लसीकरणाचे सुनियोजन हवे !

गेल्या दीड वर्षापासून भारताला भेडसावणारी भीषण समस्या म्हणजे कोरोना ! कोरोनाच्या २ लाटांचा सामना करता करता भारताने जीवित आणि वित्त हानीही अनुभवली. कोरोनाचे थैमान काही थांबायचे नाव घेत नाही आणि त्याला प्रतिबंधात्मक अशा उपाययोजनाही अपुर्‍याच पडत आहेत. त्यामुळे ‘असून अडचण आणि नसून खोळंबा’, अशी देशाची स्थिती झाली आहे. कोरोनाला थोपवण्यासाठी सुरक्षित अंतर ठेवणे, मास्क घालणे याच्या जोडीला लसीकरणाचे मोठे शस्त्र आपल्याला सापडलेही आहे; मात्र कोरोनाच्या युद्धलढ्यात या शस्त्राचा वापर अचूक आणि कौशल्यपूर्ण असा व्हायला हवा होता; पण तूर्तास तरी तो तसा होतांना दिसत नाही. त्यामुळे कोरोनाची साखळी लवकर तोडली जात नाही. कोरोना प्रतिबंधक लसी मिळण्यासाठी देशांतर्गत प्रयत्न केले जात आहेत. असे असले, तरी प्रत्येक राज्यात लसींचा तुटवडा भासत असल्याने कोण कुणाची आवश्यकता पूर्ण करणार ? अशी स्थिती आहे. कुणीच कुणाला साहाय्यभूत ठरू शकत नाही. ही स्थिती पाहून देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले, ‘‘राज्यांना कोरोनावरील लसींसाठी एकमेकांशी स्पर्धा करण्याची आणि भांडण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत भारताची ‘वाईट’ प्रतिमा दिसून येत आहे.’’ देशाच्या राजधानीच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेले विधान पहाता सर्वच राज्यांनी यावर विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.

सक्षम यंत्रणेचा अभाव !

कोरोनाच्या लसीकरणाचा उद्देश देशासाठी हितावहच आहे; पण त्याची कार्यवाही करणारी यंत्रणा बळकट आणि तितकीच सक्षम अन् नियोजनाचे कौशल्य असणारी असायला हवी, हेही तितकेच खरे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे ती यंत्रणा तशी नाही. त्यामुळे कोरोनाशी दोन हात करणे अवघड झाले आहे. भारताने कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात हार मानलेली नाही; पण कोरोनाचा वाढता संसर्ग आणि त्यावरील लसींचा मोठ्या प्रमाणात भासणारा तुटवडा या दोन्ही गोष्टी म्हणजे देशासमोर उभे ठाकलेले मोठे आव्हानच आहे. प्रत्येक राज्य आपापल्या नागरिकांचे लसीकरण होण्यासाठी आटापिटाही करत आहेत; पण प्रतिदिन लसींची अनुपलब्धता हेच कारण समोर येते. मग एक राज्य दुसर्‍या राज्याला लक्ष्य करू पहाते. यात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरीही झाडल्या जातात. ‘आमचे-तुमचे’ असे करण्यापर्यंतही मजल गाठली जाते. महाराष्ट्रातील अनेक लसीकरण केंद्रे बंद पडलेली आहेत. देहलीतही लसी उपलब्ध नसल्याने सरकारने ‘लसीकरण केंद्रांसमोर रांगा लावू नयेत’, असे म्हटले आहे. उत्तरप्रदेशात लसीकरणाविषयी कोणतीही नियमावली काढण्यात आलेली नाही. कर्नाटक, आसाम, बंगाल, पंजाब, बिहार, झारखंड, ओडिशा येथेही हीच स्थिती आहे. जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश ही राज्येही लसीकरणाच्याच प्रतीक्षेत आहेत. या प्रतिकूल स्थितीमुळेच आज केजरीवाल यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, उत्तरप्रदेश महाराष्ट्राशी, महाराष्ट्र ओडिशाशी, तर ओडिशा देहलीशी भांडत आहे; पण मग यात ‘भारत’ कुठे आहे ? कुठे आहे भारताची एकसंघता, एकात्मकता ? कि हे शब्द केवळ समूहगान किंवा भाषण यांपुरतेच मर्यादित आहेत ? केवळ लसीच नव्हेत, तर ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळेही अनेकांचे प्राण जात आहेत. मृतदेहाला अग्नी देण्यासाठी लाकडे नसल्याने अनेक जण मृतदेह गंगा नदीत फेकून देत आहेत. ते मृतदेह पाण्यावर तरंगत वहात येत आहेत. हे चित्र माणुसकीला काळीमा फासणारेच आहे. देशात कोरोनाच्या रूपात मृत्यूचे वादळ घोंगावत आहे. असे असतांना एका विषाणूच्या संकटाचा सामना केवळ एकाच राज्याने करून उपयोग नाही, तर प्रत्येकच राज्याने एकमेकांच्या हातात हात घालून सामना करायला हवा. तसे झाल्यासच खर्‍या अर्थाने भारतातील बंधुभाव दिसून येईल. वर्ष १९७५ मध्ये भारतात आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. ‘तत्कालीन स्थितीपेक्षाही आता कोरोनामुळे निर्माण झालेली स्थिती भयंकर आहे’, असे आणीबाणी अनुभवलेले अनेक जण सांगतात. केंद्र सरकारनेही सर्वच राज्यांत निर्माण झालेली अराजक स्थिती दूर होण्यासाठी सुनियोजन करायला हवे. केंद्र सरकारची भूमिका सद्य:स्थितीत महत्त्वपूर्ण आणि तितकीच आश्‍वासकही आहे. केंद्र सरकारने योग्य दिशादर्शन करून सर्व राज्यांचा समतोल साधल्यास, त्यांचा ताळमेळ घालून दिल्यास कोरोना देशातून हद्दपार करणे दूर नाही.

