ग्रामीण भागात ३ सहस्र २०० चौरस फुटांपर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामाला नगररचनाकारांच्या अनुमतीची आवश्यकता नाही ! – हसन मुश्रीफ, ग्रामविकासमंत्री

मुंबई – राज्यातील ग्रामीण भागात ३ सहस्र २०० चौरस फुटांपर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामाला यापुढे नगररचनाकारांच्या अनुमतीची आवश्यकता नाही, अशी घोषणा ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली.

याविषयी अधिक माहिती देतांना हसन मुश्रीफ म्हणाले,

१. ग्रामीण भागात १ सहस्र ६०० चौरस फूट (१५० चौरस मीटर) पर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामासाठी मालकी कागदपत्रे, मोजणी नकाशा, इमारतीचा आराखडा (बिल्डिंग प्लान) आणि हे सर्व आराखडे युनिफाईड ‘डी.सी.आर्.’ नुसार असल्याचे परवानाधारक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे केवळ ग्रामपंचायतीला सादर करावी लागणार आहेत. त्यासाठीचे आवश्यक विकासशुल्क भरावे लागेल.

२. कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर थेट बांधकामास प्रारंभ करता येईल. या मर्यादेतील बांधकामास ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राची आवश्यकता लागणार नाही.

३. एक सहस्र ६०० ते ३ सहस्र २०० चौरस फुटापर्यंतच्या (३०० चौरस मीटरपर्यंतच्या) भूखंडावरील बांधकामासाठी ‘युनिफाईड डी.सी.आर्.’ (एकत्रीकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली) नुसार बांधकामाची अनुमती मागण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे परवानाधारक अभियंत्याद्वारे प्रमाणित आणि आवश्यक त्या छायांकित कागदपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर ग्रामपंचायत संबंधित ग्रामस्थास विकासशुल्क किती भरायचे, याची माहिती १० दिवसांत कळवेल.

४. शुल्क भरल्यानंतर ग्रामपंचायतीकडून कोणत्याही पडताळणीविना १० दिवसांत बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र दिले जाईल. ग्रामपंचायत पातळीवर त्याची अडवणूक होऊ नये, यासाठी या पातळीवरील प्रक्रिया अतिशय सोपी करण्यात आली आहे.

५. शासनाच्या नगरविकास विभागाने ‘युनिफाईड डी.सी.आर्.’ घोषित केली असून त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

६. याविषयीचे शासनपत्र ग्रामविकास विभागाद्वारे २४ फेब्रुवारी या दिवशी निर्गमित करण्यात आले आहे. सर्व जिल्हा परिषदांना तशी सूचना देण्यात आली आहे.

७. या निर्णयामुळे नगररचनाकाराच्या अनुमतीअभावी रखडलेल्या ग्रामीण भागातील बांधकामातील अडचणी दूर होणार असून त्यास चालना मिळेल. ग्रामस्थांची नगररचनाकाराच्या मान्यतेसाठी होणारी धावपळ थांबेल.

८. ग्रामीण भागात तळमजला, तसेच अधिक २ मजल्यापर्यंत किंवा अधिक ३ मजल्यापर्यंत बांधकाम करता येणार आहे. ३ सहस्र २०० चौरस फुटांहून अधिक भूखंडावरील बांधकामांसाठी मात्र नगररचनाकाराची अनुमती आवश्यक असेल.

९. रत्नागिरी जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना सिद्ध करण्याचे काम अद्याप चालू असल्यामुळे सध्या हा नवीन निर्णय रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी लागू होणार नाही.

१०. या निर्णयामुळे ग्रामस्थांना तालुका किंवा जिल्हा स्तरावर नगररचनाकाराकडे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत, तसेच ग्रामस्थांची असुविधा होणार नाही.

बांधकामाला अनुमती देण्याचा अधिकार शाखा अभियंत्यांना दिला जाईल !

३ सहस्र २०० चौरस फुटांपर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामांना सवलत देण्यात आली असली, तरी त्याहून अधिक भूखंडावरील निवासी, व्यापारी आणि अन्य बांधकामाच्या अनुमतीसाठी नगररचना विभागाकडे जावे लागणार आहे. नगररचना विभागाकडे मनुष्यबळ अल्प असल्यामुळे मागील ४ ते ५ वर्षांमध्ये बांधकामासाठीच्या अनुमती वेळेत मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्याचा बांधकामावर परिणाम झाला आहे. अधिकोषांकडूनही अर्थसाहाय्य मिळू शकले नाही. मर्यादित बांधकामांना अनुमतीची आवश्यकता नसली, तरी ‘एम्.आर्.टी.पी.’ कायद्यामुळे अनुमतीसाठी ३८७ पदे निर्माण करणे आवश्यक आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आता ग्रामविकास विभाग पुढाकार घेत आहे.

सध्या राज्यात जिल्ह्याच्या ठिकाणी, तसेच तालुकास्तरावर बांधकाम, पाणीपुरवठा विभागाचे शाखा अभियंते कार्यरत आहेत. आता त्यांना ‘टाऊन प्लानर’चा दर्जा देण्यात येईल. त्यांना नगरविकास विभागाद्वारे यशदामध्ये प्रशिक्षण देऊन हे काम झाल्यास बांधकामांना अनुमती मिळण्यामध्ये सुलभता येऊ शकते. हा प्रस्ताव तात्काळ नगरविकास विभागाकडे पाठवण्यात येईल, असे हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.