी राज्य येईल, असे विधान ब्रिटनचे खासदार बॉब ब्लॅकमॅन यांनी केले. ते ब्रिटीश संसदेचे कनिष्ठ सभागृह ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये झालेल्या काश्मीरवरील चर्चेत बोलत होते. ‘सर्वपक्षीय संसदीय गटा’ने (‘ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप’ने) काश्मीरमधील मानवाधिकारांवर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. या वेळी खासदार डेब्बी अब्राहम आणि पाकिस्तानी वंशाच्या खासदार यास्मिन कुरेशी यांनीही मते मांडली. या प्रस्तावावरील चर्चेत २० खासदारांनी भाग घेतला. या प्रस्तावावर भारताने आक्षेप घेतला आहे.
UK MPs back revocation of Article 370, say, ‘Indian Army stopped J&K from Talibanization’ https://t.co/whFIgrqzYn
— Republic (@republic) September 24, 2021
१. ब्लॅकमॅन पुढे म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमधून भारतीय सैन्य हटवले, तर इस्लामी शक्ती अफगानिस्तानप्रमाणे काश्मीरमध्ये लोकशाही नष्ट करून टाकतील. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
२. लेबर पक्षाचे खासदार बॅरी गार्डिनर म्हणाले की, पाकिस्तान आतंकवाद्यांना आश्रय देतो. तेथे त्यांची प्रशिक्षण केंद्रे आहेत. पाक आणि तिची आयएस्आय ही गुप्तचर संस्था यांनी तालिबान्यांनाही आश्रय दिला आहे.