राज्यातील कारागृहांच्या जागेवरील अतिक्रमणे हटवणार ! – सुनील रामानंद, अपर पोलीस महासंचालक

कोल्हापूर – महाराष्ट्रात कारागृहांच्या असलेल्या अनेक जागांवर अतिक्रमणे उभारली गेली आहेत. कोल्हापुरात कळंबा कारागृहाच्या परिसरातही अशाच प्रकारे अतिक्रमण उभारले आहे. तरी राज्यातील सर्व कारागृहांच्या शासकीय जागांचे मोजमाप करून त्या ठिकाणी संरक्षित कठडे उभे केले जातील. ज्या ठिकाणी अतिक्रमणाचा विषय आहे तो स्थानिक महापालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून कायदेशीर मार्गाने ते काढून टाकले जातील, अशी माहिती राज्याचे कारागृह विभागाचे अपर पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद यांनी १२ जुलै या दिवशी पत्रकार परिषदेत दिली.

सुनील रामानंद हे सध्या राज्याच्या दौर्‍यावर असून ते कोरोना काळात कारागृहांची स्थिती कशी आहे, याची पहाणी करत आहेत. त्यांनी कोल्हापूर कारागृह परिसराची पहाणी करून कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण, बंदीवान, तसेच अधिकारी-कर्मचारी यांची माहिती घेतली. प्रशासकीय स्तरावर ज्या अडचणी आहेत त्या सोडवल्या जातील, असे त्यांनी या वेळी सांगितले. कोल्हापूर येथील कारागृहात ३६ बरॅक आहेत. बंदीवानांची क्षमता २ सहस्र आहे. यापेक्षा अधिक बंदीवान झाल्यास कारागृहातील बरॅक अपुरे पडत असल्याने ४ बरॅक नव्याने उभारण्यासाठी तात्काळ प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश कारागृह अधीक्षक चंद्रमणी इंदुलकर यांना दिले.

या वेळी अप्पर पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद म्हणाले

१. राज्यातील बहुतांशी सर्वच कारागृहात क्षमतेपेक्षा अधिक बंदीवान आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात सामाजिक अंतर रहाणे शक्य नव्हते. त्यामुळे राज्यातील १२ सहस्र बंदीवानांना ‘पॅरोल’ रजेवर पाठवले आहे. या बंदीवानांना परत आल्यावर त्यांच्या शिक्षेचा काळ पूर्ण करावा लागणार आहे. राज्यात ५३ कैदी असे होते, त्यांनी या रजेवर जाण्यास नकार देऊन कारागृहातच राहणे पसंत केले.

२. राज्यात बंदीवानांसाठी ४० कोरोना केंद्र उभारली आहेत. बंदीवान कोरोनाबाधित असल्याचा अहवाल आल्यावर त्याच्यावर त्या केंद्रात उपचार केले जातात. नवीन येणार्‍या बंदीवानाची कोरोना पडताळणी करून त्याला २४ दिवस विलगीकरण कक्षात ठेऊन कारागृहात प्रवेश दिला जातो.

३. आतापर्यंत १० कारागृह कर्मचार्‍यांचा कोरोना संसर्गामुळे मृत्यु झाला आहे.

४. मोठ्या शहरांत कारागृहांच्या विस्तारीकरणाला जागा नाही. त्यामुळे येथे बहुमजली कारागृहे बांधावीत, असा विचार आहे. यासाठी मुंबईत चेंबूरला बहुमजली कारागृहाचा प्रस्ताव दिला आहे.

५. पूर्वी बंदीवानांना प्रत्येक मासाला ३ सहस्र रुपयांची खरेदी उपहारगृहातून करता येत होती. आता ही मर्यादा ४ सहस्र रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.