टीकाकारांची तोंडे गप्प करा !

भारतात कोरोनाची तिसरी लाट येण्यापूर्वीच खरेतर सर्व नागरिकांचे लसीकरण होणे आवश्यक होते; मात्र तसे कुठल्याही राज्यात होऊ शकले नाही. यासाठी प्रत्येक राज्याला उत्तरदायी न धरता केंद्र सरकारने या आपद्स्थितीचे सर्वतोपरी दायित्व घेऊन लसीकरणाच्या संदर्भातील मागणी आणि उपलब्धता यांचे आर्थिक गणित नेमके चुकले कुठे? याचा विचार करून त्यातील त्रुटींवर आतातरी मात करणे महत्त्वाचे ठरेल. अन्यथा कोरोनाची तिसरी लाट आणखी कोणते मोठे संकट घेऊन येईल? याची कल्पनाही आपण करू शकणार नाही. लसी उपलब्ध झाल्यावर मोहिमेचे तपशीलवार नियोजन करून विस्कळीत झालेल्या लसीकरणाचा वेग वाढवायला हवा. अन्य देशांमध्ये लसीकरण मोहीम यशस्वी होण्याच्या दृष्टीने तत्परतेने पावले उचलली गेली होती. त्यामुळे अनेकांना कोरोनावर नियंत्रण मिळवता आले. आता अमेरिकेने लसीकरण झालेल्यांनी मास्क घालण्याची आवश्यकता नसल्याचे नुकतेच सांगितले. अशा प्रकारे अनेक राष्ट्रे कोरोनावर मात करून दैनंदिन आणि आर्थिक वाटचाल चालू करत आहेत. भारतालाही ही स्थिती लवकरात लवकर गाठणे अत्यावश्यक आहे; पण सध्या तसे होत नसल्याने अनेक राष्ट्रे, तसेच तेथील तज्ञमंडळी भारतावर उघडपणे टीका करून, कोरोनावर येत असलेल्या अपयशाविषयी सातत्याने तोंडसुख घेत आहेत. कुणी भारतातील मृत्यूदराविषयी बोलतो, तर कुणी अपुर्‍या दळणवळण बंदीविषयी ! त्यामुळेच भारताची प्रतिमा संपूर्ण विश्‍वात मलीन होत आहे. अशा टीकाकारांची तोंडे वेळीच गप्प करायलाच हवीत. कोरोनाचे व्यवस्थापन प्रेरणादायी असल्याविषयी केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाने मुंबई महापालिकेचे कौतुक केले, तसेच कौतुक भारताचेही व्हायला हवे. केंद्र सरकार आणि सर्वच राज्य सरकारे आपापल्या परीने कोरोनायोद्धे म्हणून कार्यरत आहेतच. त्याविषयी कुणाचेही दुमत नसावे. कोरोनाला हरवण्यासाठीच्या लढाईत यापुढील काळात सर्वच स्तरांवर भारताची अग्नीपरीक्षा असणार आहे; मात्र त्यातूनही भारत ही लढाई जिंकेल, हे निश्‍चित !