जिल्हाधिकार्‍याची हत्या करणार्‍या आनंद मोहनची नियम पालटून सुटका !

१. जिल्हाधिकार्‍याची हत्या केल्याप्रकरणी आनंद मोहन याला जन्मठेप

‘९० च्या दशकात बिहारमध्ये गोपालगंजचे जिल्हाधिकारी कृष्णैय्या गोपाल हे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. वर्ष १९९४ मध्ये तेथील मोठा गुंड आनंद मोहन याने जमावाला हिंसक बनवून कृष्णैय्या यांच्यावर जीवघेणे आक्रमण केले. त्यानंतर आनंद मोहन याने कृष्णैय्या यांना क्रौर्यतेने गोळी मारून त्यांची हत्या केली. या प्रकरणी आनंद मोहन याच्यावर फौजदारी खटला चालला. त्यात दोषी ठरल्याने त्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यानंतर फाशीची ही शिक्षा पाटणा उच्च न्यायालयामध्ये रहित होऊन ती जन्मठेपेत रूपांतरित करण्यात आली आणि त्याला आजन्म कारावास भोगण्याचा आदेश देण्यात झाला. पुढे सर्वोच्च न्यायालयातही हा निवाडा कायम राहिला.

२. आनंद मोहनसारखे लोक कारागृहात राहून निवडून येणे, ही लोकशाहीची थट्टा !

मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्यानंतर इतर मागासवर्गियांना २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. त्याला उत्तर भारतात पुष्कळ विरोध झाला. त्या वेळी आनंद मोहन हा ५ वेळा खासदार म्हणून निवडून येणारे पप्पू उपाख्य रंजन यादव यांच्या संपर्कात आला. त्याकाळी आरक्षणाला विरोध केल्याने ही मंडळी बाहुबली झाली.

वर्ष १९९६ मध्ये कारागृहामध्ये असतांना आनंद मोहन याने सिहोर लोकसभा मतदारसंघातून खासदारकीची निवडणूक समता पक्षाकडून लढवली आणि तो निवडूनही आला. ही लोकशाहीची थट्टाच आहे. त्याचा मुलगा हा लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाचा आमदार आहे. खासदार राहिलेल्या आनंद मोहन याची पत्नी लवली आनंद हीही एक वेळा खासदार म्हणून निवडून आली आहे. त्याचे आजोबा राम बहादूर सिंह हे थोर स्वातंत्र्यसैनिक होते. ते जयप्रकाश नारायण यांच्या समवेत होते. राजकारणातील गुन्हेगारी अल्प व्हावी आणि स्वच्छ निष्कलंक व्यक्ती निवडून याव्यात, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका चालू आहे. असे असतांना अतिक अहमद, मुख्तार अंसारी किंवा आनंद मोहन यांसारख्या लोकांना सर्वच राजकीय पक्ष उमेदवारी देण्यास सिद्ध असतात. येथे निवडून येणे, हा एकच निकष बघितला जातो.

३. आनंद मोहन याच्या सुटकेसाठी कारागृह संहितेत पालट केल्याने त्याच्यासारख्या अन्य २६ आरोपींना जामीन मिळण्याची शक्यता

बिहार राज्य सरकारने नुकताच एक निर्णय घेतला आणि आनंद मोहन याचे लांगूलचालन करण्याची संधी मिळवली. आनंद मोहन याला मुक्त करण्यासाठी बिहार सरकारने कारागृह संहितेत पालट केला आणि त्याची उर्वरित शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेतला. यात दोन गोष्टी प्रकर्षाने बघितल्या पाहिजेत. ज्यांची हत्या झाली, ते कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी कृष्णैय्या हे दलित समाजाचे होते. त्यांची हत्या करणार्‍या गुंडाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव वापरून निवडणुका लढवणार्‍या नितीश कुमार यांनी सोडले. या उदाहरणावरून बघता येते की, रोहित वेमुला नावाच्या दलित विद्यार्थ्यांची हत्या झाल्याविषयी पुरोगामी, विचारवंत आणि दलित प्रेमी यांनी भाजपच्या केंद्र सरकारला उत्तरदायी धरून संपूर्ण भारतभरात गोंधळ माजवला होता. आज त्यांना दलितप्रेम दाखवायचे नाही. त्या वेळी त्यांना केवळ भाजप सरकारला दोषी ठरवण्यासाठी वेमुलाचा वापर करायचा होता. मोहन आनंद याच्या सुटकेमुळे आणखी एक मोठा प्रश्न उपस्थित झाला. कारागृह नियमात पालट केल्याने गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असणार्‍या अन्य २६ आरोपींची सुटका शक्य होणार आहे. हेही तितकेच धोकादायक आहे.

