कागदी लगद्याच्या गणेशमूर्तींचे निर्माते आणि विक्रेते यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी !

हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी यांचे संभाजीनगरच्या पोलीस आयुक्तांना निवेदन

पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी

संभाजीनगर – काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने कागदी लगद्यापासून गणेशमूर्ती बनवण्यास परवानगी देणारा आध्यादेश काढला होता; परंतु अशा गणेशमूर्तींचे नदी, समुद्र किंवा वहात्या पाण्याच्या अन्य नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन केल्याने मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होईल, हे हिंदु जनजागृती समितीने ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’च्या लक्षात आणून दिले. त्यानंतर लवादाने महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला बेमुदत स्थगिती दिली. राष्ट्रीय हरित लवादाचा हा आदेश देशभरात सर्वांवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे कागदी लगद्यापासून बनवलेल्या गणेशमूर्तींची निर्मिती आणि विक्री यांवर त्वरित बंदी घालावी, तसेच अशा गणेशमूर्ती बनवणारे कारखानदार, विक्रेते अन् दुकानदार यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत, या आशयाचे निवेदन हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य आणि उच्च न्यायालयाचे पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी यांनी येथील संभाजीनगरच्या पोलीस आयुक्तांना दिले आहे.

या निवेदनामध्ये पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने पुरोगामी लोकांना प्रसन्न करण्यासाठी कागदी लगद्यापासून गणेशमूर्ती बनवण्याचा एक अध्यादेश काढून परवानगी दिली होती. ‘स्कंदपुराणा’मध्ये ‘गणेशमूर्ती कशी असावी’, याविषयीचे धर्मशास्त्र सांगितले आहे. यासमवेतच सार्वजनिक ठिकाणी किंवा घरी गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करतांना ‘आपल्याकडे प्रत्यक्ष श्री गणेशच आले आहेत’, अशी भाविकांची श्रद्धा असते. राज्य सरकारने ‘कागदी लगद्यापासून गणेशमूर्ती बनवल्यास प्रदूषण होत नाही’, असे परीक्षण केले नाही, तसेच प्रदूषण मंडळ किंवा तज्ञ यांच्याकडून सल्ला न घेताच सरकारकडून वरील अध्यादेश काढण्यात आला होता. या आदेशाला राष्ट्रीय हरित लवादाने वर्ष २०१७ मध्येच बेमुदत स्थगिती दिली. त्यामुळे आता कागदी लगद्यापासून गणेशमूर्ती बनवणे, विकणे आणि त्याला प्रोत्साहन देणे, हे बेकायदेशीर आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कागदी लगद्यापासून बनवलेल्या गणेशमूर्तींच्या विक्रीवर त्वरित बंदी घालावी, तसेच अशा प्रकारे मूर्ती बनवणारे कारखानदार, विक्रेते आणि दुकानदार यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत. यासह अशा मूर्तींची विक्री करणारी ‘अ‍ॅमेझॉन’सारखी ई-कॉमर्स संकेतस्थळे (वस्तूंची खरेदी-विक्रीची ऑनलाईनच्या माध्यमातून सुविधा देणारी संकेतस्थळे) यांच्या विरुद्धही कायदेशीर कारवाई करावी.