गोवा विधानसभेत विकासप्रकल्प रहित करण्याचा ठराव २० विरुद्ध ११ मतांनी फेटाळण्यात आला

पणजी, ३० जानेवारी (वार्ता.) – मोले ते वास्को राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण, कुळे ते वास्को रेल्वेच्या लोहमार्गाचे दुपदरीकरण आणि तम्नार ते गोवा उच्चदाबाची वीजवाहिनी या तिन्ही प्रकल्पांना विधानसभेत सत्ताधारी पक्षातील आमदार एलिना साल्ढाणा यांच्यासह विरोधी सदस्यांनी जोरदार विरोध करूनही सरकार या तिन्ही प्रकल्पांवर ठाम राहिले. गोवा, गोव्याचे पर्यावरण, जैवसंपदा, वन्यजीव यांचे रक्षण यांसाठी हे प्रकल्प रहित करण्याची मागणी करणारा ठराव फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई आणि कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी मांडला होता. दीर्घ चर्चेनंतर सरकारने हा ठराव अखेर २९ जानेवारी या दिवशी विधानसभेच्या अखेरच्या दिवशी रात्री ११ वाजता २० विरुद्ध ११ मतांनी फेटाळला.

यावर चर्चा करतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘या तिन्ही प्रकल्पांचा आणि कोळसा वाहतुकीचा कोणताही संबंध नाही. मुरगाव बंदरात खनिज निर्यात चालू होती, तेव्हा कोळसा आयात जेमतेम होती. आता खनिज निर्यात घटल्याने बंदराचा व्यवसाय टिकवण्यासाठी कोळसा आयात केला जात आहे. लोहमार्ग दुपदरीकरणानंतर इतर वस्तूंची आयात-निर्यात वाढेल आणि त्यानंतर कोळसा हाताळणी आपोआप बंद होईल. तिन्ही प्रकल्पांचा विषय आता सर्वोच्च न्यायालयात आहे. केंद्रीय समितीने गोव्याचा दौरा करून प्रकल्पांची पहाणी करून संबंधितांची मते जाणून घेतली आहेत. त्यामुळे प्रकल्पांविषयी सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल, तो आम्हाला मान्य असेल; परंतु मुरगाव बंदरात कोळसा हाताळणीत वाढ होऊ देणार नाही, यावर सरकार ठाम आहे. बंदरात साडेचार सहस्र गोमंतकीय काम करत असल्याने कोळसा वाहतूक बंद करता येणार नाही.’’

सार्वजनिक बांधकाममंत्री दीपक प्रभु पाऊसकर म्हणाले, ‘‘वनक्षेत्रातील जलसंपदेच्या रक्षणासाठी अनेक ठिकाणी लोहमार्ग आणि रस्ता उंचावरून नेण्यात येणार असल्याने पर्यावरणाची फार हानी होणार नाही. २ सहस्र ६७० झाडे ही अभयारण्यातील नव्हे, तर खासगी मालकीच्या भूमीतील कापली गेली आणि त्याच्या तिप्पट झाडे लावण्यात आली. काले आणि कुळे ते मायणा येथे उड्डाणपूल उभारले जाणार आहेत. दूधसागर धबधबा वाचवण्यासाठी ३ किलोमीटरचा बोगदा बांधण्यात येत आहे. लोहमार्ग दुपदरीकरणामुळे हानी होणार नाही.’’

या चर्चेत सहभाग घेतांना भाजपच्या आमदार एलिना साल्ढाणा, काँग्रेसचे रेजिनाल्ड, अपक्ष आमदार रोहन खंवटे, चर्चिल आलेमाव, विनोद पालयेकर, सुदिन ढवळीकर, लुईझीन फालेरो आदींनी प्रकल्पांना जोरदार विरोध केला.

विदेशातील प्रकल्पांचे गुणगान गाता, मग गोव्यातील प्रकल्पांना विरोध का ? – वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांचा विरोधकांवर घणाघात

१. गोमंतकीय विदेशात जाऊन तेथील दहापदरी रस्ते आदी विकासकामे पाहून येथे येऊन तेथील गुणगान गात असतात. तेथे विकास प्रकल्प राबवतांना वृक्षसंहार झालाच असणार. गोव्यात असे रस्ते पाहिजे असतील, तर काही झाडे कापावी लागणारच आहेत.

२. सध्या गोव्यात चर्चेत असलेला लोहमार्ग १०४ वर्षे जुना आहे. तो करतांनाही झाडे कापावी लागली असणार. देशभरात सर्वच लोहमार्गांचे दुपदरीकरण केले जात आहे.

३. तम्नार प्रकल्पाच्या माध्यमातून २ ग्रीडमधून वीज खेचण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय उद्यानातून वीजवाहिन्या नको म्हणून उद्यानाला वळसा घालून भगवान महावीर अभयारण्यातून वीजवाहिन्या आणल्या जाणार आहेत.

४. सध्या घाटात रेल्वेला डिझेलची ५ इंजिने लावावी लागतात आणि यामुळे प्रदूषण होते. लोहमार्ग विद्युतीकरणानंतर हे प्रदूषण बंद होईल.

५. सरकार घराच्या छपरांवर सौरऊर्जा निर्मिती सयंत्र बसवण्यास ५० टक्के अनुदान देते. स्वत:ला पर्यावरणवादी म्हणवणार्‍या किती जणांनी सरकारच्या विजेऐवजी ही वीज वापरणे चालू केले आहे ?

६. गोव्याला कोळसा केंद्र करण्याचा विचार असल्याचा अपप्रचार करून लोकांची दिशाभूल केली जात आहे.