४. आनंद मोहन याला एक न्याय आणि गुजरात दंगलीतील आरोपींना दुसरा न्याय का ?

गुजरातमध्ये गोध्रा जळीत हत्याकांडानंतर उसळलेल्या दंगलीप्रकरणी काहींना शिक्षा झाली होती. त्यांनी अनेक दशके कारागृहात घालवली. त्यानंतर नियमाचा आधार घेऊन भाजपच्या गुजरात राज्य सरकारने त्यांची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर  सामाजिक माध्यमांनी देशभर गुजरात सरकारच्या विरोधात आकाश पाताळ एक केले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. यात न्यायमूर्तींनी सरकारला ‘आरोपींना कोणत्या आधारे सोडले ?’, असा जाब विचारला. आता आनंद मोहन प्रकरणी हीच सामाजिक माध्यमे शांत बसलेली आहेत. नाही म्हणायला भीम आर्मी पार्टीने  याचिका करायचे ठरवल्याचे ऐकिवात आहे. तसेच एक निवृत्त अधिकारी अनुपम कुमार सुमन यांनीही याचिका केल्याचे म्हटले जाते. बिलकिस बानो हिच्यासाठी उफाळून आलेले प्रेम कृष्णैय्या यांच्या पत्नी उमादेवी यांच्याविषयी दिसत नाही. मतदान आणि धर्मांधांचा पुळका यांवर प्रत्येक निकष अवलंबून असतो. बिहार राज्याच्या या निर्णयाला कृष्णैय्या यांच्या पत्नीने विरोध केला; पण सामाजिक माध्यमांनी त्याची नोंद घेतली नाही. याकडे सर्वोच्च न्यायालय लक्ष देईल का ? कि पीडित धर्मांध आणि आनंद मोहनला सोडून देणारे भाजप नाही; म्हणून दुर्लक्ष करणार ?

५. केंद्र आणि राज्य सरकार यांना मृत्यूदंड झालेल्या आरोपीची शिक्षा माफ करण्याचा समान अधिकार

फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील प्रकरण ३२ मधील कलम ४३४ नुसार केंद्र आणि राज्य सरकार यांना मृत्यूदंड झालेल्या आरोपीची शिक्षा माफ करणे किंवा न्यून करणे यांचा समान अधिकार आहे. कलम ४३५ प्रमाणेही राज्य सरकारला आरोपीची शिक्षा अल्प करण्याचे अधिकार आहेत. शिक्षा माफ करण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांनी निकष लावलेले आहेत. बिहारमध्ये आनंद मोहनसाठी, तर चक्क कारागृह नियमातच पालट करण्यात आले. गुंड प्रवृत्तीचे लोक कारागृहात असतांनाही त्यांची अवैध कृत्ये चालू ठेवतात. अशी उदाहरणे आपण उत्तरप्रदेशातील अतिक अहमद आणि मुख्तार अंसारी यांच्या संदर्भात पाहिली आहेत. आनंद मोहन याची कारागृहातून सुटका झाल्यानंतर त्याच्या समर्थकांनी म्हणे ‘रोड शो’चे आयोजन केले होते. भारतीय लोकशाहीचे दुर्दैव असे की, या सर्व गोष्टी कोणत्या पीडितांच्या संदर्भात वापरायच्या, याचे निकष वेगळे आहेत. ही परिस्थिती हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणे किती अनिवार्य आहे, हे दर्शवते.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२९.४.२०२३)