एकीकडे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव जोरात साजरा होत आहे, तर दुसरीकडे काही समस्या संवेदनशीलतेने विचार करायला लावत आहेत. त्यातीलच एक म्हणजे ‘शिक्षण’ ! स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही भारतातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला सहजतेने आणि दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही, हे अत्यंत क्लेशदायक अन् लोकशाहीला अशोभनीय आहे.
लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात चांगली कामगिरी केल्यास त्यांना फलकांद्वारे जाहिरातबाजी करावी लागणार नाही, हे नक्की ! हिंदु राष्ट्रात प्रामाणिक, जनतेचे हित साधणारे आणि निःस्वार्थी लोकप्रतिनिधी असतील. त्यामुळे अवैध फलकबाजी निश्चितच नसेल !
पूर्वीच्या काळी लोक साधना करत असल्यामुळे त्यांच्यावर संस्कार होते. समाज सात्त्विक होता, त्यांना योग्य-अयोग्य याची जाण होती आणि म्हणूनच भारत महासत्ता होता. भारताला पुन्हा महासत्ता बनवायचे असेल, तर धर्मशिक्षण देऊन समाज सात्त्विक होणे आवश्यक आहे.
‘अपंग’ शब्दाऐवजी ‘दिव्यांग’ असे नाव पालटून अपंगांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. दिव्यांगांच्या नातेवाइकांनी यासाठी वैध मार्गाने आवाज उठवणे आवश्यक आहे. परिपूर्ण योजना आखणे, त्याची कार्यवाही करण्याचे नियोजन करणे, ती होते ना ? याकडे लक्ष देणे, त्यातील अडथळे दूर करणे, अशा प्रकारे काम केल्यास शासकीय योजनांचा लाभ संबंधितांना होईल.
सध्या अनेक गोष्टी ‘ऑनलाईन’ मागवल्या जातात. त्यातीलच ‘खाद्यपदार्थ’ हे सूत्र सर्वांच्या जवळीकीचे आहे. त्यामुळे अल्पाहार आणि जेवण ऑनलाईन पद्धतीने मागवणे किंवा जवळच्या उपाहारगृहातून ते घेऊन येण्याचे प्रमाण दिवसागणिक झपाट्याने वाढत आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील हा प्रयोग यशस्वी झाल्याने राज्यात सर्व शासकीय कार्यालयांनीही उपक्रम राबवावा आणि जनतेची सेवा खर्या अर्थाने केल्याचा आनंद घ्यावा, असेच जनतेला वाटते.
महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना मद्य पिण्यासाठी उद्युक्त करणारा विज्ञापनाचा फ्लेक्स लावल्याच्या प्रकरणी पुणे येथील देवीप्रसाद शेट्टी या उपाहारगृह मालकावर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. केवळ व्यवसायाची विक्री वाढावी; म्हणून तरुण पिढीला व्यसन लावणार्यांची नीतीमत्ता किती खालावली आहे, हे यातून अधोरेखित होते.
राज्यातील पोलीस, एस्.टी. आणि प्रशासकीय कर्मचारी यांच्या घरांचा प्रश्न अनेकदा चर्चिला जातो; मात्र प्रत्यक्षात नवीन घरे देण्याविषयीची समस्या अजूनही न सुटल्याने त्यांना जुन्या, पडक्या आणि असुविधा असलेल्या घरात किंवा भाड्याने घर घेऊन रहावे लागते.
लोकसंख्यावाढीमुळे मूलभूत सुविधा, तसेच सुरक्षा द्यायला शासकीय यंत्रणा अल्प पडतात. त्यामुळे समाजामध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होते. त्याची परिणती म्हणून जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये, शिक्षण, आरोग्यविषयक गोष्टींमध्येही भाववाढ व्हायला लागते.
कोणतीही ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांच्या अनुमतीविना मग ते भले रहिवासी असो किंवा व्यावसायिक दृष्टीने केलेले बांधकाम असो, ते प्रशासनाकडून अतिक्रमण म्हणून घोषित केले जाते.